कांग्रेसको निम्ति चुनौतीपूर्ण अध्यादेशको भारी

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम् आफैंलाई ‘च्यालेन्ज’ गरेर सभापतिको तयारी गरिरहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई सभापति हुनबाट रोक्न चाहन्छन् ! सभापतिकै अर्का प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलको ‘अघिल्लो महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले धोका दिएको भन्दै दुखाएको चित्त’ फर्किएको छैन ! त्यसो त, राजनीतिक रूपमा प्रखरता, रणनीति र रचनात्मकता भएर पनि घेरा फराकिलो बनाउन नसकेकै कारण सिटौलाले पार्टीमा ‘साख’ आर्जन गर्न सकेनन् !

कांग्रेसको सैद्धान्तिक पुनर्जीवन हालका सभापति देउवाबाट सम्भवै नभएकाले स्वयम् कांग्रेसकै पुनर्जीवनका निम्ति देउवाको विकल्प बेगर कांग्रेस तङ्गि्रनै नसक्ने आदि विश्लेषण र बुझाइ कांग्रेस निकट बुद्धिजीवीहरूको छ । नेता देउवा, पौडेल र सिटौलाका बारेको यो बुझाइ र टिप्पणीलाई नै सही मान्ने हो भने कांग्रेसको वैचारिक द्विविधा चिर्नका लागि पनि ‘बौद्धिक र सफा छवि’ का नेताको खोजी १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेसजनले गर्नै पर्दछ ।

कांग्रेस पार्टी स्वयम् ‘मास्ड वेष्ट’ पार्टी भएकैले तल्ला तहका कार्यकर्ताले पनि सीधै केन्द्रीय नेतृत्वसँग नै ‘एक्सेस’ खोज्दछन् । ‘जहाज’रूपी देशैभर छरिएर रहेका कार्यकर्ताको ‘राडार’रूपी केन्द्रीय नेतृत्वसँग सहज ‘एक्सेस’ हुन सकेन । न त, केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीलाई नेतामुखीबाट नीतिमुखीमा रूपान्तरण नै गर्न सक्यो ! यही अवस्था कायमै रहँदा पार्टी स्वयम् एउटा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने क्लबको रूपमा रूपान्तरण बन्दै गयो ! उमेरले पाका ‘वृद्ध’ नेताहरूबाट खासै आशा राख्ने ठाउँ नभए पनि परिवर्तनको खोजी गरिरहेका युवा नेताबाट मुलुकले आशा राखेकै हो । तर, फुर्सदको समय विभिन्न कुरा गरेर हिंडे पनि नेतृत्व चयनका समयमा स्वयम् युवा पनि ‘छहारी’ खोज्दै हिंड्ने प्रवृत्तिले पार्टीमा अवश्य पनि नयाँपन भेटिंदैन । बहुमूल्य ‘सुनाखरी’का रूपमा झांगिएका युवा नेताहरूको पनि हुर्कन, बढ्न ‘वृद्ध वृक्ष’ नै चाहिने भएपछि वृद्धहरूलाई पदीय घोडाबाट ओराल्न सम्भवै छैन । छहारी खोज्ने प्रवृत्तिबाट विचारले युवा भनिएका नेताहरू मुक्त हुनै पर्दछ ।

अर्काे प्रसंग, पार्टीमा छलफल बेगर नै दल विभाजन गर्ने अध्यादेश सरकारले अगाडि सारेको छ । सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि यो अध्यादेश ल्याएको हुनसक्छ । तर, दल नै फुटाएको अपजसको भागीदार कांग्रेस पार्टी नै बन्नुपर्नेमा दुईमत छैन । आजका मितिमा राजनीतिक हिसाबले नेकपा एमाले र मधेशवादी दलको विभाजनले नेपाली कांग्रेसलाई मतको अंकगणितका हिसाबले फाइदै होला । तर, कांग्रेसले कस्तो पद्धति बसाउन खोजेको हो ? भन्ने कुराको जवाफ कांग्रेस नेतृत्वले नदिई उम्कने सुविधा कांग्रेस नेतृत्वलाई छैन । हिजो सोही प्रकृतिको अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउँदा स्वयम् आफैं वक्तव्य मार्फत असहमति जनाउन पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम् आफैंले आज सोही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणको पुष्टि गर्नै पर्दछ । अन्यथा विधि र पद्धतिको उपहास गर्ने भनिएका ओली र विधि मान्ने भनिएका पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाबीच अन्तर भेटिन्न । ओली र देउवाबीच अन्तर नभेटिनकै लागि न्यायालयबाट त्यो ‘ऐतिहासिक’ फैसला पक्कै आएको थिएन । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको धेरै ठूलो ‘स्केल’मा विरोध गर्ने ‘नैतिक धरातल’ प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीमा रहेन ! किनकि हिजो उनैले बाटो सिकाए ! जारी नगर्ने नैतिक बल समेत राष्ट्रपतिमा रहेन ! किनकि हिजोका मितिमा कुनै पनि अध्यादेशले शीतलनिवासमा ‘रात’ बस्न पाएन ! अध्यादेश बारे कांग्रेस नेतात्रय डा. शेखर कोइराला, गगनकुमार थापा र प्रदीप पौडेल बाहेकको ‘लाइन’पनि ‘निरपेक्ष’ देखियो । तसर्थ पनि अध्यादेशको विषय केवल सरकारको मात्र विषय बन्न पुग्यो । अध्यादेशको अलोकप्रियताको छायाँले भने कांग्रेसलाई पछ्याई नै रहनेछ । संयोग मान्नुपर्छ, नेकपा एमाले अघिल्लो पटक विभाजन हुँदा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए ।

