सर्वोच्चले माग्यो श्रेष्ठको पदावधि नथपिनुको कारण

८ साउन, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका पुर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविणकुमार श्रेष्ठको पदावधि थप नहुनुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

तत्काललाई निर्णय यथास्थितिमा राख्न पनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले उहाँको अवस्था जे छ, त्यसमा राखेर छलफलमा बोलाउने आदेश भएको हो ।’ उनले एक महिना अघि नै अवकाश पाइसकेकाले तत्काललाई सेवामा नफर्की दुईपक्षबीच छलफल हुने दाहालले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार डीआईजीको चार वर्षे पदावधि छ । यद्यपि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को सिफारिसमा सरकारले एक वर्ष अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । त्यसअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि गएको थियो । तर अन्तिम समयमा निर्णय भएको थिएन ।

उनको पदावधि थप भए सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुल्नेछ । हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले चैत अन्तिम साता अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि एक महिना पुष्पराम केसी आईजीपी बन्ने छन् । केसीको अवकाशपछि श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउनेछन् ।