प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि कुन-कुन भाषा परे सिफारिसमा ?

२१ भदौ, काठमाडौँ । भाषा आयोगले प्रदेशगत रुपम विभिन्न भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सोमबार आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो ।

आयोगले प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बूभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । यो प्रदेशमा नेपाली भाषा बोल्ने ४३ दशमलव ०७, मैथिली ११ दशमलव १९ र लिम्बू भाषाको ७ दशमलव ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रचलन गर्न सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ । यो प्रदेशमा मैथिली बोल्ने ४५ दशमलव ३०, भोजपुरी बोल्ने १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र नेपाली भाषाका छ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशका लागि १८ दशमलव ३२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको तामाङ र १२ दशमलव ३० प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि नौ दशमलव ०३ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको मगर भाषा, सात दशमलव ८५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको गुरुङ, सात दशमलव ०७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा ६७ दशमलव ८८ प्रतिशत नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ दशमलव १५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारु र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५४ दशमलव ७० प्रतिशत छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यहाँ मगर भाषाका वक्ता सङ्ख्या २ दशमलव २६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या ९५ दशमलव १४ प्रतिशत छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली र १७ दशमलव ०१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३० दशमलव १८ प्रतिशत छ ।

आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको अध्यक्ष डा। अवस्थीले बताए ।

सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा.जगमान गुरुङ, प्रा हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा अम्बरराज जोशी, प्रा।योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा चूडामणि बन्धु, प्रा। तेजरत्न कंसाकार, प्रा। माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा। नोवलकिशोर राई, प्रा जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा। दानराज रेग्मी, प्रा। दुविनन्द ढकाल, डा। बलराम प्रसाईं र डा। रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित १३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा ७४ छन् । कम बोलिनेमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।

नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषा १२३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

हेर्नुसु सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरेको विभिन्न भाषाको प्रतिवेदन