३२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अधिवक्ता दीपक राईले जानकारी दिए ।
यससँगै उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कायमै रहने भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद भएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीमा आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
आयोगले गत साउन ११ गते सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर सनाखत गर्दा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले उपेन्द्र यादव पक्षलाई समर्थन गरेका थिए भने महन्थ ठाकुर पक्षमा १६ जना देखिएका थिए । त्यस्तै रेशम चौधरी तटस्थ बसेका थिए ।
बहुमत सदस्यले समर्थन गरेपछि आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको थियो भने महन्थ ठाकुर पक्षले कानुन अनुसार अर्को दल खोल्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए र आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णयले निवेदकलाई तत्कालै अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
‘…सो निर्णय कानुन बमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको समेतबाट सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन’ रिटमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् आदेश
