संसारबाट सिकौं, बेपत्ताको मृत्यु प्रमाणीकरण सहज बनाऔं

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरका ११० तले जुम्ल्याहा टावरहरू दुईवटा आतङ्कवादी हवाईजहाज हमलाबाट ध्वस्त भए। यसबाट त्यो टावर र वरपर रहेका तथा हवाईजहाजमा यात्रारत गरी २ हजार ७५३ जनाको मृत्यु भयो। जसमध्ये ४० प्रतिशत (११ सयभन्दा बढीको) शव वा कुनै अङ्ग नै फेला परेन र बेपत्तासरह भए।

घटनास्थलबाट झन्डै २२ हजार मानव अवशेष सङ्कलन भएकोमा त्यसबाट १ हजार ६५० जतिको पहिचान भयो भने कतिको अङ्ग वा अवशेष फेला परेर पनि पहिचान हुन सकेन। फरेन्सिक परीक्षणको काम २५ वर्षपछि अहिलेसम्म पनि जारी छ। त्यसैले फरेन्सिक परीक्षणको नतिजा अनुसार वर्षौंसम्म पनि व्यक्ति पहिचान हुने क्रम जारी रह्यो र तथ्याङ्क पनि घटबढ हुने गरेको छ।

सम्पत्तिको स्वामित्व र हस्तान्तरण विषय छिनोफानो गर्न, जीवन बीमा दाबी गर्न, निवृत्तिभरण तथा रोजगार सम्बन्धी सुविधा प्राप्त गर्न, वैवाहिक स्थिति टुङ्गो लगाउन, सोही घटना सम्बद्ध क्षतिपूर्ति दाबी लगायत काम गर्न त्यहाँ बेपत्ता भएकाको परिवारलाई मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र तत्कालै आवश्यक पर्‍यो। तर न्युयोर्कमा प्रचलित सम्पत्ति, अधिकार तथा गुठी सम्बन्धी कानूनले ‘कुनै व्यक्ति लगातार ३ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिने’ व्यवस्था थियो। यी ११ सयभन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिको हकमा तीन वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था कुनै दृष्टिकोणबाट पनि जायज थिएन।

घटनाको कारण भिन्न भए पनि बेपत्ता हुने परिणाम उस्तै–उस्तै भएको अहिलेको हाम्रो भदौ १० को रसुवा बाढी विपद्ले लगभग उस्तै समस्या निम्त्याएको छ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यस बाढीले हालसम्म १४०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको र झन्डै ६ हजार बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ। बेपत्तामध्ये ६३६ विदेशी छन्। बेपत्ता नेपालीमध्ये पनि ५६ प्रतिशत रसुवा–नुवाकोट बाहेक झन्डै आधा नेपालका जिल्लाबाट रहेका छन्।

झन्डै ९०० को शव र ५०० भन्दा बढीको त आंशिक अङ्ग मात्र फेला परेका छन्। पहिचान नभएका झन्डै १३०० को डीएनए सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गरिएको छ भने डीएनए भिडाउन जीवित आफन्ततर्फबाट झन्डै दुई हजारको नमूना लिइएको र यो लिने क्रम जारी छ।

बाढी गएको एक महिना पुग्नै लाग्दा र उद्धार कार्य करिब–करिब अन्त्य हुन लाग्दा सबै बेपत्ता भएकाको वास्तविक अवस्था के हो ? र, फेला नपरे के हुने ? भन्ने सवाल उठेको छ।

बेपत्ता हुनेका परिवार अन्योलमै छन्। प्रायःले फर्केलान् भन्ने आशा गुमाउँदै छन्। मृत्यु भएकोमा विश्वस्त हुने कतिपय परिवारले आफ्नो संस्कार–परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिसके वा गर्दैछन्। शव नभेटिए पनि बेपत्ता व्यक्तिको अन्तिम संस्कार सम्पन्न गर्नु एउटा परिवारको लागि धर्म–संस्कारको पालना र आत्मसन्तुष्टिको पाटो भए पनि कानूनी रूपमा पनि यसको टुङ्गो नलागुन्जेल यस विषयले अन्तिम निकास प्राप्त गर्दैन। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिको अवस्था कानूनी रूपमा बेपत्ता कायम राख्ने वा मृत्यु भएको मानेर मृत्युको प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो सरोकारका रूपमा रहेको छ।

