३१ साउन, काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने’ उल्लेख छ ।
यस बाहेक ‘भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ठूला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानताको आधारमा व्यवहार हुने र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने’ लगायतका परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समावेश छ ।
यी विषयलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राख्नुको अर्थ हो, परराष्ट्र नीति र यसको सञ्चालनमा दलहरूबीच एकमत छैन । देशको परराष्ट्र नीति र यसको संचालनमा दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठिरहेको छ तर त्यसो हुनसकेको छैन ।
विगत दुई दशकको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नयाँ सरकार आउनासाथ नयाँ परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन हुने गर्दछ तर ती प्रतिवेदनहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्किने गर्दछन् ।
हरेक परराष्ट्र मन्त्रीको काम देखाउने एउटा मुख्य क्षेत्र नै हो, नयाँ परराष्ट्र नीति बनाउने । के परराष्ट्र नीति र यसको संचालन नयाँ सरकारसँगै परिवर्तन हुने विषय हो ? के हरेक नयाँ सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति बनाउन आवश्यक छ ? विज्ञहरूका अनुसार नयाँ सरकारका आफ्ना थोरै प्राथमिकता र नयाँ कार्यशैली हुनसक्छन् तर परराष्ट्र नीतिको आधारभूत पक्ष परिवर्तन हुन्न ।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘परराष्ट्र नीतिमा जहिले पनि एउटा निरन्तरता हुन्छ, सरकार आएपिच्छे परिवर्तन हुने विषय होइन । सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय सहमति चाहिने क्षेत्र नै परराष्ट्र नीति हो ।’
उनका अनुसार परराष्ट्र नीतिका धेरै विषय अपरिवर्तनीय हुन्छन् र केही नयाँ विषय आए पनि वास्तविक परिस्थितिमा खासै परिवर्तन आउँदैन । तत्कालका लागि गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाउने विषय अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने र चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गत परियोजनामा छनोट हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई देशको सबैभन्दा स्थिर हुनुपर्ने नीति नै परराष्ट्र नीति भएको बताउँछन् । उनले सरकार परिवर्तन हुँदा कतिपय आयोजना र कुनै क्षेत्रमा फोकस गर्दा प्राथमिकतामा थोरै फरक पर्न सक्छ तर आधारभूत नीतिमा जुन सरकार आए पनि निरन्तरता नै हुन्छ ।
‘कतिपय परिस्थितिमा नै आमूल रूपमा परिवर्तन भएको छ, र राज्य र सरकारका प्राथमिकता फरक परे भने हिजोको कोर्स र अबको कोर्सको जानकारी गराउने हुन्छ । उदाहरणको लागि हामी द्वन्द्वमा हुँदा शान्ति हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्थ्यो । शान्ति स्थापनासँगै हामी समृद्धिको बाटोमा हिंडेका छौं, त्यसैले हामी सबैको प्राथमिकता समृद्धि र विकास नै हो’ भट्टराईले भने, ‘समृद्धि विकासको कुरामा सबै एकठाउँमा हुनुपर्छ । त्यसभित्र कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने हुनसक्छ अथवा कुनै क्षेत्रमा फोकस गर्दा प्राथमिकतामा थोरै फरक पर्न सक्छ तर आधारभूत रूपमा परिवर्तन हुँदैन र निरन्तरता नै हुन्छ ।’ भट्टराईले विदेश नीतिमा निरन्तरताको पक्षलाई अत्यन्त महत्व दिइने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसै हिसाबले हेर्ने बताए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टीले सन्तुलित कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने बताए । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस सन्तुलित र विश्वसनीय परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा ‘छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँगको बहुआयामिक र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै समानता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण पालना हुने गरी पारस्परिक हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा अरू सुदृढ र सुमधुर बनाउने उल्लेख छ । दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक प्रगतिबाट लाभ लिने गरी साझेदारीको नीतिलाई प्राथमिकता दिइने’ दस्तावेजमा उल्लेख छ । साथै, सबै मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ/समुदायसँग पारस्परिक सम्मान, समझदारी, सद्भाव र समानताका आधारमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रहरूमा सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम राखिने उल्लेख छ ।
