कालीगण्डकीबारे अध्ययन गर्न गण्डकी सरकारले बनायो कार्यदल

२३ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशले कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगिता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्र्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा डा. योगेन्द्रराज रिजाल, डा. रामचन्द्र बराल, कुलराज चालिसे, कमल ढकाल, अनिल सुवेदी र काजीकुमार श्रेष्ठ सदस्य छन् । कार्यदललाई अध्ययन, अनुसन्धान गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार कार्यदलले कृष्णगण्डकी नदीको भौगर्भिक, इन्जिनियरिङ, वातावरणीय पक्ष र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी प्रतिवेदन दिने बताए ।

कालीगण्डकीबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित आयस्रोत सर्वेक्षण र नीतिगत सुझाव कार्यदलले दिने छ । त्यस्तै नदी क्षेत्रको विकासका निम्ति पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि कार्यदलको कार्यादेश छ ।

मुस्ताङदेखि देवघाटसम्मको कालीगण्डकीको जलप्रवाह, सो क्षेत्रका वासिन्दामा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव र विकास प्रक्रियामा आउन सक्ने अवरोधका विषयमा अध्ययन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्री खड्काले बताए ।

दुई दिनअघि बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन आदेशसमेत संशोधन गरेको छ । गठन आदेशमा समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष रहेकोमा त्यो हटाइएको छ ।

‘सरकार प्रमुख फेरिएसँगै नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीको पनि स्वतः पद जान्छ । तर, गठन आदेशमा कार्यकाल ५ वर्षकै राख्दा भोलि समस्या पनि आउन सक्ने भएकाले कार्यवधिबाट हटाएको हौ’ खड्काले भने ।