बेपत्ता कायम राख्दा अंश, अपुताली लगायतमाथि अमेरिकामा बेपत्ताका परिवारको लागि उठेका सवालहरू दुरुस्त रूपमा यहाँ पनि उठ्छन् र परिवारले अन्योलता बीच दिन गुजार्नुपर्ने हुन्छ। तर मृत्युको प्रमाणीकरणले कानूनी रूपमा निकास प्रदान गर्दछ।

कुनै व्यक्ति बेपत्ता भई लामो समय फेला नपरे मृत्युको अनुमान सम्बन्धी कानून आकर्षित हुन जान्छ। कुनै बेपत्ता भएको व्यक्ति निश्चित अवधिसम्म नभेटिए कानूनतः मृत्यु भइसकेको मानिन्छ र त्यसपछि मात्र मृत्युको परिणाम बमोजिम हुनुपर्ने अन्य कानूनी कामहरू शुरु हुन्छन्। नेपालको हकमा विद्यमान मृत्युको अनुमान सम्बन्धी कानून अपर्याप्त, अपूर्ण वा अहिलेको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा कानून संशोधन गर्नुपर्ने वा यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने भन्ने चर्चा सुनिन्छ। के हो त वास्तविकता ? हेरौं हाम्रो कानूनी व्यवस्था।

कानूनी व्यवस्था र चुनौती

मृत्युको अनुमान सम्बन्धी कानून मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० मा गरिएको छ र यसको उपदफा १ र ४ यस मामिलामा आकर्षित हुन्छन्।

उपदफा (१) ले “कुनै व्यक्ति विना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेबाट अहिलेको घटनामा बेपत्ता भएकाको ‘मृत्यु भएको मान्न’ तिनका परिवारले १२ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

उपदफा (४) मा “कुनै व्यक्ति विना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले उपदफा १ र ४ का दुई विकल्प दिएका छन्। दुईमध्ये पनि बेपत्ताको मृत्यु भएको लगभग निश्चित झैं भएको र परिवारले समेत स्वीकारिसकेको अवस्थामा १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानून लागू गर्नु पटक्कै व्यावहारिक छैन। किनकि यो ती परिवारका लागि आलो घाउमा नुनचुक छर्किनुसरह हुन जान्छ।

अदालतबाट मृत्युको घोषणा गराउने दोस्रो विकल्प पनि सिद्धान्ततः उचित हुँदाहुँदै अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक देखिन्न। आफ्नो श्रीसम्पत्ति र आफन्त गुमाएका हजारौं देशी–विदेशी परिवार वा व्यक्तिले अदालत मार्फत मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउनु कुन जिल्लाको अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ?, प्रमाण कसरी जुटाउने ?, वकिल लगाउनुपर्ने, बारम्बार अदालत धाउनुपर्ने र प्रचलित क्लिष्ट कार्यविधिगत कारणले’ व्यावहारिक, सरल र छरितो हुने देखिन्न।

निकास के त ?

९/११ को घटनापछि अमेरिकीले के गरे ?

उक्त सम्पत्ति, अधिकार तथा गुठी सम्बन्धी कानूनमा ‘यदि कुनै व्यक्ति कुनै घातक विपत्तिमा परेको छ भने उसको मृत्यु भएको छ भनी मान्न तीन वर्ष कुर्नुपर्दैन’ भन्ने विशिष्ट जोखिमको सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यहाँ पनि ‘यहाँको जस्तो व्यापक सामूहिक हताहतीका घटना घट्न सक्छन्’ भन्ने परिकल्पना नगरिएको हुँदा द्रुत गतिमा ठूलो सङ्ख्यामा आवेदन स्वीकार्न, त्यसको मूल्याङ्कन, छानबिन र निर्णय गरी मृत्युको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कुनै स्पष्ट कार्यविधि र प्रणाली थिएन।

तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानून विभाग, अदालत, स्वास्थ्य विभाग लगायत सरोकारवाला निकायहरूले ‘घटना घटेको तीन हप्तामै शव फेला नपरी बेपत्ता भएकाको हकमा अदालतमा सप्रमाण निवेदन दिई आदेश गराई तत्काल मृत्युको प्रमाणपत्र जारी गर्ने’ सङ्क्षिप्त कार्यविधि मस्यौदा गरी कार्यान्वयनमा ल्याए। तत्पश्चात्, सयौं स्वयंसेवी वकिलहरूको सहयोगमा द्रुत अदालती प्रक्रियापछि पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट अविलम्ब निःशुल्क प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था गरे।

रसुवा बाढीपीडितका हकमा के गर्न सकिन्छ त ?

