Comments Add Comment

बीपी प्रतिष्ठानमा शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्कियो : कार्यदल प्रतिवेदन

फाइल तस्वीर

२० साउन, काठमाडौं । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रम समेत खस्किँदै गएको छानबिन कार्यदलले औंल्याएको छ । सरकारले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर खस्काउने कैयौं गतिविधि भइरहेको भन्दै संलग्नमाथि कारबाही गरी सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

शिक्षाध्यक्षमाथि शैक्षिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप छ । नियमित रूपमा शिक्षकहरूको सामान्य रेखदेख, नियन्त्रण र मूल्यांकन तथा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान क्रियाकलापको निरीक्षण अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत सक्रियता देखाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिष्ठानका केही प्राध्यापक तथा अध्यापकले बिना अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा अनुसन्धानमूलक रचना प्रकाशित गरेको आरोप लागेको छ । त्यसबाट बौद्धिक चोरी भएको भनी लिखित उजुरी नै परेको थियो । त्यो विवाद उच्च अदालतमा पुगेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यससम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको देखिनुले समग्रतामा प्राज्ञिक आचरण पालना गर्नमा कमजोरी रहेको देखाउँछ ।’

प्रतिष्ठानमा नियमित रूपमा हुनुपर्ने प्राज्ञिक क्रियाकलापहरु अवरुद्ध छन् । एकेडेमिक काउन्सिलको बैठक हुन सकेको छैन । विभागीय प्रमुखसँगको बैठकमा नियमित छैन । प्राध्यापक र विद्यार्थीको बीचमा नियमित अन्तर्क्रिया हुन पनि सकिरहेको छैन । छानबिन कार्यदलका अनुसार, कोभिडको कारण देखाइ धेरै परीक्षाहरू स्थगित छन् जबकि अरु बोर्डहरूले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अध्यापकहरुमाथि पूरै शैक्षिक समय नपढाउने र प्रयोगात्मक कक्षामा नजाने भन्ने आरोप छ । पठनपाठनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको पनि अभाव भएको गुनासो बढेको छ । विभागीय प्रमुखसँग सोधपुछ र परामर्श नै नगरी नयाँ कार्यक्रम निर्माण गरेको आरोप पदाधिकारीहरूमाथि छ ।

‘सरकारी संयन्त्रहरूमा विभागीय प्रमुखलाई निश्चित अधिकार र साधनस्रोत उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानभित्र भने उपकुलपतिमा अधिकार र साधनस्रोत केन्द्रीकृत भएकोले पनि प्राज्ञिक क्षेत्रमा असन्तुष्टि रहेको पाइयो ।’

कार्यदलले अध्ययन गर्ने क्रममा आन्तरिक मूल्यांकन अंकविना अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित भएको पनि भेटेको छ । योग्यता र आधार नपुगेको व्यक्तिलाई सहप्राध्यापक बनाइएको छ । वरिष्ठ प्राध्यापकलाई कनिष्ठ मातहत राखिएको छ । उपकुलपति स्वयंको प्राध्यापक पदमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, अध्ययन सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री, प्रयोगशाला, अध्ययन र सिकाइका लागि आवश्यक फर्निचर तथा उपकरण, औजारको अभाव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रतिष्ठानको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सम्बन्धी क्रियाकलापको अध्ययन गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मेडिकल तथा नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने कक्षाकोठामा रहने विद्यार्थी संख्या निश्चित गरी शैक्षिक वातावरण कायम राख्ने ।’ कार्यदलले आगामी चैत मसान्तभित्र हालसम्म रोकिएका दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment