पोखरामा बेथितिः करोडौं राजश्व गायब, कानून मिचेर भत्ता र ठेक्का

१८ भदौ, पोखरा । विकास खर्च कम गर्ने, गरेको खर्चमा कानुन, विधि मिच्ने, स्वार्थ बाझिने र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता, अनुदान लिने धेरै स्थानीय तहमा देखिएको बेथिति हो ।

नेपालको ठूलोमध्येको एक पोखरा महानगरपालिकामा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर अनुचित भत्ता लिएकोदेखि ‘आफ्ना मान्छे’लाई ठेक्का दिनेसम्मको विकृती देखिएका छन् । करोडौं राजश्वको हिसाबै देखिएको छैन । महानगरपालिकाको बेरुजू रकम १ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ ।

विकास खर्च शून्य वडा

विकास खर्च कम हुने र भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने रोग त पुरानै हो तर अचम्म लाग्दो के देखिएको छ भने पोखराको एउटा वटाको विकास खर्च नै शून्य छ ।

पोखराको वडा नम्बर ३ ले विकास खर्च कत्ति पनि गर्न सकेन । चालु खर्च बढी गर्नेमध्येको एक यो वडाको पुँजीगत खर्च शून्य छ । ६ करोड ८ लाख पुँजीगत बजेट रहेको यो वडामा एउटा पनि योजना कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिबीच असमझदारी रहँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

राजश्व नै गायब

पोखरा महानगरपालिकामा करिब ८ करोड रुपैयाँ राजश्व नै हराएको छ ।  १ अर्ब ३५ करोड आम्दानी हुनेपर्नेमा राजश्व संकलन खातामा १ अर्ब २७ करोड मात्र देखिएकोले छानबिन गर्न महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाले गत वर्ष पनि १३ करोड राजश्व गायब भएको भन्दै छानबिन गर्न भनेको थियो । त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाले ११ करोड २८ लाख ६९ हजार राजस्व मिलान गरेको थियो ।

यो वर्ष १ अर्ब २३ करोड ७२ लाख ४१ हजार राजश्व उठाएको देखिएको छ । गत वर्ष मिलान गरिएको ११ करोड २८ लाख ६९ हजार थप गर्दा १ अर्ब ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ आम्दानी देखिनपर्ने थियो । तर, ‘राजश्व संकल खातामा १ अर्ब २७ करोड २० लाख मात्र आम्दानी देखिदा ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ फरक परेको’ उल्लेख गर्दै महालेखाले ‘यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ भनेको छ ।

नियम मिचेर भत्ता

पोखरा महानगरले विषयगत शीर्षक तथा कन्टिन्जेन्सी शीर्षकमा अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमण, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण आदिमा ४५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भ्रमण र कार्यक्रमको कुनै उद्देश्य भने उल्लेख छैन ।

सुविधा सम्बन्धि ऐन बिपरित विभिन्न बैठकमा कर्मचारीले धेरै भत्ता लिएको देखिएको छ । महालेखाले अनावश्यक विज्ञापन, इन्धन, भ्रमण, खाजा र जिन्सी सामानमा खर्च कटौती गर्न विशेष प्रस्ताव र कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिएको छ ।

महानगरले कानुन नबनाई स्थानीय भत्ताका रुपमा स्थायी र करारका कर्मचारीलाई ३ करोड २२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बाँडेको छ । विभिन्न भत्ता शीर्षकको ६६ लाख ९७ हजार रुपैंया बिल भरपाई नै नराखी भुक्तानी दिइएको छ ।

विविध कामको अनुगमन गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले महानगरपालिकाको कृषि तथा पशु महाशाखा र शिक्षा महाशाखाबाट ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । अनुगमन सम्बन्धमा यसरी भत्ता लिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाले दुईजना कानुन अधिकृत रहेको अवस्थामा पनि कानुनी सल्लाहकार राखेर पटक–पटक गरी ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

महानगरका चारजना कर्मचारीले मोबाइल फोन सेट र ल्यापटप किनेर लामो समयसम्म फिर्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब बिग्रेको मोबाइल र ल्यापटप फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले खरिद मूल्य बराबरको रकम असुल उपर गर्न भनिएको छ ।

