‘नेपालमा चीन र भारत दुवैको चासो अझ बढ्नेछ’

१ भदौ, काठमाडौं । २० वर्षपछि अफगानिस्तानको अतिवादी समूह तालिबानले पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ । तत्कालका लागि अन्य मुलुकको झैं नेपालको ध्यान पनि त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिक उद्धार गर्नेमा केन्द्रित छ । तर अफगान मामिला अब दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि आ–आफ्ना नागरिक उद्धार गर्ने हदसम्म मात्रै सीमित रहन्न ।

भारत, चीन, अमेरिका र रसिया लगायतका मुलुकले तालिबानको सत्ता कब्जाप्रति प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाएका छन् तर उनीहरूले तालिबान सत्तालाई मान्यता दिएका छैनन् । उनीहरू तालिबानको व्यवहार र नतिजा नियालिरहेका छन् । तालिबान नेताहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा उनीहरूले विगतको तुलनामा उदार नीति लिने आकलन गरिएको छ ।

आगामी दिनमा तालिबानले कस्तो नीति लिन्छ, अन्य राजनीतिक शक्तिलाई कति स्पेस दिन्छ र कति समावेशी ढंगले अगाडि बढ्छ लगायत विषयले उसले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्ने/नगर्ने निर्क्योल गर्नेछ । दुई दशक अगाडि तालिबानले शासन गर्दाको र अहिलेको विश्वमा धेरै परिवर्तन आएको छ, त्यसैले तालिबानलाई सत्ता चलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वैधता, सहयोग र साथको आवश्यकता छ ।

नेपालले अफगानिस्तानको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विशेषतः शक्ति राष्ट्रहरूले लिने पोजिसनलाई नेपालले नजिकबाट नियाल्नुपर्छ र त्यही अनुसारको रणनीति तयार पार्नुपर्छ । अफगानिस्तानसँग नेपालको सिमाना नजोडिए पनि त्यहाँ उत्पन्न हुने अस्थिरता र अशान्तिले समग्र दक्षिणएशियालाई नै असर गर्ने र त्यसको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्ने विश्लेषकहरूको  आकलन छ ।

भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यसको असर दक्षिण एशियाली सबै मुलुकमा पर्ने र नेपाल त्यसबाट अछुतो नरहने बताउँछन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘किनभने अफगानिस्तान दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्कको एक सदस्य मुलुक हो । अफगानिस्तानमा भारतको ठूलो लगानी छ र तालिबानको आगमनसँगै चीन पनि अप्ठेरोमा पर्दै गएको देखिन्छ ।’ यसरी सार्कको सदस्य र आफ्ना दुई छिमेकीको ठूलो स्वार्थ जोडिएको मुलुक भएका कारण नेपाल पनि अफगान मामिलामा निरपेक्ष रहन सक्ने देखिन्न ।

तालिबानको सरकार बनेसँगै उसलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषय पहिले आउन सक्छ । यस अगाडि सन् १९९९ देखि २००१ सम्म तालिबान सत्तामा रहँदा नेपालले मान्यता दिएको थिएन । त्यतिबेला नेपाल मात्रै होइन, पाकिस्तान, साउदी अरब र युनाइटेड अरब इमिरेट्स् बाहेक कसैले पनि मान्यता दिएका थिएनन् । तालिबानको सरकारलाई नेपालले कसरी लिने भन्ने विषय भारत र चीनको नीतिमा पनि धेरै भर पर्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

नेपाल र अफगानिस्तानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध भने १ जुलाई, १९६१ मा स्थापना भएको हो । तर अफगानिस्तानमा नेपालको राजदूतावास भने छैन, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नै त्यहाँको मामिला हेर्छ । अफगानिस्तानका लागि गैरआवासीय राजदूत रहेका नीलाम्बर आचार्यले अहिलेसम्म अफगानिस्तान सरकारलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छैनन् ।

अफगानिस्तानसँग नेपालको आर्थिक, वाणिज्य लगायतका विषयहरू खासै छैनन् । यसअघि तालिबान सरकार ढलेपछि रोजगारीको लागि  नेपाली त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरूको सुरक्षा नेपालको मुख्य चासो हुने गरेको थियो ।

नेपालको तालिबान सत्तासँग सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय भारत र चीनको तालिबान सरकारसँगको नीतिमा निर्भर पर्छ । चीनले तालिबानप्रति नरम नीति लिने प्रारम्भिक संकेत दिएको छ । चीनले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिप्रति दृढ रहेको भन्दै तालिबानसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएको छ । यति मात्र होइन, चीनले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने इच्छा समेत व्यक्त गरेको छ ।

अहिले नै तालिबानलाई मान्यता दिने भन्दा पनि उसका क्रियाकलापहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने र त्यही अनुसारको नीति लिने बेइजिङको तयारी देखिन्छ । पछिल्लो सत्ता कब्जा भन्दा केही हप्ता अगाडि चीनले तालिबानका प्रतिनिधिलाई बेइजिङ बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

भारतले भने तालिबानलाई तत्काल मान्यता नदिने संकेत गरेको छ । तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको भोलिपल्ट भारतले प्रकाशित गरेको प्रेस नोटमा तालिबानको विषयमा केही पनि उल्लेख छैन । उसले अफगानिस्तानको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै त्यहाँ रहेका शिख र हिन्दू सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै भारत आउन चाहनेलाई सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अवस्थामा भारत र तालिबानबीचको सम्बन्ध त्यति सुमधुर नहुने देखिएको छ । तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै भारतले काबुलमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेर पनि तालिबानलाई मान्यता नदिने संकेत गरेको छ ।

