+
+

बेलायतको चाहना, गोर्खाहरूको एकता र दबाबमा अल्झिएको गोर्खा समस्या

नरेश खपाङ्गी मगर नरेश खपाङ्गी मगर
२०७८ भदौ ८ गते १२:४६

बुढापाका भन्ने गर्थे– कागज काट्न बञ्चरो नचलाउनु । तर कहिलेकाहीं कैंची मात्र चलाएर कागज नकाटिने रहेछ । प्रसङ्ग पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतसित वार्ताको माग गर्दै बस्नु परेको आमरण अनशनको हो । आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै त्यसबारेमा छलफल गर्न बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई चिट्ठी लेखे । अल्टिमेटम दिए । १३ दिनसम्म रिले अनशन गरे । नेपाल सरकारलाई पनि बेलायतसित वार्ता गर्न पत्र लेख्न लगाए । तर ती सबै प्रयत्नको कुनै सुनुवाइ भएन ।

अन्ततः उनीहरूले कठोर कदम चाल्नु पर्‍यो । दुई पूर्व गोर्खाहरू ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पूर्व गोर्खा सैनिककी श्रीमती पुष्पा राणा घले लण्डनमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसामु घाम, पानी, हुरीमा १३ दिनसम्म भोक हड्तालमा उत्रनु पर्‍यो । यो बेलायतको लागि लाजमर्दो घटना हुनुपर्छ । आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी कहलाउने र विश्वभर मानवअधिकारको पाठ पढाउने बेलायतले सत्याग्रहीहरूलाई कहिले त्रिपाल हटाउने त कहिले छाता समेत ओढ्न पाउँदैनस् भन्दै गरेको व्यवहार अमानवीय र निन्दनीय पनि छ ।

अन्ततः गोर्खाहरूको चट्टानी अडानका अगाडि बेलायतले फेरि एकपटक घुँडा टेक्नु परेको छ । गोर्खाहरूलाई कुनै असमान व्यवहार गरेकै छैनौं भन्ने जिकिर गर्ने बेलायत गोर्खाहरूको दुःखेसो सुन्न बाध्य हुनुपरेको छ । फेरि एकपटक बेलायत र गोर्खाहरूबीच संवादको ढोका खुलेको छ ।

गोर्खाहरूको समस्याका बारेमा पछिल्ला वर्षमा नयाँ आयाम देखिएका छन् । विगतमा नेपाल र बेलायत सरकारका अधिकारीबीच बन्द कोठाभित्र वार्ता हुने गर्दथ्यो । न सरोकारवाला गोर्खाहरूलाई थाहा दिइन्थ्यो न त बाहिरी दुनियाँलाई । तर पछिल्लो समय वार्तामा गोर्खाहरू पनि बस्न थालेका छन् । प्राविधिक समिति त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

करीब साढे तीन वर्षअघि प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन बुझाए यता गोर्खाहरू र बेलायतबीच संवादहीनता थियो । अब त्यो संवादहीनताको अन्त्य भएको छ र गोर्खाहरू आफ्नो रोजगारदाता बेलायत र बेलायतमा भर्ती गर्न स्वीकृति दिने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसित वार्ताको मोर्चामा अग्रसर भएका छन् । अतः यस लेखमा अब गोर्खाहरूको कदम कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

एउटै आवाज बनाउने प्रयास

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू विभिन्न संस्थामा विभाजित छन् । सबै एउटै संस्थामा समाहित हुनसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो तथापि फरक–फरक संस्था जन्मनुलाई पनि बहुलवादी समाजमा नराम्रो नै भनिहाल्न मिल्दैन । सारमा सबै संस्थाहरूको निचोड भने उही छ– गोर्खाहरूमाथि अन्याय भएको छ । कुनै पनि संस्थाले गोर्खाहरूमाथि विभेद भएको छैन भनेर दाबी गरेका छैनन् ।

जगजाहेर छ विभेद रोजगारदाता बेलायतबाटै भएको छ । यसका निम्ति बेलायतसितै आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने र आवाजलाई थप मुखर बनाउन गोर्खाहरूलाई भर्ती गर्न मञ्जुरी दिने नेपाल सरकारको समर्थन खोज्ने प्रयास सबै गोर्खा संस्थाहरूले गर्दै आएका छन् । गोर्खा आन्दोलनले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिमा सबै गोर्खा संस्थाहरूको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रहेको छ भन्नमा असजिलो मानिरहनु पर्दैन ।

विडम्बना यहींनेर छ कि गोर्खा संस्थाहरूले यस यथार्थलाई स्वीकार्न सकेको देखिंदैन । उनीहरूबीच एकआपसमा सहकार्यको ठूलो अभाव खट्किएको पाइन्छ । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) र गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिबीच सहकार्य भएको थियो । तर अर्को प्रभावशाली गोर्खा संस्था ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्ल्यूएस) लाई भने प्रक्रियाबाट बाहिरै राखिएको थियो ।

