रुपन्देही र नवलपरासीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रगति निराशाजनक

११ भदौ, बुटवल । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने भनेर पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रगति रुपन्देही र नवलपरासीमा निराशाजनक पाइएको छ ।

कुल परियोजना अवधिको आधा समय सकिंदासम्म स्थानीय तहमा सञ्चालित ब्लक तथा पकेट कार्यक्रमको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो । कृषितर्फ तुलनात्मक सुधार देखिएपनि बाख्रा पकेट क्षेत्रका लागि सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिएको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने,निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यावसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरु बीचको समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले परियोजना शुरु गरिएपनि उद्देश्य अनुरुप कार्यक्रम चल्न सकेको छैन ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एक आपसमा समन्वय नभएको, स्थानीय पालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसँग सम्बन्धित कार्यालय लगायतका निकायबीच समन्वय अभावमा परियोजना सफल हुन नसकेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख डा. उत्तम आचार्यले बताए ।

रुपन्देही र नवलपरासीका स्थानीय तहहरुमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि झण्डै २५ करोडको कार्यक्रम सञ्चालित छ । तर परियोजना अपेक्षाकृत सफल नभएपछि स्थानीय तहलाई बोलाएर समीक्षा र छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको आचार्यले बताए ।

२०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि कुल एक खर्ब ३० अर्व ७४ करोड रुपियाँ खर्च गरिने प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कूल ७ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा जोन,सुपरजोन,केन्द्रीय निकायतर्फ तीन अर्ब १७ करोड ९४ लाख (संघ तर्फ), ब्लकतर्फ दुई अर्ब दुई करोड ९० लाख (प्रदेशतर्फ) र पकेटतर्फ दुई अर्ब ७६ करोड ९१ लाख (स्थानीय सरकारतर्फ) विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै यो वर्ष रुपन्देहीको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ८ करोड ६७ लाख २४ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै रुपन्देही र नवलपरासीका लागि पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आठ करोड १४ लाख र ब्लकको बजेट दुई करोड ५५ लाख ९५ हजार बिनियोजन गरिएको परियोजनाका कृषि अधिकृत जोगेन्द्र कान्दुले जानकारी दिए ।

परियोजना अन्तर्गत चालु वर्ष १० वटा सामुदायिक सिंचाई पूर्वाधार पनि निर्माण गरिने छ । त्यस्तै गहुँ जोन प्रभाव क्षेत्रमा मसिना धानको क्षेत्रफल बिस्तार गरी एकसय हेक्टर पुर्‍याइने छ । त्यस्तै जोन÷सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग, भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना, सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा मत्स्य क्षेत्रफल बिस्तार, माछा हार्भेष्ट सहयोग कार्यक्रम, मत्स्य नश्ल सुधारको लागि शुद्ध माछाका माउ नश्ल सहयोग गरिने छ ।

त्यस्तै आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, जोन प्रभाव क्षेत्रमा केराको क्षेत्रफल बिस्तार लगायत करिव ७० वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको यी कार्यक्रमका लागि ६ करोड ४८ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै रुपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जसका लागि १७ करोड २२ लाख छुट्टयाइएको छ भने पश्चिम नवलपरासीका ७ वटा पालिकामा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि सात करोड २८ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ ।

दुवै जिल्लाहरुमा स्थानीय तहहरुबाट माछा, तरकारी, धान, गहुँ, मकै, बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जस अन्तर्गत रुपन्देहीका लागि पाँच करोड ६५ लाख र पश्चिम नवलपरासीका लागि दुई करोड ४९ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका प्रमुख नारायण काफ्लेले कृषितर्फ प्रगति राम्रो रहेको तर बाख्रापालनको क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको बताए ।
‘परियोजनाको समग्र प्रगति नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर ब्लक र पकेट क्षेत्रमा प्रगति कमजोर देखिएको छ’–उनले भने । २०८३-८४ सम्म चल्ने यो परियोजना अन्तर्गत जोन र सुपर जोन संघीय सरकारले तथा ब्लक र पकेट प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ ।