‘उपभोक्ता समितिले ठेकदारलाई काम लगाइरहेका छन्’

सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐन आएको हो । ऐनको प्रस्तावनाले नै खरीदलाई विश्वसनीय बनाउने, सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ र जवाफदेही बनाउने भनेको छ ।

मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले खरीदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ऐनको उद्देश्य छ । उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न ऐन आएको हो ।

अतः यो ऐनले प्रतिस्पर्धालाई नै महत्व दिएको छ । र, प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरीद गर्नुपर्ने कुरालाई नै जोड दिएको छ । कानून अनुसार एक करोडसम्मका सबै काममा उपभोक्ता परिचालन गर्न सकिने भन्ने हैन, यदि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने श्रममूलक काम भए मात्रै उपभोक्ता समिति परिचालन हुनसक्छ ।

राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले उपभोक्ता समिति बनाउँछन् । उनीहरूको नै हालीमुहाली छ । खास उपभोक्ताभन्दा बढी राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता यसमा संलग्न हुन्छन्

तर, अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । उपभोक्ता समिति बनाएर मनपरी खर्च गर्ने क्रम मौलाएको छ । कानूनले दिएका सीमा पनि मिचेर उपभोक्ता समिति काम गर्दैछन् । यो सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापनमा सुशासन खोजिरहेकाहरूका लागि सुखद् कुरा हैन ।

शुरूमा उपभोक्ता समिति परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा त्यसको उद्देश्य निकै राम्रो थियो । उपभोक्ता समितिलाई खासगरी श्रममूलक काममा लगाउनु र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य त पवित्र नै थियो ।

कानूनी रूपमा उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा ठूला यन्त्र र उपकरण प्रयोग गर्न मिल्दैन । सिंचाइ कुलो, स्थानीय सडक सफा गर्ने, मर्मत गर्ने जस्ता काम त श्रमिकले नै गर्नुपर्छ । लाभग्राही उपभोक्ताहरू मिलेर यो काम गरुन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

पछि उपभोक्ता समिति विद्यालय भवन बनाउन थाले । यसमा निश्चित प्रतिशत उपभोक्ता समितिको लगानी हुनुपर्छ भन्ने पनि छ । तर, अहिले यस अनुसार त काम नै भइरहेको छैन ।

कुनै आयोजना ठेकदारलाई दिंदा लागत अनुमानको २०/३० प्रतिशत कम मूल्यमा बोलपत्र हाल्छ । उपभोक्ता समितिलाई त लागत अनुमानकै आधारमा सम्झौता गरेर काम लगाउने हो । यसले गर्दा उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने योगदान पनि त्यही मूल्यमा बचेको अवस्था हुन्छ ।

यसले त सरकारलाई कुनै फाइदा भएन । यही ठाउँबाट चाहिं विकृति मौलाउँदै गयो । रोजगार सिर्जनाको पवित्र उद्देश्यले गरिएको व्यवस्थामा टेकेर बनेका उपभोक्ता समितिले ‘एस्काभेटर’ लगाएर माटो काटिरहेका छन् । उपभोक्ता समितिले काम लिएर ठेकदारलाई काम लगाइरहेका छन् । यो त चरम विकृति भयो ।

यस्तो विकृति मौलाउनुको खास कारण छन् । राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले उपभोक्ता समिति बनाउँछन् । उनीहरूको नै हालीमुहाली छ । खास उपभोक्ताभन्दा बढी राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता यसमा संलग्न हुन्छन् । यसले गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम गराउन एक खालको दबाब सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले नै उपभोक्ता समिति बनाएर काम गराउने कुरालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । संघ र प्रदेशबाट पनि त्यही शैलीमा काम भइरहेको छ ।

जब विकृति देख्दादेख्दै पनि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएन भने बुझ्नुपर्छ कि यसलाई उकास्न कतैबाट दबाब छ । त्यसै कारण गर्दा उपभोक्ता समिति गलत रुपमा प्रयोग हुन पुग्यो । यो विकृतिको स्रोत राजनीति नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले उपभोक्ता समितिबाट लाभ लिनेमा उपभोक्ताभन्दा बढी राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता नै छन् ।

उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा अरू चुनाव जस्तै १५–१६ देखि २० लाखसम्म खर्च गरेको भन्ने समाचार आइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति किन मौलायो ? भनेर विश्लेषण गर्दा यसको पछाडिको कारण राजनीति नै देखिन्छ ।