अवकास भइसकेका कर्मचारीलाई फेरि परामर्शदाता राखेर तलब खुवाइएकोप्रति पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । फेवाताल वाटर स्पोट्र्स, डिजिटल होडिङबोर्ड व्यवस्थावन भन्दै महानगरले पुर्वकर्मचारी आनन्दप्रसाद कोइरालालाई नियुक्त गरेर २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

ऋण बढाएर अनियमित खर्च

पोखरा महानगरपालिकाको आन्तरिक ऋण भने १ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । महालेखाले ऋणको पासोबाट मुक्त हुने योजना ल्याउन महानगरलाई सुझाएको छ । महानगरपालिकाले अनुगमन, भ्रमण, सवारी साधनको टिकट खर्च जस्ता शीर्षकमा ५० लाख ६६ हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको महालेखाको ठहर गरेको छ ।

महानगरपालिकाले केन्द्रबाट भएका आर्थिक सहायताका साथै अनलोकन, उत्सव–महोत्सव, नाफामुलक संस्थालाई अनुदान जस्ता खर्चहरु लुकाएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा मेयरको सपथ लिएसँगै मानबहादुर जिसीले कार्यविधि बिपरित ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई २०० रुपैयाँ थपेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने’ घोषणा गरेका थिए । महानगरपालिकाले ‘आन्तरिक स्रोतबाट’ यो रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । कार्यविधि मिचेर यसरी ३ करोड ३९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

घाट ठेक्कामा मनपरी

पोखरा महानगरपालिकाले घाट ठेक्काको टेन्डर खुलाउँदा, सम्झौता गर्दा र राजश्व असुल गर्दा अनियमित हुने गरी काम गरेको महालेखाले जनाएको छ । भेडीफारम घाट २३ लाख १ हजारमा ३ हजार २ सय ४० घनमिटर परिणाम निकाल्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।

सोही घाट अघिल्लो वर्ष ५२ लाखमा ठेक्कामा गएको थियो । स्थानीयले अवरोधका कारण सो ठेक्का घटीमा दिइएको महानगरले भनेको छ । ठेक्का अगाडि नै सबै रकम बुझाएको भनि ५ प्रतिशत छुट समेत दिएको तर ५ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाइएको भेटिएको छ । १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँको कुनै हिसाबकिताब नै नराखी महानगरले अनियमित काम गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

सहस्रधारा घाटमा निजी जग्गा रहेको भनि रामचन्द्र थापालाई सोझै ठेक्कामा दिइएको छ । स्वार्थ बाझिएको यो घाटबाट महानगरले ५१ लख २८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । सोही कम्पनीबाट १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ करसमेत महानगरले नउठाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

रामघाट ठेक्का लिएको राजी कन्स्ट्रक्सनबाट महानगरले ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । ढाव दशखेतसमेत पुरन्चौर घाटको आर जे कन्स्ट्रक्सनबाट ९२ लाख, गढीघाट प्याकेजको टिबी निर्माण सेवाबाट १ करोड ८६ लाख, पशुपति घुमाउरे घाट प्याकेजको फेवा सावित्री जेभीबाट ५९ लाख ८५ हजार गरी ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ महानगरले असुल नगरेको देखिएको छ ।

ढाव दशखेतसमेत पुरन्चौर घाट प्याकेजका लागि आर जे कन्स्ट्रक्सनसँग ५० प्रतिशत रकम नै नबुझाइकन बुझाएको भनेर सम्झौता गरेको भेटिएको छ । १ करोड ८२ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ठेक्कामा ५० प्रतिशत रकम नै नबुझाइ सबै बुझाएको भनि त्रुटिपूर्ण सम्झौता भएको छ ।

रामघाट ठेक्कामा ७६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ राजश्व नै उठाइएको छैन । घाट ठेक्कामा कसैसँग पनि मूल्य अभिवृद्धि उठाइएको छैन भने शीर्षक फरक पारेर रकम दाखिला गरी अनियमितता गरेको भेटिएको छ ।

तल्लो गोस्तेमा ४ घाटको ठेक्कामा लिनुपर्ने भन्दा ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ कम रकम लिएर कम्पनीलाई  छोडेको छ ।