आयल निगम तथ्यांकमा ग्यासै ग्यास, बल्दैन उपभोक्ताको चुलो

२१ भदौ, काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकाका चोक-चोकमा एउटा साझा दृश्य देखिन्छ- खाली सिलिन्डरको लामो लाइन र निराश उपभोक्ता ।

खाना पकाउने ग्यास नपाएर सर्वसाधारण भोकभोकै सडकमा जाग्राम छन् । तर, संकटको यो घडीमा बजार आश्वस्त पार्नुपर्ने निकाय र सरोकारवाला भने समस्या समाधान गर्नुको सट्टा एकअर्कामाथि दोष थोपरेर पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

१४ भदौमा रसुवा भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ कृष्णभिरमा गएको पहिरोले सडक नै भासिएपछि खाना पकाउने एलपी ग्यास आपूर्ति पूर्णरूपमा ठप्प भयो ।

यसको प्रत्यक्ष मारमा यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका लाखौं उपभोक्ता परेका छन् । ग्यास हाहाकार मच्चिएपछि कालोबजारी मौलाएको छ भने उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् ।

राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ग्यास ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । वैकल्पिक सडकबाट पनि ग्यासका बुलेट र ठूला ट्रकमा ग्यास ल्याउन सम्भव नभएपछि साना ट्रकमा ग्यास ल्याइएको छ ।

सामान्य दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४० हजार सिलिन्डर खपत हुने भए पनि माग परिपूर्ति नहुँदा ३–४ महिनादेखि माग बढेर १ लाखभन्दा बढी पुगेको छ ।

नेपाल आयल निगमले १८ देखि २० भदौसम्म वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं ल्याइएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १८ भदौमा २४ हजार ४ सय ९४, १९ मा ३४ हजार १ सय ३४ र २० मा २९ हजार २ सय ४९ सिलिन्डर भित्रिएका छन् ।

काठमाडौं, धादिङ र काभ्रेका ग्यास उद्योगका सिलिन्डर बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन लगायत जिल्लामा रिफिल गरी ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ ।

तर, निगमको यो तथ्यांक अनुसार ल्याइएको ग्यास कहाँ गयो भन्ने उपभोक्ताको प्रश्न छ । एक सातादेखि अनामनगरमा एक सिलिन्डर ग्यास पाउनकै लागि निकै लामो लाइनमा उभिएका उपभोक्ता अनुज साह सरकारले जहिले तथ्यांक मात्रै सार्वजनिक गर्ने तर डिलरले ग्यास आएको छैन भनेर नदिने गरेको गुनासो गर्छन् ।

‘म यहाँ लाइन लाग्न थालेको ५ दिन भइसक्यो, अझै ३-४ दिन लाग्छ भन्छ डिलरले,’ उनले भने, ‘मैले अहिले साथीको कोठामा खाना खाइरहेको छु, साथीले पनि कहिलेसम्म खाऊ भन्न सक्ला र ?’

उनले ग्यास नपाइने अवस्था भइरहे घर फर्किनुपर्ने बाध्यता हुने र पढाइ बीचमै छुट्ने भन्दै दुखेसो पोखे ।

निगमले दैनिक करिब ३० हजार सिलिन्डर बजार पठाइरहेको दाबी गरे पनि उद्योगी र डिलरले दैनिक मुस्किलले १८ देखि २० प्रतिशतमात्र ग्यास बजार आइरहेको बताएका छन् ।

मूल्यवृद्धिमा निगमको काइते तर्क : मासुभन्दा ग्यास सस्तो

तराईबाट वैकल्पिक मार्ग हुँदै ग्यास ल्याउँदा ढुवानी भाडा महँगो पर्न गएको भन्दै निगमले उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी भाडा थप्न स्वीकृति दिइसकेको छ । यससँगै ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

विपत्तिमा मूल्य बढाइएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने अन्य उपभोग्य वस्तुको तुलनामा ग्यास अझै सस्तो रहेको विवादास्पद तर्क गरेका छन् ।

शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा साहले मासुको मूल्यसँग ग्यासको तुलना गरे । ‘आज बजारमा एक किलो मासुलाई १७ सयदेखि १८ सय रुपैयाँ पर्छ, जुन एक छाक वा एक दिनमै सकिन्छ,’ मूल्य तुलना गर्दै साहले भनेका थिए, ‘तर, करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एक सिलिन्डर ग्यासले एउटा परिवारलाई दुई महिनासम्म पुग्छ, यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्ने कि नसोच्ने ?’

