जहाँ हेर्‍यो, त्यहीं अनियमितता

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड उपचारका लागि एचडीयू खरिदमा अनियमितता भयो । एकैपटक खरिद गरे हुनेमा टुक्र्याएर १२ वटासम्म प्याकेज बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको सरकारी कार्यदलले स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्दा त्यसको पुष्टि भयो ।

प्रतिवेदनका अनुसार, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र सवारी चालक राखी वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो । यो भनेको झण्डै मासिक साढे आठ लाख रुपैयाँ खर्च हो । ती कर्मचारीहरुले अनावश्यक रुपमा बारम्बार काठमाडौं गएको खर्चमात्रै पेश गरेका थिएनन्, सवारी चालकले समेत हवाई भाडा दावी गरेका थिए ।

मल्टिटेक सप्लायर्सले प्रतिष्ठानलाई कम्प्युटर पार्टस् उपलब्ध गराउनका लागि ९० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने भनी विवरण पठायो । पछि उसले बोलपत्रमा ५४ लाख रुपैयाँमा प्रस्ताव अघि सार्‍यो । धरान प्रिन्टिङ प्रेसले एक करोड ८१ लाख रुपैयाँको लागत विवरण पठाएको सामानपछि एक करोड ३० लाख रुपैयाँमा आफूले उपलब्ध गराउने भनी प्रस्ताव पठायो ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेको आपूर्तिकर्ता बायोमेड इन्टनेशनललाई कारवाहीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रतिष्ठानले पत्राचार गरेन । बरु उससँग एक करोड ६० लाख रुपैयाँको सामान खरिद गरेको भेटियो । ‘ठूलो रकमको टुक्रे खरिद भइरहेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद भएका सामग्रीको सूची हेर्दा बोलपत्रको साटो सोझै खरिद गरेको देखियो ।’ गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन करोड ४५ लाख रुपैंया बराबरको सामान टुक्रे खरिद भएको छ ।

धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेका केही खरिद र आर्थिक क्रियाकलापको छानविन गर्दा भेटिएका फेहरिस्त हुन् यी । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले शैक्षिक गुणस्तरको साटो खरिद र आर्थिक लाभमा मात्रै ध्यान दिँदा प्राज्ञिक गुणस्तर र स्वास्थ्य सेवा खस्किएको छ भने प्रतिष्ठानको अवस्था भताभुंग छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यालयले विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

फार्मेसीबाट बिक्री हुने सबै औषधि तथा उपकरण खरिदमा शंकास्पद गतिविधि भएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै औषधि र उपकरण खरिदमा एउटै प्याकेज बनाएपछि औषधि र उपकरण उत्पादक कम्पनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्दैनन् । किनभने उनीहरु आफू बाहेकले उत्पादन गरेको सामान आपूर्ति गर्न सक्दैनन् ।

त्यस्तो प्याकेजमा सप्लायर्सहरु संलग्न भई अनियमितता गर्ने गरेको भेटिएको हो । ‘उत्पादकबाट खरिद गर्दाभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तोमा एउटै प्याकेज बनाई खरिद गर्ने कार्य खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।’

लागत अनुमान र बोलपत्रका दररेटहरु विश्वसनीय नभएको अध्ययनका क्रममा खुलेको छ । असम्बन्धित आपूर्तिकर्तासँग दररेट मागिएको छ । सञ्चालकको स्वार्थ बाझिने कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिइएको छ । लागत अनुमान बढाउन ठूलो रकममा दररेट पठाएको सप्लायर्सले पछि प्रतिस्पधा गर्दा भने निकै सस्तो दररेट पेश गरेको छ । अध्ययन कार्यदलले यस्तो प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै भनेको छ, ‘यस्तो गतिविधिबाट खरिद र निर्णयका प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी कर्मचारीहरुको क्षमतामा प्रश्न उठ्न जान्छ ।’

प्रतिष्ठानमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन, सुधारका लागि दिइएका सुझावहरू र महालेखा परीक्षकले औंल्याएका विषयहरूमा कुनै सुधार नभएको कार्यदलको अध्ययनबाट खुलेको छ । कार्यदलले प्रतिष्ठानभित्र हुने खरिदमा पदाधिकारी, कर्मचारी तथा व्यवसायीबीचको मिलोमतो हुनसक्ने औंल्याएको छ । हाल गरिएको १२ वटा एचडीयु खरिद एउटा उदाहरण हो ।

प्रतिष्ठानले उक्त उपकरण खरिदका लागि एउटा कम्पनीका लागि मात्रै अनुकुल हुने गरी मापदण्ड तयार गरेको गुनासो थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेबाट सातवटा खरिद भयो । एउटा रद्द भयो । अनि चारवटाको हकमा ‘समुचित निर्णयका लागि’ भनेर मूल्यांकन समितिले निर्णय लिएन ।

अनि उपकुलपति गिरीले आफ्नो मनोगत रुपमा छनौट गरे । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको र निर्णयकर्ताले पनि पर्याप्त आधार र विश्लेषणबिना निर्णय गरेको देखियो ।’ त्यसगरी अर्को सप्लायर्ससँग मनोगत रुपमा १४ करोड ६० लाख बराबरको खरिद गरिएको भेटिएको छ ।

कार्यदलले ठूला ठूला भवन, महँगा स्वास्थ्य उपकरण, औषधी, सेवा परामर्श तथा ठूलो मात्रामा स्टेशनरी खरिद गर्ने प्रतिष्ठानको खरिद एकाईको संरचना तुलनात्मक रुपमा बलियो नभएको औंल्याएको छ । पदाधिकारीको मनोमानीमा चलेको प्रतिष्ठानमा नेतृत्वहरुमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आधारभूत सीपको अभाव रहेको औल्याएको छ ।

कार्यदलले खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, विसंगति र आर्थिक कार्यप्रणालीको त्रुटि सच्याउन कार्यकारिणी परिषद्को अनुरोधमा कम्तिमा छ महिनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वरिष्ठ कर्मचारीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न टोली खटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।