१५ साउन, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै जनप्रतिनिधिले यो वर्ष एक कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । चालु आव २०७८/७९ मा तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको चौथो आर्थिक वर्ष हो ।

तर, अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो कर र करारोपणको क्षेत्रमा समेत द्विविधा रहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म करारोपणका क्षेत्र तोकिएको छ । यसलाई अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत दोहोरो कर प्रभावी नहुने गरी स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आ-आफ्नो भौगोलिक र शासकीय क्षेत्रमा स्थापित व्यवसायमा प्रदेश र स्थनीय तहले नयाँ नयाँ कर र सेवा शुल्क लगाउने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा दोहोरो करको मारमा व्यवसायी पर्न गएका छन् ।

उही प्रकृतिका व्यवसायमा उस्तै कर प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छे फरकफरक पर्न गएको गुनासो समेत व्यवसायीले गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटै व्यवसायमा तीन तहका सरकारले थरीथरीका कर लगाएका छन् ।

यसले व्यवसायमा आर्थिक भार थपेको, अनावश्यक झन्झट बढेको भन्दै प्रतिवेदनले तीन वटै तहको राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र करारोपणमा एकरुपता ल्याउन समेत छाता ऐन तर्जुमाको सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

नेपालमा कर प्रणालीमा एकद्धार नीति नहुँदा समेत व्यवसायीमा झण्झट बेहोर्नु परेको देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व प्रक्षेपण तथा निर्धारण यसै प्रतिवेदनका आधारमा रहेर गरेको हो ।

समितिले अन्तर सरकारी राजस्व परिचालनमा रहेका समस्या र त्यसको समाधान सम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

सो प्रतिवेदनले समेत सरकारलाई छाता ऐन ल्याएर तीन तहको संरचनामा दोहोरो पर्न गएका र एकै तहमा समेत फरक-फरक दरमा रहेका राजस्व सम्बन्धी विषयलाई नीतिगत सम्बोधन गर्न अन्तर सरकारी राजस्व प्रणाली सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

७६१ सरकारबीच समन्वयात्मक कर प्रणाली स्थापित गर्नु चूनौतिपूर्ण

समितिका अनुसार तीन तहको सरकारले एउटै व्यवसायमा आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको नाममा छुट्टाछुट्टै कर लगाउँदा व्यवसायिक लागत बढेको गुनासो व्यवसायीको छ । कर भुक्तानी केन्द्र बढ्दा समेत व्यवसायिक वातावरण बन्न नसकेको हो ।

यसले ७६१ वटा सरकारका बीचमा समन्वयात्मक कर प्रणाली स्थापित गर्ने काम चूनौतिपूर्ण बनेको समितिको निष्कर्ष छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्टे्रसन शूल्क र घरबहाल कर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।

कुन-कुन विषयमा छ समस्या ?

घर बहाल कर

राजस्व परामर्श समितिका अनुसार अन्तर सरकारी राजस्व परिचालन सम्बन्धमा घरबाहल करमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल करको असुलीमा अन्यौल देखिएको भन्दै समितिले यो हटाउन भनेको छ ।

व्यवसाय दर्ता र नवीकरण

दर्ता र नवीकरणमा समेत सुधारको सुझाव समितिले दिएको छ । एउटा कम्पनीको उत्पादन, गोदाम, बिक्रि कक्ष फरक फरक स्थानमा भए छुट्टाछुट्टै स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने र नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सोहीकारण समितिले एक तहमा दर्ता भएको व्यवसायलाई अर्को तहमा दर्ता गर्नु-नपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विज्ञापन कर र पर्यटन शूल्कमा दोहोरोपनः

विज्ञापन कर र पर्यटन शूल्कमा दोहोरो कर र करारोपण रहेको भन्दै यसमा सुधारको सुझाव समितिले सरकारलाई गराएको छ ।

कर छूटको परिपालना

औद्योगिक ऐनले दिएका छूटलाई स्थानीय तहले समेत पालना गर्नुपर्छ । समितिका अनुसार तर, स्थानीय सरकारहरुले यस्तो नियमको परिपालना गरेको पाइँदैन । संघीय ऐनबाट प्रदान गरिएका छूट प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सम्पत्ति कर

संघीय कानूनका रुपमा रहेको स्थानीय सरकार संचालन ऐनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले आफै कानून बनाएर सम्पत्ति कर निर्धारण गरेको समितिले जनाएको छ ।

यसले कर निर्धारणमा समेत एकरुपमा कायम नभएको देखिएको छ । समितिले अनुसार सामुहिक आवास वा संयुक्त आवासको कर गणना गर्दा उपभोग नभएको क्षेत्रको कर नलाग्ने गरि कर निर्धारण सुझाव दिएको छ ।

समान सेवामा समान दर

समान सेवामा स्थानीय सरकारपिच्छे फरक फरक दर लिइने गरेकोमा यसलाई समेत सच्याउन समितिले सुझाव दिएको छ । दर्ता नवीकरण, सिफारिस, नक्सा पास, दण्ड जरिवाना जस्ता विषय स्थानीय तहको करका साझा क्षेत्रा हुन् । यस्तो क्षेत्रको पहिचान गरि त्यस्ता क्षेत्रमा समान दरले राजस्व असुल गर्न समेत राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।