आमरण अनशनसम्म आइपुग्दा गेसो र सत्याग्रहबीचको सहकार्य पनि समाप्त भइसकेको देखिन्छ । सत्याग्रहले आमरण अनशनको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदा गेसोले पटक–पटक आमरण अनशनप्रति असहमति व्यक्त गरिरह्यो । अझ यसपटक त गेसो र बीजीडब्ल्यूएसद्वारा आमरण अनशनको खिलाफमा संयुक्त वक्तव्य नै जारी भयो । विपरीत ध्रुव जस्तो लाग्ने गेसो र बीजीडब्ल्युएस यसरी पहिलोपटक सहकार्य भएको समेत पाइयो ।

यदि बेलायतले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन भने पनि कम्तीमा विगतमा गोर्खाहरूमाथि गरेको भेदभाव स्वीकार गरी समस्त गोर्खाहरूसित माफी त माग्न सक्छ । यो समस्यालाई कति लामो समय तन्काउने बेलायतको चाहना, गोर्खाहरूको एकता र दबाबमा भर पर्छ ।

बेलायतसित वार्ताको सम्मुख पुग्दा अहिले गोर्खाहरूबीच भने फाटो बढेको छ । विगतमा जे जस्तो भए पनि बेलायत सरकारले पहिलोपटक नेपाल सरकार तथा गोर्खाहरूसित संयुक्त वार्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गोर्खा संस्थाहरूबीच विगतको जस्तो जुँगाको लडाइँ हुनुहुँदैन । गोर्खा आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गरिहालेमा त्यसको जस कसैले लिने अनि कतै बिग्रिहालेमा अपजस कसको टाउकोमा थोपर्ने भन्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन ।

सत्याग्रहको आह्वानमा आमरण अनशन भएको हो । तर आमरण अनशन सत्याग्रहको मात्र एकल कोशिशले सफल भएको होइन । बेलायत तथा नेपालमा बसोबास गर्ने तमाम भूतपूर्व सैनिक, नेपाली, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पेशाकर्मी, गैरनेपाली शुभेच्छुक सबैको सामूहिक पहलबाट मात्र अहिलेको वातावरण बनेको हो । त्यसैले सत्याग्रह यदि साँच्चिकै वार्ताबाट गोर्खाहरूको समस्या समाधान चाहन्छ भने चौडा छाती बनाई अरू सबै गोर्खा संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । साथै अरू संस्थाहरूले पनि आमरण अनशनको अगुवाइ गरेकोमा सत्याग्रहलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ ।

सबै गोर्खा सम्वद्ध संस्थाहरूको आपसी छलफलबाट वार्तामा एउटै आवाज लिएर जानुपर्दछ । फेरि पनि विगतबाट नचेत्ने र एकले अर्कोलाई एमओडी (बेलायती रक्षा मन्त्रालय) को एजेन्ट मात्र देख्ने हो भने यस्ता दर्जनौं वार्ताबाट बेलायतले फाइदा लिइरहनेछ र गोर्खाहरूले आमरण अनशन बसिरहनुपर्नेछ ।

वार्ताको तयारी

यही सेप्टेम्बर ८ मा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा वार्ताको पूर्व तयारी बैठक बस्ने तय भइसकेको छ । त्यसका लागि करीब दुई साताको मात्र समय बाँकी छ । विश्वभरलाई थाहा भएकै कुरा हो वार्तामा बेलायतीहरूको तयारी र प्रस्तुति अब्बल हुने गर्दछ ।

फेरि यस तयारी बैठकमा भाग लिने व्यक्तिहरू बेलायती मन्त्रालय वा विभागका सामान्य कर्मचारी होइनन् । यदि अगष्ट १९ को प्रतिबद्धता अन्तिम समयमा फेरबदल भएन भने बेलायती सरकारका रक्षा मन्त्री र रक्षा राज्यमन्त्री नै तयारी बैठकमा आउने छन् । उनीहरू बेलायत सरकारका तर्फबाट आफ्नो कार्य क्षेत्रमा वार्ता, छलफलमा खारिएका जनप्रतिनिधि हुन् ।

