३१ साउन, पोखरा । पोखराका सार्वजनिक सम्पदा ४० वर्षसम्मका लागि ठेक्कामा दिने योजनालाई उच्च अदालत पोखराले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले ठेक्कामा लगाइसकेको फेवा सिल्टेसन ड्याम, ठेक्कामा दिन सम्झौता गरिसकेको सेती खोंच, पातले छाँगो र प्रक्रियामा रहेका रामघाट र मोरे खहरेको योजना अगाडि नबढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नाममा पोखरा महानगरपालिकाले सेती खोंच, पातले छाँगो साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरेर ४० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न दिन निजी कम्पनी सेती क्यान्योनसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो ।

रामघाट, मोरे खहरेमा ड्याम ड्याम बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खनन्, प्रशोधन र निकासी गर्न ब्यापारिक घराना बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास र अर्का व्यवसायी विजय भट्टराईको बी रिभर माइनिङ र प मोरे खहरे माइनिङलाई ठेक्कामा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

फेवातालको प्रमुख स्रोत खोला हर्पन लगायतका खोलामा ड्याम बनाएर ढुंगा गिटी निकाल्न फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई २४ वर्षका लागि ठेक्का दिएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी व्यापारिक स्वार्थमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वका सार्वजनिक सम्पदा लामो समयसम्मका लागि ठेक्का लगाइएको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको थियो ।

सम्पूर्ण ठेक्का र अन्य प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, मिलन सुवेदी, सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले सम्पूर्ण ठेक्का रोक्न माग गर्दै रिट दिएका थिए भने शिवबहादुर अधिकारी र मीनबहादुर बस्नेतले फेवा सिल्टेसन ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै अर्को रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमाथि मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश भएको रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए ।

तीन वर्षअघि महानगरपालिकामा प्रवेश गरेको यो योजना २०७७ चैत २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस सेती खोच र पाताले छाँगो ठेक्का : लाभ कि महाविपत्तिको पर्खाइ ?

संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि व्यापारिक समूहले योजना पेश गरेपछि मात्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी योजना बनाएर ठेक्कामा दिन लागिएको भन्दै पोखरा महानगरको आलोचना भइरहेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्थालाई समेत कुल्चिँदै पोखरा महानगरले सार्वजनिक सम्पदा बेच्न लागेको संरक्षण अभियन्ताले आवाज उठाएका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र जनप्रतिनिधिले भने ऐन, कानूनमा टेकेरै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले पछाडि फर्कन नसकिने र योजनामा कुनै स्वार्थ देखिए अनुसन्धान गर्ने र रोक्ने निकाय अरु नै भएको बताउँदै आएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘सेतीमाथि खेलाँची गरे पोखराका सात गाउँ-बस्ती बग्न सक्छन्’

यो पनि पढ्नुहोस सेती नदी, पाताले छाँगो र रामघाट ४० वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई दिने दाउ