यो घटनाको लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने तर अव्यावहारिक यी दुई कानूनी व्यवस्थाहरू खासमा प्रगतिशील नै हुन्। तर कसैले पूर्वानुमान नै गर्न नसकिने आकस्मिक भयावह विपद्‌लाई सम्बोधन गर्नका लागि असमर्थ भएकोले अझै सरलीकृत छरितो कानूनी व्यवस्था चाहिंदो रहेछ भन्ने बोध अहिले घटना घटिसकेपछि मात्र भएको छ। यसलाई निकास दिन दुई विकल्पहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् :

१. अध्यादेश मार्फत रसुवा बाढी प्रभावितलाई वा यस्तै किसिमका घटनालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ कानून जारी गर्ने :

प्रचलित कानून (मुलुकी देवानी संहिता) अनुसार बेपत्ता भएकाको मृत्युको घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्न असमर्थ हुने अवस्थामा अदालतबाट मृत्युको घोषणा गराउनु उपयुक्त विकल्प हो। तर यो अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक देखिएन। त्यसैले यसको सट्टा छरितो कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन वा नयाँ व्यवस्था गर्न ‘ऐनकै बराबर शक्ति भएको कानून’ आवश्यक पर्छ, जसको निर्माण संसद्‌ले मात्र सक्छ। अपवादका रूपमा संसद् सुचारु नभएको अवस्थामा सरकारले संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश ल्याउन सक्छ। ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली मात्र संशोधन गर्नुपरेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले आफैं गर्न सक्ने हुन्थ्यो, तर यो सम्बोधन गर्न नियमावली मस्यौदा वा संशोधनले मात्र नपुग्ने देखिन्छ।

त्यसैले, यो अभूतपूर्व र विशिष्ट अवस्था भएको कारण यसलाई सम्बोधन गर्न पनि विशिष्ट कानूनको आवश्यकता पर्ने हुँदा आवश्यकताको सिद्धान्त समेत प्रयोग गरेर रसुवा बाढीको हकमा मात्र लागू हुने वा त्यस्तै किसिमको विपद्‌लाई सम्बोधन गर्ने गरी मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था यथावत् राखी रसुवा बाढीलाई सम्बोधन गर्न समानान्तर वा पूरक कानूनी व्यवस्था भएको अध्यादेश जारी गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

अदालतको सट्टा अर्धन्यायिक वा अर्को सक्षम निकायले प्रमाणीकरण गर्ने :

अध्यादेशले मुख्यतः अदालत मार्फत हुने घोषणालाई सरलीकृत गर्दै अदालतको सट्टा अर्को उपयुक्त र सक्षम अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरूरी देखिन्छ। सम्पूर्ण कार्य तीन चरणमा सम्पन्न हुने मार्गचित्रबमोजिम हुने गरी गर्ने : १) प्रमाण सङ्कलन, २) छानबिन र प्रमाणीकरण, ३) मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र।

यसअन्तर्गत, पहिलो— शुरुमा प्रमाण जुटाउन स्थानीय प्रहरीले घटनास्थलमा उपस्थित भएको प्रमाण, उद्धार र खोजीबाट बेपत्ता व्यक्ति फेला नपरेको प्रतिवेदन, स्थानीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सर्जमिन, सो व्यक्ति घटनास्थलमा मौजुद हुने अन्य अभिलेख आदि जस्ता प्रमाण र प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने।

दोस्रो— सक्षम निकायले सोको छानबिन–जाँचबुझ गरेर प्रमाणीकरण गर्ने।

र, तेस्रो— वडा कार्यालयले प्रमाणीकरणका आधारमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने।

यसमा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय कुन हुन सक्छ ? भन्ने गम्भीर विषय हो। यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त निकाय हरेक प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति हुन सक्दछ।

जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा १६ (२) ले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ; जसमा ‘प्रमाणीकरणको काम’ रहेको छैन। तर दफा १६ (२) (ब) मा उल्लिखित “विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने” अन्तर्गत आफैंले गर्ने गरी वा यो समिति अन्तर्गत एउटा ३ देखि ५ जनासम्मको टोली हुने गरी प्रमाणीकरण उपसमिति गठन गरेर सो उपसमिति मार्फत हुने गरी अध्यादेश जारी गर्दा यो प्रमाणीकरणको काम सहज र सरल तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसरी मृत्युको प्रमाणीकरण सम्पन्न भएपछि यसैको आधारमा वडा कार्यालयले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने।

अध्यादेश जारी नगरी निर्देशिका मार्फत मात्र यो काम गर्ने हो भने संहिताको दफा ४० (४) को व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै ‘ऐनको व्यवस्थालाई निर्देशिकाले जित्न (ओभरराइड गर्न) नसक्ने’ हुँदा यसको वैधतामा प्रश्न उठ्दछ र अन्ततः निर्णयहरू उल्टिन वा मान्यता प्राप्त नगर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले, विदेशी पनि सामेल भएको घटना हुँदा अझ सावधानीपूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुने र प्रश्न नउठ्ने गरी सम्बोधन गर्न अध्यादेश मार्फत वैधता प्रदान गर्न जरूरी छ।

त्यस्तै, सरकारले यो बाढीको घटनामा बेपत्ता भएजति सबैलाई एकमुष्ट रूपमा मृतक घोषणा गरे विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्न सक्दछ। हजारौं बेपत्ता भएको घटनामा एक तहको न्यूनतम प्रमाण सङ्कलन र छानबिनको कार्यले मात्र वैधता प्रदान गर्न सक्ने हुँदा यो उपयुक्त बाटो होइन भनी सरकारले बुझ्न जरूरी छ।

नत्र कतिपय अवस्थामा फौजदारी अभियोगबाट बच्न वा सजायबाट छुटकारा पाउन कसैले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। बाढीमा परेको भनी नाम लेखाएर मृत्यु भएको मानिने, तर ऊ जीवितै रहने जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापबाट बच्न पनि प्रमाण सङ्कलन र छानबिन जरूरी हुन्छ र यसको लागि आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्दछ।

२. अदालतबाट घोषणा गराउने प्रक्रिया छरितो बनाउने :

यदि अध्यादेश जारी गर्ने पहिलो विकल्प अख्तियार नगर्ने हो भने दफा ४० (४) बमोजिम अदालतबाट घोषणा गराउने; तर चुस्त, छरितो र प्रभावित परिवारलाई सकभर सजिलो हुने गरी। अमेरिकीले ९/११ को घटनाका लागि जे–जसरी द्रुत गतिमा अदालत मार्फत नै हुने गरी प्रक्रिया पूरा गरे; यदि उचित परामर्श र तयारी गरी सहजीकरण गर्ने हो भने यो पनि छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ। हालसालै धादिङ जिल्ला अदालतले दुईवटा प्रमाणीकरण गरिसकेको रिपोर्ट अनलाइनखबरमा प्रकाशित छ।

त्यसैले पहिलो विकल्पमा प्रस्तुत मार्गचित्रकै तीन चरणमध्ये दोस्रो चरणको काम अदालतले गर्ने हो र यही चरणको काम भने सरलीकृत र प्राथमिकतासाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली–२०७५’ को नियम ६० (१) ले मृत्युको न्यायिक घोषणाको लागि सोही नियमावलीको अनुसूची–२१ मा निवेदनको ढाँचा तयार छ। यसको लागि निम्नबमोजिम निकाय/संस्थाले निम्नबमोजिम काम गर्ने :

नेपाल बार एसोसिएसनले :

• सम्बन्धित अदालतको वैतनिक वकिलले आवेदकहरूलाई प्रमाण सङ्कलन गर्न, निवेदन तयार पार्न र दर्ता गर्न तत्काल सहयोग गर्ने।
• आवेदकको सङ्ख्या धेरै भए वा वैतनिक वकिलले मात्र सम्हाल्न नसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नेपाल बार एकाइले पनि आफ्ना सदस्य वकिलहरूलाई स्वेच्छाले निःशुल्क कानूनी सहयोग गर्न आह्वान गर्ने।
• बारले संस्थागत रूपमा आफ्ना एकाइ मार्फत वकिलहरूको टोली गठन गरेर पनि कानूनी सहायता प्रदान गर्न सक्दछ। यसको लागि होल्डिङ सेन्टर लगायतमा पीडित समूहको पायक पर्ने स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे जस्तै कानूनी परामर्श शिविरहरू सञ्चालन गर्न सक्दछन्।
• निवेदन बापत लाग्ने शुल्क रु.५०० नेपाल बारले नै आफ्नो कोषबाट व्यहोर्ने।
• फाइल खडा गरी निवेदन लेख्नेदेखि अन्त्यसम्मको सम्पूर्ण काममा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने।
• अदालतले पेश गरेको बाहेक अन्य सबुत प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा आवश्यक सहयोग गर्ने।

