‘गृह मन्त्रालयले होइन पार्टी कार्यालयले सिडिओ चलाउँछ’

अहिले मानवअधिकारको कुरा, पारदर्शिताको प्रश्न छ । हुन त पहिले पनि स–साना कुरा बाहिर नआउने होइनन् । तर अहिले प्रभाव धेरै पर्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेका प्रशासकले राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेका छैनन् ।

पहिले सानो कुरा पनि काठमाडौंले सोधेपछि हामी थर्कमान हुन्थ्यौं । अहिले दैनिक ठूल्ठूला घटना भइरहेका हुन्छन् । लेख्नेले लेखिरहेको हुन्छ । आलोचना पनि भइरहेको हुन्छ । तर जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पहिले र अहिलेको अवस्थामा सुधार देखिंदैन । हालै एउटा पत्रिकाले तरकारीको भाउ आकाशिएको लेख्यो । प्रजिअलाई सोध्दा अनुगमन गर्न जाँदा कहाँ छ देखिएन भनिदियो । यस्तो स्थिति छ ।

अस्ति कोभिडको बेलामा कालाबजारी बढ्यो । बजारमा मनपरी चल्यो । तर प्रशासनको बलियो भूमिका देखिएन । हिजोभन्दा पारदर्शी लाग्न सक्ला । तर म त झन् नांगो भएको हो कि जस्तो देख्छु । हिजो र आजको सेवा पाउनेको दुःख कुन स्तरमा भनिसाध्ये छैन । मैले आफैं प्रशासनमा गएर चुप लागेर बस्दा कति गाली खाएको छु, मलाई मात्र थाहा छ । अझ सामान्य नागरिकको अवस्था के होला ?

म पनि कुनै दिन प्रशासनमा सिडिओ थिएँ, यस्तो त थिएन होला जस्तो लाग्छ । यो विषयमा गृहले प्रशासकहरूलाई कमाण्डमा राख्न सक्नुपर्ने हो । तर गृह पनि जथाभावी सरुवामा रमाइरहेको छ । कम्तीमा न्यूनतम अवधि त छाडिदिनू, गृह प्रशासनको क्याडर सिर्जना गर्नु, जनताको सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु, त्यो हुनसकिरहेको छैन ।

०००

पहिले नेताहरू प्रशासनबाट रिपोर्ट लिएर राजनीति चलाउन खोज्थे । त्यसकारणले पनि सिडिओलाई पहिले बलियो थियो भन्ने सोचिन्थ्यो । सिडिओलाई हिजो जिल्लाको राजनीतिक अवस्थाबारे रिपोर्ट लगाउँथे । को बलियो छ ? राजनीतिक स्थिति के छ भन्ने सिडिओ मार्फत बुझ्न खोज्थे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले प्रहरीको एसपी र सिडिओको सरुवामा नेताको रुचि हुनुको कारण पनि त्यही हो । अहिले सिडिओहरू पार्टीगत प्रतिनिधि जस्ता देखिन थालेका छन् । पहिले सिडिओेहरू पार्टीगत रुपमा खुल्दैनथे । त्यतिवेला मनमा बहुदलको विषय होला, पार्टी होला तर आफ्नो काम गरेर हिंड्थे । बाहिर अभिव्यक्त हुँदैनथ्यो । त्यो वेला काम गर्न पनि सजिलो थियो, अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

व्यक्तिका रूपमा कतिपयले जथाभावी पनि गरे । नागरिकलाई दुःख दिए । अहिले पहिले जस्तो अवस्था छैन । अब सिडिओहरू नागरिकमैत्री हुनुपर्ने हो । तर उनीहरूलाई जनताले केही भन्छन् कि भन्ने डर छ जस्तो लाग्दैन । पहिले गुप्तचरको तलब २५० रुपैयाँ हुँदा पनि जिल्लामा कतै चुइँक्क भएको सबै थाहा हुन्थ्यो । अहिले यत्तिका सुविधा हुँदा पनि प्रशासन कमजोर छ ।