नेपाल अफगान भावी सम्बन्धका विषयमा भूराजनीतिक विश्लेषक भट्ट भन्छन्, ‘नेपालले तालिबानलाई मान्यता दिनुभन्दा पहिलो सो क्षेत्रका राष्ट्रहरू, शक्ति राष्ट्रहरू जसको नेपालसँग सहकार्य रहँदै आएको छ, उनीहरूको कदमलाई राम्रोसँग नियाल्नुपर्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार अफगानिस्तानमा जुन शक्ति सरकारमा आए पनि त्यो लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना कम छ र तालिबानको चरम इस्लामिक विचारधाराको प्रभाव दक्षिणएशियामा नै पर्नेछ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो हुने छैन । भारत र तालिबान सरकारको राम्रो सम्बन्ध नभएमा त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार ठूला मुलुकले नै तालिबानप्रति आफ्नो पोजिसन स्पष्ट नपारिरहेको अवस्थामा नेपालले के पोजिसन लिने भनेर चिन्ता गर्ने समय भएकै छैन ।

विगतमा झैं तालिबानले अन्य चरमपन्थी र आतंकवादी समूहलाई अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण दिएमा त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट दिल्ली उडेको जहाज अपहरण गरेर कान्दाहारमा पु¥याएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षाको बारेमा नेपालले भारत लगायतका विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न दबाब खेप्नुपरेको छ ।

भारतले लगातर विमानस्थलमा एअर मार्शल राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । भारतीय विमान कम्पनीले आफ्ना छुट्टै सुरक्षाकर्मीहरू ल्याउने गरेका छन् । यति मात्र होइन, नेपालमा विभिन्न चरम इस्लामिक समूहको गतिविधिको बारेमा भारत र अमेरिकाले लगातार आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

विश्लेषक भट्ट भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट दिल्ली उड्दै गरेको जहाज सन् १९९९ अपहरण भएदेखि नै यस क्षेत्रको सुरक्षा आकलन गर्न सकिन्छ र अफगानिस्तानमा संकट बढ्यो भने सुरक्षासँगै यस क्षेत्रमा शरणार्थीको समस्या पनि ठूलो भएर आउन सक्छ ।’

यति मात्र होइन, तालिबानले अफगानिस्तानमा रहेका हिन्दू, शिख लगायत अल्पसंख्यक समुदायलाई संरक्षण गरेन भने उनीहरू शरणार्थीको रूपमा भारत आउने प्रबल सम्भावना छ । खुला सिमानाका कारण ती शरणार्थीहरू नेपालसम्मै आइपुग्न सक्छन् । विगतमा भूटानी र रोहिंग्या शरणार्थीहरू भारत हुँदै नेपालसम्म आएका उदाहरण छन् ।

तालिबान सरकारमा आएपछि त्यहाँ रहेको आतंककारी र अन्य अतिवादी समूहप्रति उसको धारणा के हुन्छ भन्ने विषयले दक्षिणएशियालाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ । विगतमा जस्तै उसले आतंकवादी समूहलाई प्रश्रय दियो भने त्यसले दक्षिणएशियालाई नै असर गर्छ । प्रारम्भिक संकेत अनुसार तालिबान र पाकिस्तानको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । दुई मुलुकको सम्बन्ध राम्रो हुँदा त्यसको असर कश्मिरमा पर्नेछ ।

विश्लेषक भट्ट भन्छन्, ‘कश्मिर तथा भारतका अन्य भूभागमा अवस्था बिग्रँदै गएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पनि पर्नेछ ।’ तालिबानको संरक्षणमा रहेका अतिवादीहरू खुला सिमानाका कारण नेपालसम्म आइपुग्ने सम्भावना समेत रहन्छ । त्यसैले तालिबानको अफगानिस्तानभित्र र बाहिर रहेका समुदायसँगको सम्बन्धको बारेमा सर्वत्र चासो छ ।

तालिबानको आगमनसँगै सार्कको भविष्यको बारेमा समेत चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । सन १९९६ देखि २००१ सम्म जब तालिबान सत्तामा थियो त्यतिवेला अफगानिस्तान सार्कमा थिएन । भारतको जोडबलमा अफगानिस्तान सन् २००७ मा सार्कको सदस्य भएको हो । अब तालिबानले सार्कको सम्बन्धमा के नीति अख्तियार गर्छ यकिन छैन ।

तालिबान र सार्कको अर्को मुलुक पाकिस्तानको बीच राम्रो सम्बन्ध विकास हुँदा सार्कलाई अगाडि बढाउन भारत तयार नहुने सम्भावना त्यतिकै छ । यतिवेला भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण सार्क सम्मेलन हुनसकेको छैन । पाँच वर्षदेखि हुन नसकेको सार्क सम्मेलन तालिबानको आगमनसँगै झनै अनिश्चित भएको छ ।

नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा दीर्घकालिन शान्ति र स्थायित्व देख्न चाहेको बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गदै सार्कको एक सदस्यको हिसाबले अफगानी जनताको निरन्तर प्रगति र समृद्धिको पक्षमा रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

अफगानिस्तान पछिल्लो समयमा घटेका घट्नालाई नजिकबाट हेरिरहेको बताउँदै, मन्त्रालयले सम्बन्धी सबै पक्षलाई जनताको सुरक्षा र हितको सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरेको छ । नेपालले अफगानिस्तान छाड्न चाहने सबैको सुरक्षित र नियमित गमनको सुनिश्चिताको सहजीकरण गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायले गरेको आग्रहमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएको छ ।
तालिबानको नाम नलिई नेपालले अहिले पोजिसनमा रहेकालाई मानव वीवन र सम्पतीको रक्षा गर्न आग्रह गदै शान्ति र स्थायित्वको लागि आग्रह गरेको छ ।

‘यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्न सक्छ’

डा. सुरेश चालिसे, पूर्व राजदूत