११ साउन, बुटवल । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेसंगै त्यसको प्रत्यक्ष असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पर्ने भएको छ ।
जसपा विवादमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएसंगै एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार थप धरापमा परेको हो ।
लुम्बिनी सरकारमा महन्थ ठाकुर पक्षका तीन सांसद मन्त्री छन् । यसअघि सरकारमा गएकी सुमन शर्मा रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका थिए ।
यद्यपि विपक्षीहरुले गत वैसाख १९ गते नै वहुमत गुमाएपनि सांसदको किर्ते हस्ताक्षर र जालझेल गरेर दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमतमा परिसक्दा पनि जसपा विवादलाई देखाउँदै आफ्नो पक्षमा वहुमत कायमै रहेको जिकिर गर्दै राजीनामा दिन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना छन् । विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९,माओवादी केन्द्रका सभामुख वाहेक १८, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन् ।
जसपाले ठाकुर पक्षका तीनजनालाई कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा रहेका सांसदको संख्या अझै घट्नेछ । असार ३१ गते प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नहुने देखेर मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो । र सोही राति अधिवेशन अन्त्य गराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
सोमबार निर्वाचन आयोगले बाबुराम–उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिएसंगै अब पोखरेल नेतृत्वको सरकार केही दिनमै ढल्ने निश्चित भएको जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवको दावी छ ।
सरकारमा गएका जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्सालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किने वा पार्टीको कारवाही भोग्ने दुई वटा विकल्प मात्र भएको यादव बताउँछन् ।
तीनैजना सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले उनीहरुले पार्टीको निर्देशन नमाने कारवाही गरेर पदमुक्त गर्नसकिने यादवले बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई आधिकारिकता दिएपछि अब स्वभाविक रुपमा पार्टीको निर्देशन नमान्ने माननीयलाई कारवाही हुन्छ र पद जान्छ’ उनले भने, ‘अब उनीहरुले सरकारबाट राजीनामा वा पार्टीको कारवाही मध्ये एक रोज्नुपर्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ ।’
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेपनि जस्तो फैसला आएपनि पटक–पटक पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले पार्टीले चाहेमा तीनै जनामाथि कारवाही हुने जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले बताए ।
यसअघि नै पार्टीको कारवाहीमा परेका मन्त्रीसंग प्रतिक्रिया लिन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि तीनैजना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसंगै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गर्ने र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा छन् ।