प्रसंग पुनः कांग्रेसकै

कोभिड, बाढी-पहिरोको अलावा सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशकै कारण मुलुकमा असामान्य परिस्थिति निर्माण भएबाहेक भदौ १८ मा कम्तीमा कांग्रेसको वडा अधिवेशन हुने नै देखियो । हुन त, कांग्रेस ‘नेता निर्माण’ गर्ने एउटा प्रयोगशाला बन्दै आएको छ । कम्तीमा १४औं महाधिवेशनले पार्टीलाई ‘विधि प्रधान’ पार्टी निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चयन गर्न सक्दा मात्र ७५ वर्षीय इतिहास बोकेको पार्टी जनस्तरमा पुनःस्थापित हुने हो । अन्यथा ज्योतिषकै भर पर्ने हो भने ‘रामराम …’ भन्ने बाहेक विकल्प रहन्न । तेस्रो पुस्ताका नेताहरू डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल आदिको तहबाट सभापतिमै उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुपूर्वको आजको अवस्थामा सभापतिका प्रत्यासीहरू डा. शेखर, विमलेन्द्र, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला आदि नै हुन् ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिने निश्चितप्रायः छ । अल्पकालीन दृष्टिले आगामी निर्वाचनका लागि कांग्रेसलाई एमाले र मधेशवादी दलको विभाजनले अंकगणितका हिसाबले राम्रै गर्ला तर कालान्तरमा कांग्रेस नेतृत्वको यो सरकारको ‘दल विभाजन’ सम्बन्धी निर्णय हिजोको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र आइजी प्रकरण जस्तै बन्ने निश्चित छ । तसर्थ पनि कांग्रेसजनले ‘नयाँ भिजन’ सहितको वैकल्पिक नेतृत्व चयन नै उत्तम विकल्प हो । अहिलेकै नेतृत्व चयनले जनतामा भारी निराशाका अलावा दर्जनौं प्रश्नको सामना कार्यकर्ताले गर्नैपर्ने स्थिति आउन सक्छ, जुन प्रशिक्षण बेगरका कार्यकर्ताका लागि निकै चुनौतीपूर्ण सावित हुनेछ ।

कार्यकर्ता तहबाट मात्र नभई, जनस्तरबाटै कांग्रेस पार्टी ‘स्मार्ट कांग्रेस’ बनोस् भन्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी मात्र नभई कोभिडको खोपकै सन्दर्भमा पनि सरकारले चुस्त काम गर्न नसक्दा अलोकपि्रयताको भागीदार सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै हुने हो । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेर कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सम्पूर्ण कार्यकर्ता केपी सरकारका पालामा झैं ‘बिचौलिया’मा रूपान्तरण हुन समय लाग्ने छैन । कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणको कुरै छाडौं नेता स्वयम् नै प्रशिक्षित भई नसकेको पार्टी हो कांग्रेस ! कांग्रेस सामु आफ्नो पार्टीको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्वलाई पार्टी हस्तान्तरणको कार्यभार त छँदैछ, मुलुकका तिनै तहका निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्ने दायित्व सन्निकट छ । लोकतन्त्रको स्थायित्वसँगै कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिनसक्ने नेतृत्वको चयन बेगर भोलिको पार्टी र देश नै हाँक्ने सपना कांग्रेसको अधुरै हुनेछ । हिजो पार्टीको नेतृत्व सही नहुँदा कांग्रेसकै कारण भएको परिवर्तनको जस समेत कांग्रेसले लिन नसकेको यथार्थता सबैसामु छर्लंग छ । तसर्थ मुलुकलाई सही ‘ट्रयाक’मा हिंडाउन पनि कांग्रेसजनले तल्लै तहदेखि पार्टीभित्रको वैचारिक द्विविधा चिर्न सक्ने नेतृत्व चयनले नै हिजोका मितिमा पराजित कांग्रेस र सिंगै मुलुकलाई सम्हाल्न सम्भव छ ।