संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको भन्दा प्रधानन्यायाधीशको आपत्ति

११ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरुविरुद्ध परेको रिटको सुरुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सहभागिताबारे प्रश्न उठेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले दायर गरेको रिटको पेशी शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा चढेको छ । अध्यादेशअनुसार परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफ लेखेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने कतिपय रिट निवेदकको तर्क थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा रहेका चार न्यायाधीश (दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा)ले रायमा आफ्नो सहमति रहने बताएका छन् । तर अधिवक्ता अर्यालले जबरारहित इजलास बन्नुपर्ने बताए ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको ७ सदस्यीय इजलासमा जबराले प्रश्न उठाएको र पराजुली अलग भएको स्मरण गराए । अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराले त संवैधानिक परिषद् गरेको नियुक्तिमा समेत भागबण्डा लिएको भन्दै इजलासमा बस्न नमिल्ने बताए । यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जबरारहित इजलासमा हुनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको भनेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन र समाजमा भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा आफ्नो सहभागिताको विकल्प नभएको समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका छन् ।