उनको यो तर्कलाई यतिबेला उपभोक्तादेखि सरोकारवालासम्मले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र कुतर्क भन्दै कडा आलोचना गरिरहेका छन् ।

साहको तर्क सुन्दा लाग्छ, राज्यको एकाधिकार प्राप्त निकायको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई आम नागरिकको चुलोेको वास्तविकता नै थाहा छैन । सहरिया जनजीवनमा खाना पकाउने ग्यास आधारभूत आवश्यकता हो ।

मानिस मासु नखाइ तरकारी, गेडागुडी वा सामान्य दालभात खाएर जीवनभरि बाँच्न सक्छ । मासु भनेको छनोट वा विलासिताको वस्तु हो, जसका सयौँ विकल्प छन् । तर, सहरी क्षेत्रमा ग्यास नहुँदा उपभोक्ताले केमा खाना पकाउने ? दाउरा बाल्ने ठाउँ हुँदैन, सबैको घरमा विद्युतीय चुलो र पर्याप्त विद्युत् क्षमता हुँदैन । विकल्पहीन प्राण धान्ने वस्तुको मूल्यलाई विकल्पै विकल्प भएको वस्तुसँग दाँज्नु आफैंमा हास्यास्पद तर्क हो ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा निम्न आय भएका परिवारले १७ सय रुपैयाँ किलो पर्ने मासु हत्तपत्त किनेर खाँदैनन्, तर उनीहरूलाई पनि पानी उमाल्न वा सामान्य खाना पकाउन ग्यास अनिवार्य चाहिन्छ । गरिबको चुलो बल्नै नसक्ने यथार्थ बिर्सिएर उच्च मध्यम वर्गको भान्सामात्र हेरी दिइएको यस्तो अभिव्यक्ति राज्यको दायित्वबाट पन्छिने गैरजिम्मेवार सोचको उपज भएको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य : ग्यास किन्न जाँदा दुई किलो मासुको अनुभव !’

साहको मासु–तर्कलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले तीव्र व्यंग्य प्रहार गरिरहेका छन् । कालोबजारीका कारण एउटै सिलिन्डरको ३ हजारभन्दा बढी तिर्नुपरेको र त्यो पनि भनसुनमा मात्र पाएको यथार्थलाई सर्वसाधारणले निगमको अभिव्यक्तिको काउन्टरमा उभ्याएका छन् ।

प्रचण्ड कार्की नामका एक उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो भोगाइ निकै मार्मिक र व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन् । निगमको कुरा सुनेर आफूलाई चित्त दुखाउने कि हाँस्ने भन्ने अलमल भएको भन्दै उनले हिजो मासु नखाएर निगमले भने जस्तै ग्यास किन्न निस्किएको उल्लेख गरेका छन् ।

करिब एक महिनापछि ग्यास पसलेलाई अनुरोध, दबाब, धम्की र सम्झाइ–बुझाइ गरेपछि मात्रै ग्यास पाएको उनको अनुभव छ । उनले लेखेका छन्, ‘बल्ल उसले माटोमुनि लुकाएर राखेको खजाना निकाल्ने शैलीमा भित्री गोदामको एउटा कुनाबाट सिलिन्डर निकाल्यो ।’

निगमका हाकिमले एक किलो मासुको कुरा गरे पनि आफूलाई ग्यास किन्दा ‘दुई किलो मासु’ बराबरको खर्च लागेको र त्यो पनि नगदमा मात्र तिर्नुपरेको (डिजिटल पेमेन्ट बन्द गरिएको) यथार्थ उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘नेपाली भएर यति अनिकालमा ग्यास पाउनु पनि एउटा उपलब्धि नै रहेछ, आज सिलिन्डर बोकेर घर फर्किंदा लाग्यो, यो देशमा कहिलेकाहीँ आधारभूत सेवा पाउनु पनि कुनै चाडपर्व जिते जस्तै खुसी दिने रहेछ, नेपालमा अहिले ग्यास पाउनु भनेको सेवा होइन, सौभाग्य भएको छ,’ कार्कीको व्यंग्य छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक साह अहिलेको अवस्थालाई ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ संज्ञा दिँदै निगमसँग सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति नभएको दाबी गर्छन् ।

