२८ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको नयाँ सरकार असंवैधानिक भएको बताएको छ । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीसहितका दलको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता केसी बिहीबार मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

तर एमालेले भने विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन हुनुलाई असंवैधानिक भनेको हो ।

एमाले सांसद वैजनाथ चौधरी भन्छन्, ‘विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर संवैधानिक विषय’ भनेको छ । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन यो मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन ।’

तर अप्राकृतिक गठबन्धनले संसदमा जबर्जस्ती अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार गठन गरिएको भन्दै उनले सरकार असंवैधानिक भएको बताए । अनेकौं प्रलोभनमा पारी एमालेकै सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनले सरकारलाई अप्राकृतिक गठबन्धनको संज्ञा दिए । ‘नयाँ सरकारमा मन्त्री बनेका अजय शाही हृदयेश त्रिपाठी समूहबाट सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लडेर जितेका एमालेका सांसद हुन् । उनी एमाले संसदीय दलका सदस्य समेत हुन् । यो सरकार कसरी चल्छ ? उनलाई आज हामीले स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेका छौं । उनलाई कारबाही हुन्छ । पार्टीले कारबाही गरेपछि उनको सांसद पद जान्छ,’ उनले अगाडि भने ।

यो सरकारले एमालेकै अर्का सांसद विमला वलीलाई पनि राज्यमन्त्री दिने प्रलोभन देखाएर माओवादी केन्द्रको कित्तामा लिएर गएको आरोप उनको छ । ‘दुनियाँलाई थाहा छ, उनको श्रीमानको निधनपछि एमालेकै कोटाबाट विमलाले चुनाव जितेकी हुन्,’ उनले भने ।

अनेकौं प्रलोभन देखाएर सत्तामा जानु र सत्ता टिकाउन खोज्नु यो सरकारको अनैतिक र आपराधिक कार्य भएको उनको टिप्पणी छ । यस्तो अनैतिक र आपराधिक मानसिकताबाट बनेको यो सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने उनले बताए ।

‘अनेकौं तिगडम, जालझेल, षडयन्त्र गरेर सरकार बनाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । यो सरकारको कुनै रोडम्याप छैन । कसलाई मन्त्री बनाउँदा सरकार टिकाउन सकिन्छ भन्ने ध्यानमा रहेको सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन,’ उनले भने ।

यो सरकारले फुच्चे पार्टीका तीन÷तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाएको प्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘म ठोकुवाका साथ भन्छु । यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत कुनै हालतमा प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले यो सरकारले के गरिखान्छ ?’

यदि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा आफूहरुको पक्षमा नआए सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने परेको अवस्थामा सरकारको कामकारबाही अनुसार एमालेले व्यवहार गर्ने सांसद चौधरीले बताए ।