‘डेडिकेटेड’ विवाद सम्बन्धी रिलायन्स स्पिनिङको रिटमा १९ कात्तिकमा अन्तरिम आदेशको छलफल

११ कात्तिक, काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ लाइन विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पाटन उच्च अदालतमा हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे १९ कात्तिकमा छलफल हुने भएको छ ।

बक्यौता विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया चलिरहँदा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई खारेज गरी तत्काल बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई अल्टिमेटम दिएको थियो ।

त्यो अल्टिमेटमको म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगमा जोडिएको बिजुलीको लाइन काटिदिएको छ । त्यसपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलामध्येको निर्यातकर्ता समेत रहेको रिलायन्स बन्द छ भने त्यहाँ कार्यरत करिब ४ हजार कर्मचारी कामविहीन बन्न पुगेका छन् ।

त्यसरी प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गर्ने तथा विद्युत् लाइन काटेर बक्यौता असुल गर्ने प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विद्युत् प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले १९ कात्तिक बुधबारका लागि पेसी तोकेको हो । रिलायन्सले विद्युत् प्राधिकरणको १० असोज २०८२ को निर्णय १२ र १३ असोजको सूचना एवं कम्पनीलाई रकम बुझाउन माग गर्दै जारी गरिएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने समेत विभिन्न विषयमा कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग गरेको छ ।

‘यस सन्दर्भमा अन्य विपक्षी समेतसँग छलफल गरी अन्तरिम आदेशको विषयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा सो प्रयोजनका लागि मिति १९ कात्तिकको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू,’ अदालतको आदेशमा छ ।

साथै, विद्युत् प्राधिकरण लगायत विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।