कार्यकारी निर्देशक साहका अनुसार अहिले ग्यास वितरण उद्योगीले आफ्नै डिलर नेटवर्क मार्फत गरिरहेका छन् । निगमले कुनै निश्चित ठाउँ तोकेर नभई उद्योग र डिलरकै सिस्टमबाट ग्यास वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘अहिले क्राइसिस म्यानेजमेन्टको समय हो, उद्योगको गेटमा धेरै भिडभाड हुन थालेपछि केही उद्योग आफैंले पनि बाँडेका छन्,’ साहले भने, ‘धेरै दबाब आएपछि नेपाल ग्यासले दैनिक ३/४ सय सिलिन्डर कुपन सिस्टमबाट गेटमै बाँडिरहेको छ, बाँकी डिलर मार्फत गइरहेको छ ।’

सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न निगमसँग छैन जनशक्ति

बजारमा पहुँचवालाले मात्र ग्यास पाएको र लाइनमा उभिने सर्वसाधारण रित्तो हात फर्किनुपरेको गुनासोबारे साहले निगम एक्लैले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । उनले भिड व्यवस्थापन र अनुगमनमा स्थानीय प्रशासनले सघाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीसँग जम्मा ५ सय कर्मचारी छन्, ग्यास विभागमा १०–१५ जना मात्र हो,’ उनले भने, ‘निगम एक्लैलाई सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, भिड व्यवस्थापन र अनुगमनमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले सघाउनुपर्छ ।’

घरायसी प्रयोजन प्राथमिकतामा राखेर वितरण भइरहेको बताउने  उनले कृष्णभिरको बाटो खुल्नेबित्तिकै आपूर्ति सहज हुने दाबी गरे ।

के भन्छन् ठूला ग्यास उद्योगी ?

बजारमा माग र आपूर्ति तालमेल नमिल्दा वितरणमा ठूलो खाडल देखिएको छ । एभरेस्ट ग्यास उद्योग प्रालिका सञ्चालक सुदीप घिमिरे उद्योगबाटै सिधै ग्यास बिक्री भइरहेको हल्ला सत्य नभएको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले उद्योगबाट सिधै बिक्री गरिरहेका छैनौं, विगतमा डिलरहरूको रेसियो जस्तो थियो, त्यही अनुसार नै ग्यास दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक ४०–५० हजार सिलिन्डर खपत हुने बजारमा कुनै दिन शून्य त कुनै दिन सबै ब्रान्डका मुस्किलले ३० हजार सिलिन्डर मात्र आपूर्ति भइरहेको छ ।’

हिजो दैनिक ५ सय सिलिन्डर लिने पार्टीलाई अहिले ४ दिनमा बल्ल ५ सय दिन सकिरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको नेपाल ग्यास उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रीचन्द्र भट्टले दैनिक १० हजार सिलिन्डरको माग रहे पनि २ हजार ५ सय मात्रै वितरण गर्न सकिएको बताए ।

‘हामीले डिलरहरूलाई आफ्नै गाडी लिएर उतै (उद्योगमै) जाऊ भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बालाजु औद्योगिक क्षेत्र गेटबाट दिनको करिब १ हजार सिलिन्डर ग्यास स्थानीयलाई वितरण गरिराखेका छौं ।’

आधाबाट फेरि भरी सिलिन्डर गर्नुपर्दाको चाप र बाटो अवरुद्ध हुँदाको असर एकै पटक परेको भन्दै उनले बाटो खुल्नेबित्तिकै दसैंतिहारमा अभाव नहुने उनको दाबी छ ।

डिलरहरू भाग्नुपर्ने अवस्था, उपभोक्ताबाटै भाडा असुली

उद्योगहरूले ग्यास नपठाएपछि डिलरहरू आफैं तराई पुगेर ग्यास ल्याउन बाध्य छन्, जसले गर्दा ढुवानी खर्च अचाक्ली बढेको छ । ललितपुर पाटनमा २२ वर्षदेखि ग्यास व्यवसाय गर्दै आएकी (नाम बताउन नचाहने) एक विक्रेताका अनुसार तत्कालको अवस्थामा एउटा सिलिन्डर ल्याउन ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ ।

