२९ साउन, काठमाडौं । मर्जरमा जान चाहने वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले भारी सुविधा प्रदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) मा छुट र कुलिङ पिरियड खारेजसम्मको व्यवस्था गरेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारीको ६ महिनाको कुलिङ अवधिलाई पनि मौद्रिक नीतिले खारेज गरेको छ । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनपछि एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा मात्रै गाभ्न वा बन्द गर्न स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
