सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अध्यादेशको गृहकार्यमा सरकार

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय आवश्यक कानुनको तयारीमा जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेश लुकेर बसेका सहकारी ठगीमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक थप कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयले त्यसको तयारी थालेको हो ।

सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ठगीमा संलग्नलाई जसरी पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

सो निर्देशनपछि भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ पटक छलफल गरिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अहिलेको कानुनको अलावा थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव माग्ने काम भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ । सहकारी क्षेत्रको लगानी घरजग्गामा बढी केन्द्रित थियो । दुवै क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसले सहकारी क्षेत्रलाई जटिल समस्यामा पुर्‍यायो ।

सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको बचतलाई आफुखुसी परिचालन गर्ने र संस्था समस्यामा परेपछि भाग्ने क्रम बढेका बेला प्रधामन्त्रीले नै चासो देखाएकी हुन् ।

उनले पीडितका कुरा सुन्दै सहकारी संस्था अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन भन्दै आवश्यक अध्यादेश समेतको तयारीमा लाग्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएलगत्तै मन्त्रालयले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै अध्यादेशको तयारी भएको हो ।

हालको कानुन अनुसार कारबाही हुने भए पनि असुली गर्ने व्यवस्थामा प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन । साथै ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति बिक्री गर्न समेत असज अवस्था रहेकाले त्यसलाई कानुनी सम्बोधन गरेर सहज बनाउन खोजिएको हुन सक्ने ती अधिकारीको बुझाइ छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सहकारी प्राधिकरण पनि गठन गरेको छ । प्राधिकरणले पनि केही समय अघि पूर्णता पाएसँगै काम अघि बढाएको छ । हाल प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सफ्टवेयर नै निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त सफ्टवेयर आगामी साता देखि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अध्यादेश ल्याएर भएपनि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने सन्दर्भ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । प्राधिकरणका तर्फबाट पनि अध्यक्ष उक्त छलफलमा सहभागी हुँदै आएका छन् । मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग पनि सुझाव माग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सहकारी ठगी संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि कुनै एक व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्ने कि अध्यायदेश नै ल्याउने भन्ने निर्णयमा पुग्न बाँकी छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने,‘हालसम्म करिब ५ पटक छलफल भइसकेको छ, सक्दो छिटो आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने काम हुन्छ ।’

हालसम्म मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको संख्या २२ पुगेको छ । ती संस्थाहरुको सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति बिक्री गर्ने र बचतकर्ताको बचत क्रमिक रुपमा फिर्ता गर्दै आएको छ ।

समस्याग्रस्त नभए पनि संस्थाको स्रोत दुरुपयोग गरेर भागेकाको संख्या हजारौं छ । त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री रबि लामिछानेको सन्दर्भमा पनि सरकारले संसदीय समिति बनाएर नै अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसमा पनि २९ सहकारी संस्थाको समस्याबारे अनुसन्धान भएको थियो । ती सहकारी अपचलनमा संलग्न भइ विदेश भागेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको संख्या २७ रहेको छ ।

अन्य सहकारीहरूको हकमा पनि फरार भएका र विदेश भागेकाको संख्या अझै धेरै हुन आउने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । ठगीमा संलग्नलाई कारबारही गर्ने, विदेशबाट स्वदेश झिकाउन तथा सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सम्बोधन हुने कानुन बनाउने लागेको ती अधिकारी बताउँछन ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या राजनीतिक संरक्षणले गर्दा पनि जाटिल बनेको भन्दै ती अधिकारीले अध्यादेश ल्याएर नै कारबाही र असुली प्रक्रिया सहज तथा सरल बनाएको खण्डमा धेरै बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने दावी गरे ।