प्रदेशको नाम राख्न नसक्नु शेरधनको असफलता

१४ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ का निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत बिहीबार विदाई हुँदै गर्दा भने, ‘प्रदेशको नाम राख्न नपाएकोमा अफसोस छ ।’

दुई तिहाई बहुमतसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहँदा प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्न सफल भए पनि राईले नाम टुंग्याउन सकेनन् । विदा हुँदै गर्दा नाम राख्ने जिम्मा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई दिए ।

प्रदेश १ मा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा २०७६ बैशाख २६ गते स्थायी राजधानी घोषणा भयो । त्यहीँ बेला प्रदेशको नामका विषयमा सहमति नजुटेपछि राईले थप छलफल अघि बढाएनन् ।

दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि दलभित्र किचलो भएका कारण नाम टुंगो लगाउन नसकेको उनी बताउँछन् । गत शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राईले भनेका थिए, ‘दुई तिहाई भएपनि मन मिलेको थिएन, अरु धेरै कुरा थिए ।’

प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले टुंग्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राईले नाम राख्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीको नभई प्रदेशसभाको भएको पनि जवाफ दिने गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो नाम राख्न नसक्नु मुख्यमन्त्रीको रुपमा शेरधन राईको असफलता भएको बताउँछन् ।

‘बाहिरी प्रचारका लागि १–२ पटक छलफल गर्नुभयो, तर ठोस प्रस्ताव लौजानु भएन’ उनले भने । नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभाको भएपनि ठूलो दलको नेताको रुपमा प्रस्ताव ल्याउने मुख्यमन्त्रीको दायित्व हुने आङ्बो बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ प्रमुख सचेतक केदार कार्की अब बन्ने गठबन्धन सरकारले प्रदेशको नाम राख्ने दावी गर्छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राई साढे तीन वर्षको अवधिमा सडक पूर्वाधार, सिञ्चाई, पुल, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सुरु गरेका काम केही वर्षमा पूरा हुने बताउँछन् ।

दुई वर्ष प्रदेशको जग बसाउन लागेको बताउँदै आएका राईले आफ्नो पालामा ५१ वटा ऐन, ३० वटा कार्यविधि, २५ वटा नियमावली बनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बो मुख्यमन्त्रीमा राई रहँदा प्रदेश १ केन्द्र सरकारको छायामा परेको बताउँछन् । ‘एकल अधिकारका सूची प्रयोग भएनन्,’ उनले भने,‘ साझा अधिकारका कार्यान्यनका लागि मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट पहल भएन ।’