पहिलेका सिडिओ शक्तिशाली भन्दा पनि प्रभावकारिता बढी थियो । प्रशासन चुस्त थियो । म चाहिं सिडिओ बलियो थियो भन्दा पनि प्रशासनको उपस्थिति बलियो थियो भन्ने मान्छु । अहिले प्रशासनको उपस्थिति रहेकै महसूस हुँदैन ।

पहिले पनि विकृति नभएका होइनन् । कोही सिडिओ उग्र थिए, जहाँ पायो त्यहीं कुट्ने, कसैलाई नगन्ने खालका पनि थिए । तर त्यो भनेको व्यक्तिगत स्वभावको कुरा पनि हो ।

०००

पहिले जिल्लामा सिडिओेको नियन्त्रण चाहिं थियो । अहिले सिंहदरबारले बढी हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । पहिले पनि सिंहदरबारले हस्तक्षेप गर्न नखोज्ने होइन । तर त्यस्तो अवस्थामा दरबारले ब्यालेन्स गर्थ्यो। अहिलेको प्रशासनको ध्यान पासपोर्ट र नागरिकतामा मात्रै छ ।

प्रशासनले पाउने दुःख भीआईपीलाई स्वागत गर्ने र गाडी दिनेमा सीमित छ । एउटा मन्त्रीले वीरगञ्जको सिडिओलाई कुटेको पनि इतिहास छ । त्यो वेला सिडिओको अगाडि हिम्मत गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले गृहमन्त्रालयले भन्दा पार्टी कार्यालयले सिडिओ चलाउँछ ।

अहिले जिल्ला कार्यालयहरू भंग भएका छन्, अर्को नाममा आएका छन् । कि त जिल्ला खारेज गरेर यो संरचना चाहिंदैन भन्नुपर्थ्यो।

०००

प्रजिअको दाहिने हात प्रहरी हो । तर कहिलेकाहीं समन्वयमा समस्या हुँदा जटिलता पनि आउँथ्यो । २०२२ सालमा प्रजिअका लागि तालीम प्रथा थियो । तर बीचमा यो टुटेपछि अहिले भद्रगोल छ ।

गृह प्रशासनमा पहिले गृहकै क्याडर हुन्थे । उनीहरूले प्रशासनलाई राम्रोसँग बुझेका हुन्थे । तर अहिले जथाभावी मान्छे जिल्ला पठाउने गरिएको छ । सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन । ६/६ महीना, तीन/तीन महीनामा विना कारण सरुवा भएको छ । यसले प्रशासनलाई कमजोर बनाएको हो ।

सिडिओ वास्तविकमा प्रशासनभित्र छुट्टै क्याडर हुनुपर्ने हो । पहिले २०३२ सालको काम नआउला तर त्यतिवेलाको तालीमको जुन व्यवस्था थियो त्यसमा सुधार गरेर तालीम दिएर पठाउनुपर्छ । सिडिओ योग्य हुनुपर्छ ।

खासमा देश धान्ने नै स्थानीय प्रशासनले हो । त्यसैले प्रशासक बलियो हुनुपर्छ । सिडिओले समुदायसँग मिलेर काम गर्न सक्नुपर्छ । सिडिओले चाहिएको बेला जनतालाई विश्वासमा लिनसक्ने र परेको अवस्थामा कडा पनि हुनसक्ने हुनुपर्छ ।

अझ सिमानामा पठाउँदा पारिपट्टि कस्तो व्यवस्था छ, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ । तालीम दिएर प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिडिओहरूलाई सुपरभाइज पनि गरिराख्नुपर्छ । भद्रगोल प्रशासनले राष्ट्रहित गर्दैन ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव ढुंगेलसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

रहेन सिडिओको शान र मान

यो पनि पढ्नुहोस

‘सिडिओको भूमिका शून्य गराउनु हुँदैन’