गृह प्रशासनले दण्डहीनता प्रोत्साहन गर्दा खर्बौं पूँजी पलायनको जोखिम

३० असोज, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन, अनि त्यसपछि भड्किएको हिंसापछि २७ भदौमा नेपाल प्रहरीले आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गर्नेको विवरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍योे । त्यसपछि सर्वसाधारण जनतामात्र नभई उद्यमी–व्यवसायी लगायतले पनि त्यस्ता व्यक्तिका प्रमाण सहित विवरण प्रहरीलाई उपलब्ध गराए ।

त्यही क्रममा आफ्नो घर तथा व्यवसायमा आगजनी भएका एक व्यवसायीले प्रहरीलाई विवरण मात्रै पठाएनन्, त्यसरी आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेको सम्पूर्ण विवरण सहित जाहेरी पनि दिन गए ।

तर, त्यसरी प्रमाण सहित जाहेरी दिन जाँदा पनि प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । सरकारले छानबिन आयोग नै बनाएर भौतिक एवं मानवीय क्षति सम्बन्धमा छानबिन भइरहेकाले आजगनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयले ‘सर्कुलर’ नै गरेको थियो । अझ, गृहमन्त्रीले समेत पक्राउ परेकालाई पनि छाडिदिन दबाब दिएपछि दशैंअघि नै २ सयभन्दा बढी अभियुक्तलाई छाडियो भने नयाँ जाहेरी लिन पनि बन्द गरियो ।

‘मैले आजसम्म कुनै अपराध गरेको थाहा छैन, म कुनै पनि किसिमको विवादमा पनि परेको छैन, तर मेरो घर–व्यवसायमा आगजनी भयो, लुटपाट गर्ने र आगो लगाउने जेनजी पनि होइनन्,’ ती व्यवसायीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तिनको पहिचान पनि भइसकेको छ, सबै प्रमाण पनि संकलन गरेको छु, त्यो सबै लिएर जाँदा प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन, माथिको आदेश भन्दै फर्काइदियो ।’

प्रहरीको यो स्तरको निरीहता देखेपछि उनको डर अझै बढेको छ । ‘लुटपाट र आगजनी गर्नेहरू खुलेआम हिँडेका छन्, उनीहरूलाई कुनै कारबाहीको डर छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो समूहले फेरि पनि म, मेरो परिवार तथा व्यवसायमा आक्रमण नगर्ला भन्न सकिन्न, त्यस्तो बेला कसले सुरक्षा गर्ने ?’

२४ भदौमा जसरी छानीछानी व्यवसायीहरूको निवास र व्यवसायमाथि आक्रमण भयो, त्यसले उद्योगी–व्यवसायी आतंकित भएका थिए । देश नै छाडेर भाग्नुपर्ने हो कि भन्ने मनस्थितिमा थिए । तर, नयाँ सरकार बने लगत्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले क्षति भएका ठाउँ पुगेर सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरूले सान्त्वना महसुस गरे ।

जेनजी आन्दोलनकारी र विध्वंसकारीलाई एकै दृष्टिकोणले हेर्ने र अपराधमा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने गृह मन्त्रालयको रवैयाले लगानीकर्ता झन् त्रसित छन् ।

आन्दोलन भएको एक महिना एक साता भइसक्यो । तर, जनता र व्यवसायी मात्रै होइन, प्रहरी स्वयंले सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन ।

यति लामो अवधिसम्म त गृह मन्त्रालयले ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गरेर जनताको विश्वास आर्जन गरिसक्नुपर्ने हो ।

‘तर, हामीजस्ता पीडित त्रासमा बस्नुपरेको छ, राति आफ्नै घरमा ढुक्कले सुत्न सक्ने अवस्था छैन, पीडकहरू छाती फुलाएर समाजमा हिँडिरहेका छन्,’ अर्का एक व्यवसायीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘यस्तो अवस्थामा म यो देशमा किन बस्ने ? एउटा मात्रै कारण बताइदिनुस् ।’

पूँजी पलायनको त्रास

लगानीकर्ताहरू यस्तो त्रासमा बस्दा देशको खर्बौं रुपैयाँ पलायन हुने जोखिम बढेको उद्यमी तथा विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

‘सरकारले नागरिक तथा उद्यमीले राज्यबाट जिउधनको सुरक्षा हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति पाएका छैनन्, उल्टै विध्वंसकारीलाई जोगाउन सरकारले सहयोग गरिरहेको छ,’ एक पीडित व्यवसायी तितो पोख्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा ठूलो मात्रामा पूँजी पलायन हुँदैछ, कसैले रोकर पनि त्यो रोकिँदैन ।’