अर्कोतर्फ बैठकमा नेपाल सरकारबाट पनि कम्तीमा मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि सामेल हुने देखिन्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि समान ओहोदाका प्रतिनिधिमण्डलबीच बैठक हुने गरेको छ । यसरी दुई देशको उच्चपदस्थ सदस्यहरूका बीचमा गोर्खाहरू बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गोर्खाहरूका तर्फबाट राम्रो तयारी हुनु अत्यन्तै जरूरी छ । तयारी बैठकले नै वार्ताको रूपरेखा र विषयवस्तु तय गर्ने भएकाले गोर्खाहरूले त्यसबारेमा प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दुई देशका उच्च प्रतिनिधिमण्डलका बीचमा आफ्ना समस्याहरू तर्कपूर्ण र तथ्यसहित प्रष्टसँग नधकाई, नडराई, नलकपकाई प्रस्तुत गर्नु गोर्खाका प्रतिनिधिहरूको कार्यभार हो । विगतमा औंलामा गन्न सकिने गोर्खाबाहेक अधिकांश गोर्खाहरू अंग्रेज कमाण्डरको मातहतमा काम गरे । अहिले वार्तामा बस्ने बेलायती प्रतिनिधि ती कमाण्डरहरूका पनि कमाण्डर हुन् । उता नेपाल सरकारका प्रतिनिधि पनि उच्च तहका प्रतिनिधिहरू हुनेछन् ।

यस्तो अवस्थामा गोर्खाहरूले आफूलाई कमजोर वा कनिष्ठ ठान्नुहुँदैन । हीनताबोध र लघुताभास मान्नुहुँदैन । वार्ताको समान हैसियत बोकेको एउटा पक्षका रूपमा आफूलाई ठान्नुपर्छ । मानसिक रूपमा तयार गर्नुपर्छ र आफ्ना कुराहरू निर्धक्कसँग राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य, तथ्याङ्क, तर्क अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवबाट आउँछ ।

अनुभव त गोर्खाहरूसित सगरमाथा जत्तिकै प्रशस्त अग्ला छन् तर त्यसलाई वार्तामा रहेका अन्य पक्षहरूले कत्तिको मान्यता दिन्छन् त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तथ्य र तथ्यांकलाई त कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यसैले यी कार्यमा गोर्खाहरूले तत्काल कोर कमिटी बनाई काम शुरू गर्नुपर्दछ । किनकि वार्तामा गोर्खाहरूले सशक्त ढङ्गले आफ्ना समस्या राख्न नसकेमा त्यसको दोष स्वयं गोर्खाहरूलाई आउने छ ।

वार्तामा सहभागी अर्को पक्ष नेपाल सरकारको भूमिका के कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा पनि गोर्खाहरूले सचेततापूर्वक खबरदारी गर्नुपर्दछ । बेलायत सरकारको भूमिका के रहन्छ भन्ने बारेमा गोर्खाहरूले निगरानी गर्ने ठाउँ कम छ तर नेपाल सरकारले लिने कदम र अडानका बारेमा भने गोर्खाहरूले दबाब दिन सक्छन् ।

विगतमा नेपाल सरकारले गोर्खाहरूलाई ‘समान पेन्सन दिएमा त्यसबाट नेपाली समाजमा पर्ने असरका बारेमा आफूलाई चासो रहने’ प्रतिक्रिया दिएको थियो । यस्तो द्वैध धारणा होइन गोर्खाहरूलाई समान पेन्सन र सुविधा दिएमा नेपाल सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन भन्न लगाउन सक्नुपर्छ ।

गोर्खाहरूलाई समान पेन्सन दिनुको साटो त्यो पैसा नेपाल सरकारलाई सहयोग दिनु भनेर विगतका नेपाली सरकारले बेलायतलाई भन्ने गरेको चर्चा पनि गोर्खा वृत्तमा छँदैछ । त्यसैले यदि नेपाल सरकारले गोर्खाहरूलाई समान पेन्सन देऊ, उनीहरूमाथिको भेदभावको अन्त्य गरिदेऊ भनेर बेलायतसित स्पष्टसित आफ्ना धारणा राख्ने वातावरण बनाउन गोर्खाहरूले नेपाल तथा बेलायतमा गतिलो पहरेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा यो वार्ता गोर्खाहरूका निमित्त मात्र होइन बेलायतका लागि पनि सयौं वर्षदेखि गरीब देशका युवालाई आफ्नो सेनामा थोरै तलब, पेन्सन, सुविधा दिएर युद्ध लड्न पठाएको भनेर लाग्दै आएको कलंक पखाल्ने अवसर हो । पछिल्लो दशकमा भर्ती भएका र सेवा निवृत्त भएका गोर्खाहरूले विभेद र असमानताको आवाज उठाएको पाइँदैन ।

जति पनि भेदभावको गुनासो गर्नेहरू छन् उनीहरूको संख्या वर्षेनि घट्दै छ । त्यसैले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नै दिनु परेको अवस्थामा पनि बेलायतलाई धेरै आर्थिक भार पर्ने देखिंदैन । यदि बेलायतले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन भने पनि कम्तीमा विगतमा गोर्खाहरूमाथि गरेको भेदभाव स्वीकार गरी समस्त गोर्खाहरूसित माफी त माग्न सक्छ । यो समस्यालाई कति लामो समय तन्काउने बेलायतको चाहना, गोर्खाहरूको एकता र दबाबमा भर पर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?