बजेटमा सरकारलाई सकस : एमालेसँग द्वन्द्व कि फेरि अध्यादेश

१४ भदौ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको घोषणा छ, ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ल्याउने ।’ २६ साउनमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यही घोषणा गरेका थिए ।

तर अहिलेसम्म न प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान भएको छ, न प्रतिस्थापन विधेयक नै तयार भएको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले यसबारे निरन्तर छलफल गरेपछि सोमबार साँझसम्म के गर्ने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन । आइतबार साँझ सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेका थिए भने सोमबार बिहान बसेको पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा पनि यही मुद्दामा छलफल भएको थियो ।

नेताहरुका अनुसार बजेटलाई लिएर अब सरकार सामु तीन वटा मात्र विकल्प देखिएको छ ।

१. प्रतिस्थापन विधेयक

सत्तारुढ गठबन्धनको पहिलो रोजाइको विकल्प हो, तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने र बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने । तर संसदको नियमित प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न समय अपुग हुने देखिएको छ ।

ओली सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश ३ साउनमा बसेको संसदको पहिलो बैठकमा टेबल भइसक्यो । त्यसको ६० दिनभित्र या त अध्यादेश पास गर्नुपर्छ या प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । अहिलेसम्म संसद अधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा यो सबै संसदको नियमित प्रक्रियाबाट असम्भव देखिएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि परिपक्व हुन ५ दिन समय लाग्छ । छैटौं दिन प्रतिनिधिसभामा पेश हुनसक्छ । छैटाैं दिन नै अर्को बैठक बसेर वा सातौं दिन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ । उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुले छलफलमा भाग लिन्छन् र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।

त्यसपछि संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै व्यवस्था छ । त्यसपछि संशोधनलाई सँगै राखेर दफावार (मन्त्रालयगत) छलफल शुरु हुन्छ । मन्त्रालयगत छलफलका लागि यति नै समय हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर २५ वटा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुन विगतमा तीन सातासम्म समय लागेको उदाहरण छ । अहिले सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको र छिटो गर्दा पनि एक साता लाग्ने अनुमान छ ।

मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने, विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, ७२ घण्टा संशोधनका लागि समय दिने र मन्त्रालयगत छलफल सकेर पारित गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि पूरा गर्नुपर्छ ।

जबकि ६० दिने समयसीमाका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ३ असोजभित्र पास गरेर राष्ट्रपतिकाे प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । जुन अब सम्भव देखिंदैन ।

संसदको प्रक्रिया छोट्याउन सम्भव छ । नियमावलीका व्यवस्थाहरु निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने समय, संशोधनका लागि दिनुपर्ने समय घटाउन सकिन्छ भने मन्त्रालयगत छलफल पनि छोट्याउन सकिन्छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न किन सहज बनाइदिन्छ ? ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । संसदमा पेश गर्‍यो, तर अगाडि बढाएन । अहिले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र हतारहतार पास गर्न नियमावली संशोधन गर्ने जस्तो गैरसंवैधानिक एमालेलाई मान्य हुँदैन’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार एमाले सहमत नभएको अवस्थामा बहुमतका आधारमा संसद नियमावली निलम्बन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । तर शुरुबाटै प्रमुख प्रतिपक्षीसँग विवाद गरेर संसद सहज रुपमा सञ्चालन गर्न गाह्रो देखिन्छ ।

२. फेरि बजेट अध्यादेश ल्याउने

दोस्रो- फेरि अध्यादेश मार्फत नयाँ बजेट ल्याउने । प्रतिस्थापन विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट पास गर्न समय नपुग्ने, संसद नियमावली निलम्बन गर्न एमाले तयार नहुने अवस्थामा सरकारसामु विकल्प हुनेछ, फेरि अध्यादेश मार्फत बजेट ।

सत्तारुढ गठबन्धन निकट कतिपय कानून व्यवसायीहरुले यही बाटो सहज हुने सुझाएका छन् । तर हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको शासन ल्याएको भनेर आलोचना गर्नेहरु फेरि अध्यादेशकै बाटो रोज्न नहुने मत सत्तारुढ गठबन्धनमा बलियो रहेको एक नेता बताउँछन् ।

यो बाटोबाट बजेट आएमा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ ।

 ३. अध्यादेश बजेट पास गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने

तेस्रो तथा अन्तिम विकल्प हो, ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै पास गर्ने । र, भोलि अनुकूल समयमा पूरक बजेट ल्याउने ।

यो विकल्पमा जाँदा संसद सहज रुपमा चल्ने र बजेट पारित हुने विश्वास एकथरीको छ । उनीहरुमध्ये एक नेता भन्छन्, ‘अघिल्लो सरकारले जे ल्याएको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउँदा एमालेले विरोध गर्न नैतिक रुपमा मिल्दैन र गर्दैन पनि ।’

अघि भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुने कात्तिक-मंसीरतिर हो । त्यतिन्जेल सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यो सकेर पूरक बजेट ल्याए भयो । अहिले किन टाउको दुखाउनु ?’

तर, सत्तारुढ गठबनधन यसमा सहमत छैन । गठबन्धनका नेताहरु अहिले नै बजेट परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने मत राखिरहेका छन् । र उनीहरु पहिलो र दोस्रो विकल्पबारे छलफलमा छन् । ‘कुन विकल्पमा जाने भन्ने केही दिनमा आउँछ’ एक नेताले भने ।

के चाहन्छन् अर्थमन्त्री ?

अर्थमन्त्री शर्मा पनि नियमावली निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने विकल्पमा अगाडि बढ्न चाहेका छन् ।

बिहीवार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुसँँग परामर्श बैठक राखेको थियो, जहाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकता के-के हुन् भन्ने विषयमा व्याख्या गरे । उनले सोही अनुसार कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पनि निर्देश गरेका छन् । अर्थ स्रोतका अनुसार हाल विभिन्न निकायबाट कार्यक्रम परिमार्जन भएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश हुने क्रम जारी छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी सरकारले चाहे संसद नियमावली निलम्बन गर्दा बढीमा १५ दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सकिने बताउँछन् ।

विगतमा जे जस्तो भएको भए पनि यो पटक अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई संसदबाट वैधता प्रदान गर्ने हो । यसमा कसैले सहयोग वा असहयोग गर्ने भन्ने हुनुहुँदैन’ उनले भने, ‘नियमावलीका केही व्यवस्था निलम्बन गर्ने हो भने संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने समय छ ।’