१५ साउन, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरको ६५ औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ‘मध्यम दूरीका यातायात सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको छ ।
समितिका सदस्यहरुमा वडा २६ का अध्यक्ष ख्याम तिवारी, वडा ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुली, सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख ध्रुव काˆले र नगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी उपरीक्षक धनपति सापकोटा छन् ।
समितिलाई ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागसहितका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सुझाव दिन ७ दिनको समय दिइएको छ ।
खुल्ला मञ्चबाट बसपार्क हटाएर गएको वैशाख १६ पछि महानगरले सिटी यातायातलाई ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्न र मध्यम दूरीका यातायातलाई नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन गर्न भनेको थियो । महानगरले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मध्यम दूरीका यातायात व्यवसायीले नयाँ बसपार्क अपायक परेको भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म पूर्ववतः यातायात सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
यस ठाउँमा फेरि यातायात फर्काउन नसकिने भएपछि मध्यम दूरीका यातायातका लागि विकल्प अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको बैठकमा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए । ‘ विकल्पका रुपमा व्यवसायीले केही विकल्प राखेका छन्, ती विकल्पसहित अध्ययन हुनेछ,’ प्रमुख शाक्यको भनाइ छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि खुल्ला मञ्चमा साविक बमोजिम बसपार्कका रुपमा प्रयोगका लागि गरेको माग निवेदन दिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले सिटी मार्केटमा सिलबन्दी गरिएको ठाउँको आगामी उपयोगका विषयमा छलफल गर्दै यस अघि मार्केटका विषयमा भएको अध्ययन सिफारिस प्रतिवेदनका आधारमा आगामी १ बर्षका लागि बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिटी मार्केट सञ्चालन र राजस्वका विषय बैठकमा जानकारी गराउने अध्यक्ष शाक्यले राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीलाई समय दिएका थिए । त्यस क्रममा डा. अधिकारीले मार्केटमा भएका व्यवसायीले बहाल नतिरेपछि यस प्रकारको समस्या सिर्जना भएको बताए ।
उनकाअनुसार ०७१ कार्तिक १४ गतेदेखि त्यसअघिका सञ्चालक सुरेन्द्र दाहालसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाउन महानगरले ०७३ फागुन ४ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । त्यसमा कसैको पनि प्रस्ताव दर्ता भएन ।
०७५ मंसिर ६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्यो । समितिले न्युनतम एकीकृत अङ्क थ्रेसहोल्ड राखेर ठेक्कामा लगाउने सुझाव दियो । यसअनुसार त्यस बर्ष न्युनतम थ्रेस होल्ड मासिक १८ लाख ८३ हजार कायम भएको थियो ।
त्यसक्रममा डा. अधिकारीले ठूला २३ करदाताको नाम सार्वजनिक भएको र सम्पर्कमा नआए सिलबन्दीको तयारी रहेको बताएका थिए । त्यसैगरी आकाशे पुलहरुको व्यवस्थापन गर्ने ठेकेदारले राजस्व नतिरेपछि महानगरले गरेको ताकेतापछि करिब २ करोड रुपैयाँ तिरेको विषय बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
