सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दबाब नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

१९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आवद्ध भएकामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बैंकका कर्मचारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने सम्बन्धमा भएका सबै कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यो रिटलाई ४५ दिनभित्र सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । यसअघि यो रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेश भएको थियो ।

समाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल बैंकर्स संघलाई २०७७ चैत ३ गते बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै चैत २७ गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन सूचना प्रकाशित गर्‍यो भने त्यसपछि २०७८ जेठ १८ गते नेपाल बैकर्स संघलाई पत्र लेखी संघ मातहतका बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन अनुरोध गर्‍यो ।

त्यसपछि असार १० गते बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आउन सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

बैंक कर्मचारीले भने आफूहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन दबाब दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा आफूहरुको सेवा सुविधा घट्ने दावी गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यस विषयमा पूर्ण सुनुवाइ गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्नुअघि बैंकका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउँदा उनीहरुले पाएको सुविधा उपभोगमा अन्योल सिर्जना भएको र उनीहरुको सुविधा प्रभावित हुन सक्ने भन्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन दबाब नदिन भनेको हो ।

हेर्नुहोस् आदेश