सत्ताको एक प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको परराष्ट्र नीतिमा त्यति स्पष्टता देखिंदैन । शनिबार शुरू भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएको छैन । सो दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘एमसीसी, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीति अनुसार कूटनीतिक संवादका माध्यमले हल गर्ने प्रयत्न गर्ने ।’
ओली सरकारले ल्याएको परराष्ट्र नीति के हुन्छ ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वले नयाँ परराष्ट्र नीति ल्याएको एक वर्ष पनि भएको छैन । तत्कालीन परराष्ट्र्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रालयभित्र एक कार्यदल नै बनाएर नयाँ-नयाँ परराष्ट्र नीति तयार पारी त्यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई सार्वजनिक गरेका थिए । अहिलेसम्म परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा नेपालको एकीकृत दस्तावेज नभएकाले ल्याइएको ओली सरकारको तर्क थियो ।
ओली सरकारले तयार पारेको परराष्ट्र नीति २०७७ सरकारले तामझामका साथ सार्वजनिक गरेको थियो । तर सो नीति तयार पार्दा तत्कालीन विपक्षी राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श नभएको भनी आलोचना भएको थियो । हतारमा सार्वजनिक गरेर सो नीतिका सम्बन्धमा पछि सरोकारवालाहरूसँग प्रतिक्रिया मागिएको थियो । नयाँ सरकारले यसलाई अपनत्व लिन्छ, लिंदैन यकिन छैन ।
यस अगाडि सन् २०१६ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार रहँदा कस्तो नीति तय गर्ने भनी सुझाव दिन बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई ओली नेतृत्वको सरकारले अपनत्व लिएको थिएन ।
डा.राजन भट्टराई आफूहरूको पालामा आएको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिनु देश र जनताको हितमा रहेको बताउँछन् । ‘हामीले त्याएका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिनु देशको हितमा हुन्छ । राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका नीति वर्षपिच्छे परिवर्तन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जान्छ । त्यसो भयो भने हाम्रो बुझाइमा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ’ भट्टराईले भने, ‘आधारभूत विषयमा हाम्रो निरन्तरता हुन्छ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन सक्नुपर्छ । निरन्तरता भयो भने हामीले परिपक्वता र विश्वसनीयता दुवै प्राप्त गर्छौं । नीतिमा निरन्तर परिवर्तन हुँदा हाम्रो परिपक्वता देखिंदैन ।’
परराष्ट्र नीतिबारे संविधानमा के छ ?
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा देशको परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्नेमा केही प्रावधान उल्लेख गरिएको छ जुन सबै सरकारका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसले सरकारले परराष्ट्र नीति संचालनका लागि केही आधार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा भनिएको छ- ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने । विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।’ संविधानको भावना र अन्य प्रचलित अभ्यासका आधारमा नयाँ सरकारलाई परराष्ट्र नीति संचालनमा कुनै पनि बाधा छैन ।
नेपालको पहिलो प्राथमिकता दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू हुन् र त्यसपछि अमेरिका, युरोप र नेपालका पुराना विकास साझेदारहरू । यद्यपि २०७२ सालमा जारी संविधानले सरकारलाई केही नयाँ विषय अगाडि बढाउन निर्देशित गर्दछ । उदाहरणको लागि संविधानले विभिन्न मुलुकहरूसँग भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
तर, यी विषयलाई भने दलहरूले अगाडि बढाएका छैनन् । नेपालका अन्य स्थापित परराष्ट्र नीतिका केही आधारभूत सिद्धान्त छन् जसलाई सबै राजनीतिक दलले पालन गर्दै आएका छन् । एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पारस्परिक सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, पारस्परिक समानताको सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र विश्व शान्ति आधारभूत सिद्धान्त हुन् ।
परराष्ट्र नीतिबारे साझा कार्यक्रममा के छ ?
नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा साझा कार्यक्रममा रहेका बुँदाहरू यसप्रकार छन् :
- देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने । भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ठूला र साना देशको बीच सार्वभौम समानताको आधारमा व्यवहार हुने तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने ।
- संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ।
- शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने । आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई बढावा दिने ।
- परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने ।