लगानीकर्ताले नेपालमा थप लगानीको योजना पूर्णरूपमा बन्द गरेको ती व्यवसायीले बताए । ‘मैले उद्योग विस्तारका लागि सामान मगाउने एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न बैंकमा प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थिएँ, एक–दुई दिनमा एलसी खुल्दै पनि थियो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘तर, व्यवसायीहरूमाथि छानीछानी आक्रमण गरिएपछि तत्काल त्यो एलसी क्यान्सिल गर्न लगाएँ ।’

अहिले नजिकका साथीभाइ भेट हुँदा आफूसँग भएको बचत कुन देशमा लगेर सुरक्षित बनाउने भनेर व्यवसायीहरूले छलफल गर्न थालेको उनी बताउँछन् ।

‘पहिला–पहिला साथीभाइ भेट हुँदा कहाँ लगानी गर्ने, कहाँ नाफा आउँछ भन्ने कुराकानी हुन्थे, अहिले कसरी र कुन देशमा कसरी पैसा बाहिर लैजाने भन्ने कुराकानी हुन्छ,’ उनले भने ।

आफ्नो उद्योग–व्यवसाय अहिल्ले नै बेचेर त जाने पक्षमा कोही देखिन्नन्, तर आफूसँग भएको बचत वा सेयर बजारमा रहेको लगानी भने निकालेर विदेश लैजाने योजनामा व्यवसायीहरू रहेको उनले बताए ।

त्यसको स्पष्ट संकेत नेप्से परिसूचकले गरिसकेको छ ।

आन्दोलन हुनु अघिल्लो दिन २२ भदौमा नेप्से परिसूचक २७०८ अंकमा थियो । यसबीच २ सय ३ अंकले घटेर २५०५ मा रोकिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूँजीबजार सुधारका लागि एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गरिसके । सेयर बजार वृद्धिको अवरोधक मानिएको २५ करोडभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसक्यो ।

यस्तो नीतिगत परिवर्तनले बजार बढाउनुपर्नेमा घटिरहनु भनेको लगानीकर्ताले थप लगानी गर्नुको सट्टा त्यहाँबाट पैसा निकालिरहेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने एक लगानीकर्ता बताउँछन् ।

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उद्योगी विनोद चौधरीले आफ्ना दुई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) छोराका नाममा संसारभरि लगानी विस्तार गरिरहेका छन् ।

यसअघि नै धेरै व्यवसायीका परिवारका कोही न कोही सदस्य विदेशमा छन् । विदेशमा घरजग्गा किन्न, व्यवसाय गर्ने नाममा नेपालबाट उनीहरूले पूँजी लगेकै थिए ।

‘तर, अब भने आफ्ना सबै सन्तानलाई देशमै बोलाउने, यहीँ बस्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवसायीहरूले पनि परिवारका कोही न कोहीलाई बाहिर राखेर आफ्नो पैसा अन्यत्र नै पार्क गर्ने तयारी गर्न थालेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘खासगरी मारवाडी समुदायले आफ्ना सन्तानलाई विदेश पढे पनि नेपालमै बोलाएर काम गराउँथे तर अब भने उनीहरू पनि असाध्यै डराएका छन् ।’

अनलाइनखबरसँग संवादमा आएका व्यवसायी खुलेर कोही पनि बोल्न चाहन्नन् । ‘तर के नेवार, के मारवाडी, के अन्य जातिका, सबै व्यवसायीको एउटै डर देखिएको छ, यहाँ सुरक्षा छैन, पैसा कहाँ लैजाने हो ?,’ उनीहरूको सामूहिक आवाज छ ।

सम्पर्कमा आएका धेरै व्यवसायीको भनाइ एकै ठाउँमा ल्याउँदा छोटो समयमा कम्तीमा पनि १ खर्ब रुपैयाँ देश बाहिर जाने सम्भावना उच्च छ ।

‘अहिले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब १० खर्ब बराबर कर्जा लगानीयोग्य रकम रहेका कारण प्रणालीबाट एक–डेढ खर्ब बाहिर निस्कँदा धेरै ठूलो झट्का त नआउला तर दीर्घकालमा त्यसले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो खाडल पार्ने छ,’ एक व्यवसायीले भने ।