‘१० भदौदेखि नै हामीले उद्योगीबाट ग्यास पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘चितवन गएर आउँदा ट्रकले १ लाख रुपैयाँ भाडा माग्छन्, ७०–८० वटा सिलिन्डर ल्याउँदा सरकारले दिएको १ सय ५ रुपैयाँले पुग्दै पुग्दैन, यस्तो अवस्थामा एउटा ग्यासको ३ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ ।’

उनले ३ सय ५० वटा सिलिन्डर ल्याउँदा ९२ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेको र अपुग रकम उपभोक्ताकै सहमतिमा उठाएर बाटोमै बाँडेको सुनाइन् ।

‘उद्योगमा गएर ल्याउन ५ दिन लाग्छ, खाएको बसेको खर्च जोड्दा लागत कति पुग्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘अनि, कालोबजारी गर्‍यो भन्ने  आरोप लाग्छ ।’

ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष गेहेन्द्रप्रसाद रिजालले उपभोक्ताको दबाब थेग्न नसकेर डिलर सञ्चालकले मोबाइल नै अफ गर्न थालेको बताए ।

‘कति डिलरले महिनौंदेखि एक पटक पनि ग्यास देखेका छैनन्, डिलरले उपभोक्तालाई बुझाउन सक्ने स्थिति छैन, फोन नै स्विच अफ गरेर भागिरहेको स्थिति छ,’ रिजालले भने ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आयल निगमले तराईबाटै ग्यास ल्याउन निर्देशन दिएकाले डिलरहरू आफैं महँगो भाडा तिरेर जान बाध्य भएको उनले बताए । संकट समाधानका लागि कृष्णभिरको बाटो मर्मत गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

ग्यास वितरणमा ‘महाभद्रगोल’, सडकमै रात काट्न बाध्य उपभोक्ता

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना ग्यास वितरणको वर्तमान अवस्थालाई ‘महाभद्रगोल’ को संज्ञा दिन्छन् । उद्योगी र आयल निगमको चरम लापरबाहीका कारण सुत्केरी, बिरामी र मजदुर सडकमा रात काट्न बाध्य भएको उनले बताए ।

‘यो त महाभद्रगोल भयो, हजारौं संख्यामा सिलिन्डर आएको तथ्यांक आउँछ तर नागरिक रातभरि सडकमा एउटा सिलिन्डरका लागि जाग्राम बस्नुपरेको छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘एउटा सुत्केरी भएको परिवार, अशक्त वृद्धवृद्धा भएको परिवार, विद्यार्थी र मजदुर सबै काम छाडेर लाइनमा छन्, बच्चा च्यापेर, चाउचाउ र बिस्कुट खाएर रातभरि नागरिकहरू सडकमा बस्नुपरेको छ, सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन ।’

ढुवानी भाडा बढाएपछि बजार सहज हुन्छ भनेर आयल निगम पन्छिएको र नागरिकलाई ढाँट्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

‘निगमले हटलाइन नम्बर दियो तर जनताले त्यहाँ गएर हेर्दा ग्यास नपाएर भौँतारिनुपरेको अवस्था छ, नागरिकलाई उल्लु बनाउने काम भएको छ,’ उनले भने ।

यस्तो असहज परिस्थितिमा राज्यले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ठूला ट्रक प्रयोग गरेर उपत्यका बाहिरबाट ग्यास ल्याई वितरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

तत्कालै जिम्मेवार निकाय गम्भीर नबने यसले भयावह रूप लिने उनको चेतावनी छ ।

‘हिजो बाटोको अवरोध नहुँदा त सहज आपूर्ति हुन नसकेर विपत्ति आइलाग्यो, अहिले त दर्जनौं ठाउँमा बाटो बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले निगम, मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योगी र विक्रेता सबै नागरिकप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ ।’

प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको यो संकटले नेपालको कमजोर आपूर्ति प्रणाली र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयहीनताले ग्यास बजार भद्रगोल भएको छ ।