२५ साउन, सुर्खेत । ६ वर्षअघि दलहरु प्रदेशको सीमांकन गर्दै थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्दैगर्दा देशमा ६ वटा प्रदेशको परिकल्पना गरियो । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका केही जिल्ला सुदूरपश्चिममा गाभिए ।
त्यसैको विरोधमा अखण्ड मध्यपश्चिमको मागसहित कर्णालीमा आन्दोलन चर्कियो । कर्णालीबासीले ठूलो लडाइँ लडे । १३ दिनसम्म चलेको त्यही आन्दोलनको बलमा २०७२ भदौ ४ गते कर्णाली प्रदेश (प्रदेश नम्बर ६) घोषणा भयो ।
त्यही क्रममा २०७२ साउन २५ गते आजकै दिन सीमांकन विरुद्धको आन्दोलन दबाउन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सुर्खेतका यामबहादुर बीसी, टिकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवारको ज्यान गयो । जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरको पनि आन्दोलनका क्रममा ज्यान गयो ।
तर, कर्णालीलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन सहादत प्राप्त गर्नेहरूका परिवारले भने प्रदेश सरकारले नै शहीदलाई बिर्सेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूको परिवारलाई बेवास्ता गरेको मात्रै होइन, स्मृति दिवसमा समेत प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रम नगरेको भन्दै उनीहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
शहीद भएका यामबहादुर बीसीकी बहिनी भगवती बीसीले प्रदेश सरकारले नसम्झिँदा दुःख लागेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले शहीद परिवारसँग गरेको वाचा त बिर्सियो नै, स्मृति दिवस पनि वास्तै गरेन,’ उनले भने ।
शहीद परिवारलाई सरकारले तत्काल १० लाख रुपैयाँ दियो । तर त्यतिबेला गरेका अन्य वाचा भने पूरा नगरेको शहीद परिवारको गुनासो छ । ‘शहीद परिवारका समस्याहरु अनेकन छन्, ६ वर्ष बित्दा पनि सरकारले नै गरेका वाचा पूरा नगर्दा झनै ठूलो समस्या झेल्नु परेको छ,’ याम बीसी प्रतिष्ठानका सदस्य खिम बुढा भन्छन् । ‘खोइ त शहीद परिवारलाई रोजगारी दिएको ? छात्रवृत्ति खोई, कुन–कुन चोक शहीदको नामबाट नामकरण गरियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा भएका सम्झौतालाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै शहीद टिकाराम गौतमका छोरा उत्तम गौतमले झारा टार्ने काम गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले नसम्झिएकोमा गुनासो गर्दै आफ्ना अन्य सन्तानले रोजगारी नपाएको शहीद याम बीसीकी आमा बाली बुढाले गुनासो गरिन् । ‘हाम्रा अन्य सन्तान पनि पढेलेखेका छन् तर बेरोजगार नै छन् । केही राहत गरिदिनुपर्यो भनेर मन्त्रालय र नेताकहाँ धाउँदा समेत वास्ता भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने मन्त्रीको आश्वासन
कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले शहीद परिवारलाई प्रदेश सरकारले मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेको बताइन् ।
मन्त्रालयको तर्फबाट जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने शहीद परिवारका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिएको मन्त्री नेपालीले बताइन् । ‘शहीद परिवारलाई मात्र नभई, द्वन्द्वपीडित, घाइते, अपाङ्गका लागि पनि हाम्रो मन्त्रालयले विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
आफु पनि आन्दोलनबाट आएकोले यसको पीडा राम्रोसँग महसुस गरेको बताउँदै मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘म पनि आन्दोलबाट आएको मान्छे हो । आन्दोलनको पीडा राम्रोसँग थाहा छ । शहीद परिवारलाई स्वरोजगार, सेवासुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यानमा राखेर थप कार्यक्रमहरु पनि ल्याउँछौं ।’
कोभिडका कारण प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्मृति दिवसका अवसरमा विशेष कार्यक्रम गर्न नसकिए पनि सरकारले शहीदहरुलाई सम्झिरहेको उनले बताइन् ।
