न्यायालयको विकृति, विसंगतिसम्बन्धी अध्ययन समितिको कार्ययोजनामा के छ ?

१० भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी मंसिरदेखि स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने भएको छ ।

न्यायालयमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंसिरदेखि पेशीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनको कार्ययोजनामा अदालतहरुमा आगामी मंसिरदेखि स्वचालित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।

इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने हालको पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको भन्दै प्रतिवेदनमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चको पेशी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘…जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरुदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली, सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेशी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानून व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्वचालित पेशी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथाद्वारा पेशी सूची प्रकाशन गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन अनुसारको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक र प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यही महिनादेखि औचित्य समाप्त भएका रिट निवेदन खारेज गर्ने भएको छ । त्यसका लागि एकीकृत रुपमा पेशी सूची प्रकाशित गरी फर्छ्यौट गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भनी योजना बनाएको छ । त्यस्तै कुनै मुद्दाका कारण अरु मुद्दा प्रभावित भएको भए मूल मूद्दालाई फर्छ्यौट गरी अरु मुद्दा पनि छिन्ने नीति लिएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदनले संवैधानिक इजलासका विषयमा उठाएका प्रश्नबारे बृहत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको एक न्यायाधीशले बताए ।

अहिलेको सर्वोच्च अदालतले नै संवधानिक अदालतको रुपमा काम गर्ने, संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्ने वा छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्ने समितिको सिफारिस थियो ।

प्रतिवेदनको कार्ययोजना अनुसार, आगामी २०७९ साल असार मसान्तसम्म यसबारे अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा अदालतको फैसलामा लामो र जटिल खालको लेखनशैली सुधारेर टिपोट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । फैसला लेखनका लागि न्यायाधीशलाई साताको एक दिन मुद्दा नतोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतमा दैनिक करिव ४ जना न्यायाधीश इजलासमा बस्न पाउने छैन । इजलास नतोकिएको दिन न्यायाधीशले फैसला लेखनमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नियमावली परिमार्जन गरेर अदालतभित्रका विभिन्न समितिमा न्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउने भएको छ । त्यसका लागि करिव एक वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । तर न्याय सम्पादनसँग जोडिएका समितिमा भने न्यायाधीश रहन पाउनेछन् ।

कार्ययोजनामा विचौलिया नियन्त्रका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्ने सुझाव छ । विचौलिया नियन्त्रण गर्न अहिले तत्काल संयन्त्र बनाउनुपर्ने र पछि कानुनी रुपमा पनि त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव थियो ।

त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला तहमा न्यायाधीश र स्रेस्तेदार सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । अनि देशभरका बार र बार काउन्सिलको पनि यसमा संलग्नता रहने भनी सुझाव छ ।

एउटै मुद्दामा धेरै कानून व्यवसायी भएमा समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायीहरुले पेशी स्थगन गर्न नपाउने गरी बहसनोट पेश गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने पनि कार्ययोजनामा छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकार पाएको, अन्तरिम आदेश भएका र पुराना मुद्दाहरुमा मुद्दा स्थगित नहुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सबै तहका न्यायाधीशलाई आर्थिक र कर्मचारी प्रशासनबाट अलग राख्ने व्यवस्था गर्न कार्ययोजना बनेको छ ।

करिव ५० वटा शीर्षकको कार्यायोजनामा कतिपय विषय तत्कालै कार्यान्वयन थाल्ने उल्लेख छ । केही विषय भने यो आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट कार्यान्वयन हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले केही विषयमा कार्यान्वयनको काम समेत थालिसकेको छ ।