गठबन्धन सरकारले अघि बढाउला बूढीगण्डकी ?

१७ भदौं, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ८ अर्ब बजेट खर्च गर्दैछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । विनियोजित रकम भने निर्माण सुरु गर्न नभएर मुआब्जा तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रममै खर्च हुने हो ।

लगानी सहितको निर्माणको लागि चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपसँग सरकारले आवश्यक सहमति गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्र्योर्मेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्छ ।

ईपीसीएफ मोडालिटीअनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्छ ।

तर, गेजुवासँग अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार सहमति जुटाउन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्त सकेसम्म सरकारले निर्णय गरेको कम्पनीसँग निर्माणको ढाँचा टुंग्याउन प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘तर कम्पनीसँग टुंगिएन भने अरु कुनै मोडालिटीबाट अघि बढ्न पनि सकिएला,’ उनले भने, ‘यो वर्ष जसरी पनि टुंगिन बाँकी विषयमा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना गेजुवा वाटरले नेपाल सरकारसँग लगानीको ढाँचा (मोडालिटी) बारे ०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म वार्ता गरेको थियो । फेरि छलफल गर्ने सहमति गरेर गएको चाइना गेजुवा त्यसपछि वार्तामा फर्किएको छैन ।

गेजुवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएर बूढीगण्डकी बनाउन दिन माग गरेको थियो । गेजुवासँग छलफल गरेर निर्माणको मोडालिटी र लगानी टंग्याउने भनिए पनि सरकार तीन वर्षदेखि चुक्दै आएको छ ।

निर्माण अघि बढाइहाल्न सकिने अवस्थामा रहेको १२ सय मेगावाटको यो आयोजनाको लागत अनुमान करिब तीन खर्ब छ । तर, निर्माण ढाँचा नै निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन नटुंगिँदा आयोजना अन्योलको भूमरीभित्रै छ ।

०७५ पुसको वार्तामा आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएको छैन । सरकार र गेजुवाबीच अहिले सम्पर्कविच्छेदको जस्तो अवस्था छ ।

ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना बनाउने ऐन नभएकाले पनि आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकस परेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयभित्र बूढीगण्डकी बनाउन छुट्टै प्राधिकरण या कम्पनी बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलासययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् । तर, कसरी आयोजना अघि बढ्छ भन्नेबारे उनले केही बोलेकी छैनन् ।

आयोजनामा राजनीति

बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई दिएको यो आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । चीनले पनि आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने कूटनीतिक लबिङ गरेको थियो ।

२०७४ को चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शी शैलीका कारण अनिश्चितता छाएको बताउँछन् । हुन पनि, यो आयोजनाको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनपिच्छे फरक निर्णय भए । भएको निर्णयलाई सुरुमा लुकाउने प्रयास गरियो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी थालेका थिए । त्यसबारे सूचना चुहिएपछि संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि त्यो तयारी रोकियो ।

त्यसपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदाजाँदै अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । ०७४ जेठ २१ गते हतार–हतार बालुवाटारमा सम्झौता आदान–प्रदान गरियो । त्यसलाई पनि असोज ९ गते तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनकै आधारमा ०७४ कात्तिक २७ मा बूढीगण्डकी गेजुवाको हातबाट खोस्यो । त्यसबेला पनि निर्णय लुकाउन धेरै प्रयास भयो । मिडियाले धमाधम सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न थालेपछि मात्र बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिइयो ।

त्यसपछि सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समिति गठन गर्यो । समितिले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै पूरा गर्न सकिने र त्यसका लागि सरकारले करिब ९५ करोड रुपैयाँ भायावलिटी ग्याप फन्डिङ गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसकै आधारमा देउवा सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेको थियो भने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनी चुनावी भाषण गरे । चुनावपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवाको पक्षमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेन ।

दोस्रोपटक बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिन गेजुवाले १ भदौ ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गेजुवासँग निर्माण मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्याएका थिए । त्यसैअनुसार निर्णय भएर छलफल अघि बढे पनि गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने गरी सहमति बन्न सकेन ।

अहिले बूढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट हुन् । उनका दाजु सुशील भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् तै पनि यो आयोजनामा विदेशी लगानी आउने विषय अन्योलमै छ ।

यसैकारण बूढीगण्डकी अर्को पश्चिम सेती जस्तो बन्ने चिन्ता जलविद्युतका विज्ञहरुलाई छ । गेजुवालाई दिनुभन्दा एक साताअघि लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट बिदा गरेको थियो । करिब सात वर्ष आयोजना ‘होल्ड’ गरेको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको विद्युत् क्षमता ७५० मेगावाटबाट ६०० मेगावाटमा झार्दा पनि बनाएन ।

चार वर्षअघि आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने र नदिने विषयमा दुई धारमा देखिएका कांग्रेस र माओवादी अहिले एउटै गठबन्धन सरकारमा छन् । यसले गर्दा यो आयोजनाबारे वर्तमान सरकारले अब आउने भनेको नयाँ बजेटमा कस्तो व्यवस्था गर्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।

४० अर्बभन्दा बढी खर्च

तत्कालीन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भए पनि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आव २०६९÷७० बाट बजेट विनियोजन थालेको थियो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)सहितका पूर्वतयारीमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरे पनि घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण नै गर्न सकेको छैन । अहिले घर गोठ, संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी गर्ने वा नगर्ने विषयका कारण मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । घर, गोठ, संरचनाको ह्रासकट्टी नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा अड्किएको बूढीगण्डकी आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आयोजनामा पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नमा पनि ढिलाइ भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर संकलन थालेको थियो । अहिले पूर्वाधार करका रुपमा १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तर यो रकम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि मात्र खर्च गरिएको छैन ।