अदालतले :

• अदालतले निवेदन दर्ता गरी तत्कालै पेशीमा चढाउने, यस विषयलाई इजलासले प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने। धेरै इजलास भएको अदालतमा दैनिक शुरु पेशी यिनै विषयबाट गर्ने वा यसकै लागि मात्र छुट्टै इजलास गठन गर्ने। यसो गर्दा निवेदकहरूलाई पटक–पटक अदालत धाउन नपर्ने गरी छिट्टै आदेश गर्ने व्यवस्था गर्ने।

मृत्युको न्यायिक घोषणा काफी छ ?

वास्तवमा अदालतबाट गरिएको मृत्युको न्यायिक घोषणा वा पहिलो विकल्प बमोजिमको सक्षम निकायले गरेको मृत्युको प्रमाणीकरण मृत्युको परिणामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने एउटा आधार प्रमाणका रूपमा मात्र रहन्छ। किनकि त्यसलाई अन्तिम आधिकारिकता दिने भनेको व्यक्तिगत घटना अर्थात् मृत्यु दर्ता गरेर हो।

यिनै प्रमाणीकरणको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन–२०७६ तथा यसको नियमावली–२०७७ अनुसार मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरेपछि मात्र यो विषयले अन्तिम निकास प्राप्त गर्दछ।

मृत्यु प्रमाणीकरण नहुने र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी नहुने हो भने त्यस्ता बेपत्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित बीमा, क्षतिपूर्ति, पेन्सन, बैंक खातामा पत्याएको वा मनोनीत व्यक्ति, अंश, अपुताली लगायत चल–अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, दाबी र प्राप्ति तथा पुनर्विवाह जस्ता विषय सधैं अपुरो रहँदा झन् अन्योल थपिन्छन्। तसर्थ, नेपाली नागरिकको लागि मृत्यु दर्ता अपरिहार्य छ।

विदेशीको लागि आधिकारिक रूपमा मृत्युको प्रमाणीकरण हुनु काफी हुन सक्छ; किनकि त्यसकै आधारमा उनीहरूले आफ्नो मुलुकमा घटना दर्ताको आवश्यक प्रक्रिया चलाउन सक्छन्। तर उनीहरूले चाहेमा यतैबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पनि सहजै लिन सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

अन्य कानूनी र कार्यविधिगत अड्चनहरू

झट्ट हेर्दा अदालत वा अर्को निकायबाट मृत्युको घोषणा पश्चात् स्थानीय वडाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने प्रावधान सरल र सहज देखिए पनि कानूनी रूपमा प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै कार्यविधिगत अड्चनहरू रहेको देखिन्छ।

तसर्थ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनको व्यवस्थाको हकमा अध्यादेश र नियमावलीको हकमा अध्यादेश नभए निर्देशिका मार्फत सरकारले यी विषयहरूलाई पनि सकभर एउटै निकाय/वडाबाट सम्पन्न हुने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ :

१) व्यक्तिगत घटना स्थायी ठेगानाभन्दा फरक स्थानमा घटेको भए घटना घटेको (अर्थात् व्यक्ति हराएको वा शव फेला परेको) स्थानीय निकायमा दर्ता गर्न सकिन्छ (नियम १६.११)। नेपालीको हकमा उपदफा १२ ले स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय निकायसँग उक्त घटना दर्ता भए/नभएको पनि यकिन गर्नुपर्ने हुँदा स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय निकायसँग पहिल्यै समन्वय गर्न वा ‘यस व्यवस्थालाई निलम्बन गर्न’ जरूरी देखिन्छ।

२) ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनको दफा १८ ले घटना दर्ता गर्न घटना घटेको ३५ दिनभित्र निवेदन नदिए नियमावलीको नियम १७.२ बमोजिम विलम्ब शुल्क रु.२०० पनि लाग्ने देखिन्छ।

विदेशीको हकमा ऐनको दफा १९.६ र ७ अनुसार तोकिएको प्रमाण सहित आफू बसोबास गरेको स्थानको स्थानीय निकायसमक्ष सूचना गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा नेपालमा कूटनीतिक नियोग रहेको विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित नियोगको सिफारिस समेत पेश गर्नुपर्ने र नियम १८ बमोजिम त्यस्ता विदेशीको राहदानी र राष्ट्रियता खुलेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न तत्काल सम्भव देखिंदैन।

नियम १७.४ ले बेपत्ता भएको अवस्थामा घटना दर्ता गर्नुपर्दा सम्बन्धित निकायबाट पूर्वप्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना गर्न झन्झटिलो देखिन्छ। तसर्थ, यी प्रावधानलाई अझ सरलीकरण गर्न जरूरी देखिन्छ।

३) नियमावलीको अनुसूची–११ अनुसार मृत्यु दर्ताको सूचना फाराम भर्दा पनि विदेशीको हकमा मृतकको राहदानी, प्रवेशाज्ञा तथा निज त्यस वडामा बसोबास गरिरहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। विदेशीको हकमा निजसँगै नै साथमा भएका कागजातहरू नष्ट भइसकेको अवस्थालाई विचार गरेर ती कागजात विदेशी आफन्तले जुटाउन सम्भव नहुने हुँदा यसमा पनि सरलीकरण गर्न जरूरी देखिन्छ।

बेपत्ता व्यक्ति मृत्यु भएको मानिन १२ वर्ष कुर्नुको के औचित्य ?

२०२० सालको मुलुकी ऐन आउनुअघि जङ्गबहादुरको पालाको मुलुकी ऐन–१९१० मा परदेश गएको मानिस फर्की नआएमा उसको उमेर र परदेश गएको अवधि सहित १०० वर्ष कटेपछि मृत्यु भएको मानेर काजकिरिया गर्न सकिने’ कानूनी व्यवस्था आशौच बार्नेको महलमा गरिएको थियो। त्यो व्यवस्थालाई तत्कालीन नयाँ मुलुकी ऐन–२०२० मा लागू हुँदा खारेज गरी अदालतले मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो।

यो व्यवस्थालाई प्रमाण ऐन–२०३१ लागू हुँदा दफा ३२ ले प्रतिस्थापन गरी ‘१२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिने’ व्यवस्था ल्याइयो। यसैलाई नयाँ मुलुकी देवानी संहिता जारी हुँदा (२०७४) समावेश गरियो भने प्रमाण ऐनमा २०७७ मा संशोधन गरी सो अवधि हटाइयो।

बेपत्ता भएको कुनै व्यक्तिको ‘मृत्यु भएको सबुत प्रमाण भएको खण्डमा अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन सकिने’ कानूनी व्यवस्था दफा ४० (४) मा गरिएको त छ, तर त्यस्तो प्रमाणको अभावमा अझै पनि १२ वर्ष कुर्नुपर्ने दफा ४० (१) को व्यवस्था वर्तमान समयमा सान्दर्भिक छ ? र, यसको के औचित्य छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ।

हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको प्रावधान हेर्ने हो भने पनि औपनिवेशिक मुलुक बेलायतले शताब्दीऔंदेखि अभ्यास गर्दै आएको ७ वर्ष कुर्नुपर्ने कमन ल व्यवस्थालाई भारत र श्रीलङ्कामा पनि बेलायती शासकले उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर कार्यान्वयनमा ल्याए। पछि भारतबाट छुट्टिंदा पाकिस्तान र बङ्गलादेशले पनि यसै औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्थालाई पछ्याए।

तर श्रीलङ्काले भने सन् १९८८ देखि यो अवधिलाई घटाएर १ वर्षमा झारेको छ। श्रीलङ्काले ‘एक वर्ष नाघेपछि त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने’ कानून ल्याउनुको कारण जान्नु हाम्रो लागि अझ सान्दर्भिक हुन आउँछ।

