राष्ट्रिय दलको मान्यता, सबै जनप्रतिनिधिको पद सुरक्षित

२ भदौ, काठमाडौं । दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा साविकको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी पाँचवटा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

ती सबै व्यवस्था नेकपा एमालेबाट फुटेर नयाँ गठन हुने दलका लागि अनुकूल हुनेगरी राखिएका छन् । के के संशोधन गरिएको छ र तिनले के प्रभाव पार्नेछ ? हेरौं :

१. ४० प्रतिशतलाई झारेर २० बनाइयो

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि दल विभाजन हुन केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद संख्या पुर्याउनुपर्ने थियो । तर अध्यादेशमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

अहिले त्यसको साटो ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

यो व्यवस्थाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पठाएको २६० सदस्यीय केन्द्रीय समितिको कुनै मान्यता नहुने भएको छ । किनभने महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । अर्थात् एमालेको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति नै आधिकारिक हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

२. प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद सुरक्षित

अध्यादेशमा दल विभाजन हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद पनि सुरक्षित गरिएको छ । कुनै दल विभाजन भएमा ती दलका सांसदले २१ दिनभित्र मूल पार्टी वा विभाजित पार्टीमध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् ।

अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २(क) मा भनिएको छ, ‘छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्कालअघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’

साविक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जुन दलबाट निर्वाचित हुने हुन्, त्यो पद छाडेमा पदमुक्त हुन्थे भने उक्त पद रिक्त मानिन्थ्यो । अध्यादेशले त्यो व्यवस्थालाई प्रभावहीन बनाएको छ । यसबाट नयाँ दलमा जान खोज्ने जनप्रतिनिधिलाई कानूनी रुपमा सहज हुनेछ ।

३. उपनिर्वाचनका लागि दर्ता गर्न नपर्ने

अध्यादेशले कुनै दल विभाजित भएर नयाँ दल बनेमा त्यस्ता दल उपनिर्वाचनका लागि छुट्टै दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४८ मा दर्ता भइसकेका दलहरु उपनिर्वाचनमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था थियो । तर ऐनमा विभाजनपछि बनेको नयाँ दल उपनिर्वाचनका लागि छुट्टै दर्ता हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने उल्लेख थिएन ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्दै दफा ४८ को उपदफा १ मा ‘दर्ता गरिसकेका दलले’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । यसो भएपछि अब हुने निर्वाचनमा पनि विभाजित दलले पनि भाग लिन पाउनेछ र यसअघि दर्ता नभएका कारण भाग लिनबाट बञ्चित हुनेछैन ।

४. राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।’

तर विभाजनपछि बन्ने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा ऐनमा उल्लेख थिएन । अध्यादेशले विभाजनपछि बनेको दलको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फको मत हिसाब नगरी राष्ट्रिय मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत दफा ५२ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘तर राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरुले दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन ।’

५. सम्पत्ति विवरणको व्यवस्था

अध्यादेशमा विभाजनपछि बनेको राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले पनि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साविक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विभाजनपछि बनेको दलका पदाधिकारीका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थिएन । तर अध्यादेशमा थपिएको दफा ५३ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।’ यसले निर्वाचित नभई चयन भएका पदाधिकारी र सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

हेर्नुहोस् अध्यादेश :