ठूला व्यवसायीमाथि आक्रमण भएपछि साना व्यवसायी पनि अत्यन्तै त्रसित छन् । ‘विनोद चौधरी, मीनबहादुर गुरुङजस्ता ठूला व्यवसायीका त सम्पत्ति जलाइयो, जलाउनेलाई कारबाही भएन भने हाम्रो सुरक्षा त कसले गरिदेला ?,’ उनीहरू भन्छन् ।

साना–ठूला सबै किसिमका व्यवसायी र व्यावसायिक व्यक्तिहरूले हेरिरहेका गन्तव्य भनेका यूएई, सिंगापुर, हङकङदेखि अमेरिका र अस्ट्रेलियासम्म छन् । खासगरी नेपालबाट नजिकका तीन ठाउँ यूएई, सिंगापुर र हङकङ लगानीका लागि निकै आकर्षक गन्तव्य हुन् । ती देशमा साना–ठूला सबै किसिमका उद्यमका लागि राम्रो वातावरण छ । र, मुख्य कुरा सम्पत्तिको सुरक्षा छ ।

यूएईमा काम गरिरहेका एक व्यवसायीका अनुसार पछिल्ला दिनमा यूएईको ‘गोल्डेन भिसा’ बारे सोधखोज गर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ ।

‘कम्तीमा २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर लगानी गर्ने विदेशी नागरिकले यूएईको गोल्डेन भिसा प्राप्त गर्छन्, जुन लामो अवधिका लागि बस्न मिल्ने खालको भिसा हो, त्यसका लागि जानकारी माग्नेहरू बढेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

‘मसँगसँगै पेुामा आएको मेरो एक सीए साथी यूएईमा काम गरिरहेको छ, वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्छ, आयकर पनि तिर्नुपर्दैन,’ एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) ले भने, ‘हाम्रो सर्कलका धेरै साथी यूएई लगायत देशमा यस्तो अवसर खोजिरहेका छन् ।’

सीएहरू मात्र होइन, अन्य पेसा–व्यवसायका प्रोफेसनलहरूले पनि अन्य देशमा अवसर खोजी रहेका छन् ।

व्यवसायी तथा व्यावसायिक संघसंस्थाले ‘फेरि पनि व्यवसाय पुनरुत्थान हुन्छ, हामी पुनः उठ्नेछौं’ भनेर विभिन्न प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् ।

‘हुन पनि पुस्तौंदेखि यहाँ पेसा–व्यवसाय गरेर बसेकालाई अन्त पैसा लैजाने रहर पनि हुँदैन, राज्यले ज्यान र धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको अवस्थामा उनीहरूले विकल्प सोच्दा पनि सोच्दैनन्,’ ती व्यवसायी भन्छन् ।

तर, जुनसुनै अवस्थामा दंगा फैलन सक्ने र त्यसबेला जिउधनमाथि सधैं खतरा हुने र त्यस्तो अवराधमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा राज्यले नै संरक्षण गर्ने कार्यले भने पूँजी पलायन भयावह हुने देखिन्छ ।

‘यस्तो वातावरणमा कसैले रोकेर पनि पूँजी रोकिँदैन,’ ती व्यवसायीले भने, ‘कानुनले त विदेशमा लगानी लैजान रोकेको छ तर पूँजी पलायन न हिजो रोकिएको थियो, न आज रोकिएको छ, यही अवस्था रहे न भोलि नै रोकिन्छ ।’

पूँजी बाहिर जानबाट रोक्ने र बाहिरबाट पनि लगानी ल्याउन खोज्ने हो भने वातावरण राम्रो बनाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई अरू सेवा सुविधा गौण हुन्, पहिलो आधारभूत काम भनेको ज्यान र धनको सुरक्षा हो । त्यसको ग्यारेन्टी राज्यले व्यवहारबाटै गर्नुपर्छ ।

‘उद्योगी–व्यवसायीको बेडरुममा छिरेर भित्री बस्त्र चोरी भएका छन्, बाहिर निकालेर प्रदर्शन गरिएका छन्, पितापूर्खादेखि साँचेर राखेका चिनो चोरिएका छन्, जलेका छन्, यस्तो घटना बेहोर्ने कुनै पनि व्यक्ति यहाँ शान्तसँग बस्न सक्दैन,’ ती व्यवसायीले आक्रोश पोखे, ‘आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नलाई छानीछानी कारबाही हुने र भविष्यमा पनि त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यवहारमा भयो भने मात्रै लगानीकर्ताले शान्तिको सास फेर्नेछन्, होइन भने त्रासमा भएको व्यक्तिले यहाँ केही काम गर्न सक्दैन ।’