एमसीसी पारित गर्न खोजेकोमा आदिवासी साहित्यकार महासंघको आपत्ति

२४ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना ‘एमसीसी’ सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सरकारले गरेको तयारीप्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासङ्घले आपत्त्ति जनाएको छ ।

एमसीसी सम्झौताले देशको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने एवम राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने सर्तहरू रहेको र ती मान्य नहुने संघले बताएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष राजन मुकारुङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी ल्याउन खोजिएको र सरकारले त्यसलाई पारित गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’को शैलीमा अनुदानको लोभ देखाएर आर्थिक, राजनीतिक र बौद्धिक रूपले अमेरिकी विचारको लगाम लगाउन एमसीसी उन्मुख भएको ठहर महासंघको छ ।

एमसीसी परियोजनाका लागि मापदण्ड पूरा भएको भन्दै सन् २०११ मै नेपाल छानिनु, तेस्रो पक्षले मात्रै परियोजनाका लागि छानिएको भनी पूर्वाधार सूचक मापन गर्नु, चरम संक्रमण कालमा एमसीसीलाई नेपाल भित्राउनु नै आफैँमा शंकास्पद र संशयपूर्ण छ’, मुकारुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबकि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि उक्त समयमा उत्पीडित, उपेक्षित आदिवासी जनजातिहरू जल, जमिन र जङ्गलमाथि दाबी गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । जुन आन्दोलन अहिले पनि जारी छ ।’

दलाल पूँजीवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने स्वार्थ निहित एमसीसीले बहुउद्देश्यीय निजी कम्पनीहरूको फाइदाका लागि सबै बाटो खुला गर्न देशको कानुनमै हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको महासंघले जनाएको छ ।