तत्कालीन ८० को दशकमा लिट्टेको सशस्त्र पृथकतावादी जातीय द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको बखत श्रीलङ्कामा बेपत्ता हुने/पारिने सङ्ख्या अत्यधिक रहेको र त्यसको कारणले बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा, राहत, क्षतिपूर्ति लगायत सुविधाको दाबी गर्न तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न पनि बेपत्ता भएकाको मृत्यु भएको घोषणा हुन ७ वर्ष कुर्नुपर्दा त्यस्ता परिवार झन् पीडित हुनुपरेको थियो।

यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अन्योलपूर्ण लामो पर्खाइलाई निकास दिन छिटोभन्दा छिटो मृत्यु प्रमाणीकरण गरी प्रशासनिक बाधा अड्काउ फुकाई दीर्घकालीन समाधान गर्न त्यो अवधि छोट्याएको थियो। यस अभ्यासबाट त्यस्ता प्रभावित परिवारले ठूलो राहत महसुस गरेका थिए।

अन्य कैयौं मुलुकले पनि आधुनिक युगसँग तादात्म्य मिलाउन कुर्नुपर्ने समयावधिलाई छोट्याएका छन्। जस्तो : सशस्त्र आन्तरिक द्वन्द्वबाट प्रभावित कोलम्बियाले २ वर्षलाई पनि अझै घटायो। अर्जेन्टिनाले ३ देखि ५ वर्षलाई पनि अझै घटायो, जर्मनीले १० वर्षलाई घटाई १ वर्षमा झारेको छ।

मुलुक अनुसार पर्खिनुपर्ने अवधि १२, ७, ३, १ वा जति वर्ष भए पनि ‘कसैले हराएको व्यक्ति जिउँदै छ भनेर दाबी गरे त्यो प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार दाबीकर्तामा नै रहने’ हुन्छ। त्यस्तो दाबी प्रमाणित गर्न नसके वा यस्तो अवस्था नरहेमा ‘तोकिएको अवधिपछि त्यस्ता बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको’ मानिने हो। तर पनि हाम्रो लगायत यी मुलुकमा ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा प्रमाणित गर्न सके तोकिएको अवधि अगावै पनि मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने’ अभ्यास छ। जस्तो : संहिताको दफा ४० (४) बमोजिम अदालत मार्फत मृत्युको न्यायिक घोषणा गराइनु।

जङ्गबहादुरको पालाको सय वर्षे आयुको आधारलाई कुन कारणले १२ वर्षमा झारियो, त्यसको ठोस आधार नदेखिए पनि “बाह्र वर्षमा खोलो फर्किन्छ” भन्ने नेपाली आहानसँग भने मेल खान्छ। मतलब, ‘धैर्य गर्नुपर्छ, दुःखपछि सुखका दिन फिर्छन्।’ त्यसैगरी ‘हराएको मान्छे पनि १२ वर्षमा आइपुग्छ’ भन्ने सोचको उपज होला !

एआईले मान्छेलाई नै विस्थापित गर्ला जस्तो भय भएको, नेपालीकै सरदर आयु २०२० सालको लगभग ४० बाट हाल ७० वर्ष नाघ्दा, सूचनाप्रविधि, यातायात र सञ्चारमाध्यमको द्रुत विकासले संसार नै एउटा गाउँ जस्तो भइसकेको विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा जुनसुकै व्यक्तिले विश्वको जुनसुकै कुनाबाट अर्को कुनामा रहेको आफ्नो परिवार लगायत जोसुकैलाई तत्कालै सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था छ। तर यस्तो युगमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको लागि १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था भने अब व्यावहारिक र उचित देखिंदैन।

झन् यस्तो विपत्तिमा त सर्वथा उचित हुँदैन। नेपालकै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका/बनाइएका व्यक्तिका परिवारले यसै कानूनी व्यवस्थाका कारण ‘मृत्यु प्रमाणित हुन १२ वर्ष कुर्न बाध्य पारिएको’ कारण अनगिन्ती बालबालिका समेतका परिवारले राहत पाउन नसकेर कष्ट भोग्नुपरेको इतिहास छ।

तसर्थ, यसलाई समसामयिक बनाउन १२ वर्षको लामो अवधिलाई घटाउन उपयुक्त हुने देखिंदा संसद्‌ले यस विषयमा छलफल चलाई वर्तमान समयलाई उचित हुने गरी छोट्याउन सो दफा संशोधन गर्न जरूरी छ।