२४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै एक महिनामा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ ।
गठबन्धनमा सहभागी दलका दोस्रो तहका नेताहरुले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आइतबार विहान बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले अन्तिम रुप दिएको छ । आइतबार अपरान्ह ४ बजे यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
एक नेताका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने दुवै विषय छैन ।
जबकि संविधान विपरीत स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्ने विषय सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रममा राखेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले विरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले पनि विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका थिए ।
किन भयो त विवाद ?
गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य थिए । कार्यदलमा प्रारम्भीक छलफल भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदाको जिम्मेवारी राजेन्द्र श्रेष्ठले पाएका थिए ।
श्रेष्ठले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्ने भनिएको थियो । जसपाले यही मत राख्दै आएको छ । त्यसअनुसार जसपा नेता श्रेष्ठले मस्यौदामा राखे । तर कार्यदलमा भएका कांग्रेस नेताहरुले त्यसमा सहमति जनाएनन् ।
कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रारम्भिक मस्यौदा बनेपछि हामीले नै तीन पटक संशोधन गरेका छौं । त्यसमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्ने विषय छँदैछैन । तपाईंहरुले बाहिर पाउनु भएको कार्यदलको प्रस्ताव होइन ।’
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पुगेको र प्रधानमन्त्री स्तरबाट समेत संशोधन भएकाले बाहिर आएको मस्यौदामा धेरै हेरफेर भएको बताइएको छ ।
कांग्रेस नेताहरु पनि चाहन्छन् संयन्त्र
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीबाटै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न माग गरेको थियो भने जसपा पनि यसको पक्षमा छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसका केही नेता पनि संयन्त्र गठन गर्ने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाहरुलाई सरकार सञ्चालनमा स्पेश दिनुपर्छ भन्ने मत राख्छन् ।
तर सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रममा यो समावेश छैन । कार्यदलमा रहेका जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धनको कार्यविधिमा विधि बनाउँदा आउन सक्छ ।’