अहिले एक करोडभन्दा बढीको आयोजना पनि उपभोक्ता समितिलाई दिन थालेको सुनिन्छ । यो भनेको त सम्बन्धित पक्षको अनुगमन कमजोर भएर हो । अनुगमन गरेर रोक्ने काम अनुगमनकारी संयन्त्रकै हो ।

अहिले उपभोक्ता समितिलाई ठूला आयोजना नै जिम्मा दिन थालियो । तर, कानूनले उपभोक्ता समितिलाई ‘आयोजना दिने’ भन्दैन, ‘काम दिने’ भन्छ । मान्छेले मात्रै गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम सम्बन्धित उपभोक्ता आफैंले गरोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

सबै उपभोक्ताको समिति बनाउन नमिल्ने भएर केही व्यक्ति राखेर समिति बनाइएको हो । त्यो समितिले नेतृत्व गरेर सो क्षेत्रका लाभग्राहीलाई काम लगाएर ज्याला दिने हो ।

तर, अहिले आयोजनाकै रूपमा काम गर्ने र जटिल प्रकृतिका काममा पनि उपभोक्ता समिति आफैं संलग्न हुने गरेका छन् । जुन विकृति नै हो ।

सार्वजनिक खरीद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको विकृति रोक्ने र सरल ढंगले लैजाने गरी कुनै पनि पहल भइरहेको छैन । २०७२ देखि तीन तहको सरकारमा संघीयता लागू भयो । तर, संघीयता अनुरूपको खरीद कानून आएन । यो अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

‘उपभोक्ता समितिलाई कसरी हेर्ने ? र, आजको दिनमा श्रममूलक र रोजगारमूलक काम के हो ? भनेर नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने हैन र ?

हिजो हामीले माटो खन्ने कामलाई मात्रै श्रममूलक भन्यौं । त्यतिबेला उपकरण ज्यादै कम प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले गाउँ–गाउँमा एस्काभेटर र डोजर पुगेको छ ।

अहिले हामीले चाहेर पनि त्यसरी श्रममूलक काम हुँदैन । अब खरीद ऐन मार्फत कुन व्यवस्था गर्दा श्रममूलक रोजगारी सिर्जना गर्छ भनेर नै नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो पक्षलाई बुझेर ऐनमै व्यवस्था गर्न सकेनौं भने यो विकृति झन्–झन् मौलाउँदै जान्छ ।

संघीयतामा संघ र प्रदेशले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने साना श्रममूलक काममा संघ र प्रदेश अब उपभोक्तासँग जोडिन जानै पर्दैन । ठूला आयोजना बनाउने संघ र प्रदेशलाई किन चाहियो उपभोक्ता समिति ? खरीद ऐनमा अब उपभोक्ता समिति, श्रममूलक काम र यसको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि निर्देशिका पनि ल्याउनुपर्‍यो ।

दोष सबै उपभोक्ता समितिको मात्रै छैन । एउटा गाउँको उपभोक्ता समितिले सदरमुकाम आएर सम्झौता गर्नुपर्छ, भएको कामको बिल पेश गर्नुपर्छ, पटक–पटक मुकाम आउने जाने गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो कानूनले त्यसो गर्दा लाग्ने खर्च कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन । यसका कारण पनि विकृति झांगिएको हुनसक्छ ।

कानून अनुसार हरेक सरकारी कार्यालयको वार्षिक खरीद कार्ययोजना हुनुपर्छ । तर, अहिले खरीद योजना नबनाउने र बनाइहाले पनि त्यस अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा पनि उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग हुने अवस्था आएको छ । ठेक्काबाट काम हुँदा बचेको बजेट खर्च गर्न वर्षको अन्तिमतिर उपभोक्ता समितिलाई दिने गलत प्रवृत्ति पनि छ । यसले सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी हुँदैन भने गुणस्तरका सन्दर्भमा पनि सवाल खडा गर्छन् । उपभोक्ता समिति बनाएर वर्षको अन्तिममा वर्षायाम लागेपछि उपभोक्ता समितिलाई पैसा दिने प्रचलन पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।

समग्रमा भन्दा उपभोक्ता समितिका नाममा देखिएका विकृति हटाउन एकीकृत खालको स्पष्ट कानून आउनुपर्छ । सानोतिनो प्रयासले यो सच्चिंदैन भन्ने विगतबाटै थाहा हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकारले कुनै कार्यविधि वा निर्देशिकाबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । केही नगरपालिकाहरूले निर्देशिका बनाएर अभ्यास थालेका पनि छन् । कम्तीमा त्यति पहल सबैले थाले भने विकृति कम हुन्थ्यो ।

(सार्वजनिक खरीद विज्ञ डा.अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)