२० साउन, काठमाडौं । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको कुलपतिमा विदेशी नागरिक आउन पाउने भएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट बुधबार पारित आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयकमा कुलपतिमा विदेशी नागरिकलाई पनि खुला गरेको हो ।
हाल रहेका विश्वविद्यालयको कुनै पनि पदाधिकारीमा विदेशी नागरिक आउन पाउने व्यवस्था छैन । यस्तै, आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा अध्यक्षात्मक प्रणाली रहनेछ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा विश्वविद्यालय परिषद् रहनेछ । परिषद्को अध्यक्षले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेछन् । यो पनि हाल रहेका अन्य विश्व विद्यालयहरुको सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था हो ।
विगतमा राजा विश्वविद्यालयको कुलपति हुने, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र उपकुलपति सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । मुलुक गणतन्त्रात्मक भएपछि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र उपकुलपति सरकारले नियुक्त गर्ने कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ ।
तर, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा अन्य विश्वविद्यालयहरुको भन्दा फरक व्यवस्था राखेर कानून बनाउन लागिएको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक अनुसार योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा विश्वविद्यालय परिषद् रहनेछ । परिषद्मा ३१ जना सदस्य हुन्छन् । जसमा ८ जना पदेन सदस्य हुन्छन् भने १३ जना परिषद्बाटै मनोनित हुन्छन् । ३ जना सम्बन्धित प्रदेश (प्रदेश नम्बर १) बाट मनोनित हुन्छन् । ७ जना विश्वविद्यालय रहने सम्बन्धित स्थानीय तहहरुबाट मनोनित हुन्छन् । ती मनोनित सदस्यहरुबाट अध्यक्षको उम्मेदवार खडा हुने र एक जना विश्वविद्यालय परिषद्को अध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विश्वविद्यालयमा कुलपति हुन्छ । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति पद कार्यकारी हुनेछ । अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिले जे काम गर्दै आएका छन् त्यो काम योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा कुलपतिले गर्नेछ ।
कुलपतिको लागि उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस समिति रहनेछ । समितिले कुलपतिका उम्मेदवारहरु सिफारिस गर्छ । तिनै नामहरुबाट कुलपति नियुक्त हुन्छ ।
र, कुलपतिमा विदेशी नागरिक पनि आउन सक्छ । यो विश्वविद्यालयको कुलपतिमा विदेशी आउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विज्ञतालाई ध्यानमा राखेर शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउनका लागि विदेशी नागरिक पनि कुलपति हुन पाउने व्यवस्था गरेका छौं,’ बुधबार विधेयकको समर्थनमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले भनिन् ।
राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले विश्वविद्यालयमा रहँदै आएको सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई पन्छाउने गरी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक आएको बताए ।
‘अरु विश्वविद्यालयमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ । तर, यो विश्वविद्यालयले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई सच्याएर विश्वविद्यालय साँच्चिकै एउटा स्वतन्त्र अविछिन्न संस्था हो भन्ने स्वीकार गरेको छ,’ बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट राष्ट्रियसभामा यो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको भावना र मर्म एवं संघीयता अनुकूलको विधेयक आएको बताए ।
‘यो विधेयक नेपालको संविधानको भावना र संघीयताको मर्म अनुरुप आएको छ,’ कानूनमन्त्री कार्कीले भने । पूर्वीय दर्शन, योग प्राकृतिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्साको विषयमा खोज, अनुसन्धान, अध्ययन र अध्यापन गराउन योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको र सोही अनुसार कानूनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
सातै प्रदेशमा आयुर्वेद कलेज
यसैगरी, राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा आयुर्वेद विश्वविद्यालयले प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद कलेज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अन्य शिक्षण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापनका लागि सम्बन्धन दिन पाउने छैन ।
आर्थिक स्रोत जुटाउन विश्वविद्यालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । सरकारले आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । बुधबार राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
सामाजिक सुधारको आवाज उठाएकी योगमायाले राणा शासकले आफ्नो माग पूरा नगरेपछि १९९८ सालमा आफ्ना करीब ६० सहयोगीसहित अरुण नदीमा जल समाधि लिएकी थिइन् । उनै योगमायाको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।
पारित विधेयक अनुसार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय अरुण उपत्यकामा रहनेछ ।
खिमलालको एक्लो विरोध
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न हुन्न भनी स्वतन्त्र सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले विपक्षमा मत राखेका छन् ।
विधेयक पारित अघि देवकोटाले आफ्नो धारणा राख्दै नेपालमा विश्वविद्यालयहरु धेरै भएको, प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने भनिएको र प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको सञ्चालनको तयारी समेत गरिरहेको अवस्थामा संघले थप विश्वविद्यालय खोल्नु उचित नहुने बताए ।
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै एक दर्जन जति विश्वविद्यालय रहेको र तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय सरकारले अब पनि विश्वविद्यालय खोल्दै हिँड्ने होइन । भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने हो । म त त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित एक–दुईवटा मात्रै राखेर बाँकी सबै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु ।’
‘संविधानको कुन अधिकार प्रयोग गरेर यो विश्वविद्यालय बनाइयो भन्ने विषय प्रष्ट रुपमा विधेयकमा आफूले पाउन नसकेको’ पनि उनले बताएका छन् ।
आयुर्वेद पठनपाठनसँग सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न अध्ययन प्रतिष्ठानहरु रहेको, सेडा, सिनास जस्ता अध्ययन केन्द्र लथालिंग रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले थपे, ‘आयुर्वेद क्याम्पस पनि छ हामीसँग । क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि विद्यार्थीहरुले पटक–पटक आन्दोलन गरेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै आयुर्वेद सम्बन्धी पठनपाठनका लागि अलग्गै विश्वविद्यालय किन चाहियो ?’
उनले थपे, ‘संघीय सरकारले बनाउँदै जाने स्थिति हो भने अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पनि बनाए भयो, राम मन्दिरसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय पनि बनाए भयो ।’
बनाउने नै भए योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार मातहत राख्न उनको सुझाव छ र विधेयक पनि प्रदेशमै पठाउनु उपयुक्त हुने बताए ।
‘एक नम्बर प्रदेश सरकारलाई यो विधेयक हस्तान्तरण गरिदिउँ । र, प्रदेशले आवश्यकता भए त्यहाँको प्रदेश संसदले छलफल गर्छ । आवश्यकता भए अगाडि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विधेयक ठीक छैन, अगाडि नबढाउँ ।’
तर, विधेयक पारित हुँदा राष्ट्रियसभामा विपक्षमा मत दिनेमा उनी एक्लै थिए ।
