आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यमा बोगटीको नियुक्ति बदर

२५ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च आदालतले नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यमा सहदेव बोगटीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ११ माघ २०७७ मा भएको नियुक्ति बदर गरेको हो । बोगटीको मनोनयन अनुचित, अनैतिक, सुशासनको मर्म विपरीत र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको इजलासको ठहर छ ।

विज्ञ सदस्यमा नियुक्त बोगटीको शैक्षिक योग्यतता एसएलसी पास छ भने रुलर वाटर सप्लाई एण्ड स्यानिटेसन फण्ड डेभलोपमेट बोर्डको सदस्य तथा खप्तड क्षेत्र पर्यटकीय विकास समितिको अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव देखाइएको छ ।

तर संयुक्त इजलासले यसलाई आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य हुने चाहिने ज्ञान र अनुभव भएको मान्न नसकिने बताएको छ । न्यूनमत बाञ्छनीय योग्यता नभएका व्यक्तिको मनोनयनबाट सार्वजनिक संस्थानहरुको संचालन र व्यवस्थापनमा कुनै सकारात्मक योगदान नहुने इजलासले बताएको छ ।

‘यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट सुशासन कायम गर्ने कानुनको अभिष्ट समते पुरा हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निज बोगटीलाई नेपाल आयल निगम सञ्चालन समितिको विज्ञ सदस्य पदमा गरिएको मनोनयन अनुचित, अनैतिक, सुशासनको मर्म विपरित र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिँदा उत्पेषणको आदेशले निजलाई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, काम कारबाही पत्रचार बदर गरिएको छ ।’

सर्वोच्चले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा अपनाउने उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गर्न र त्यसअनुसार मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

कानून नबन्दासम्म गरिने नियुक्ति वा मनोनयनका लागि अन्य योग्यताको अतिरिक्त पद अनुसार मिल्दो विषयमा कम्तिमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा १० वर्ष कार्यानुभव भएकाहरुलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्न परमादेश दिएको छ ।