यातायात हडताल गर्नेलाई हुन्छ एक वर्ष कैद, तर गृह प्रशासन हेरेको हेर्‍यै !

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थल र हवाइमार्गबाट यात्रु र सामान ओसारपसार गर्ने यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको छ ।

राजपत्रमा ५ फागुन २०८१ मा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई समेत अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखिएको उल्लेख छ ।

यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको हडताल गरेमा, त्यस्तो हड्तालमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद र त्यस्तो हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुने हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४ र ५ मा छ ।

तर, सोमबार यातायात व्यवसायीहरूले गरेको हड्तालका कारण देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प बन्यो, यात्रु बिचल्लीमा परे । काठमाडौंमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल जाने बिरामी बाटोमै अलपत्र परेकोदेखि विमानस्थल जानुपर्ने यात्रुले दुःख पाएका तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बन्दले सास्ती : अस्पताल हिंडेका बिरामी बाटोमै अलपत्र (तस्वीरहरू)

कानुनले दण्डनीय मानेको अपराध गर्ने यातायात व्यवसायी तथा हड्ताल गर्न उक्साउने नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । तर, गृह प्रशासनले यस्तो कारबाहीको कुनै पहल नै गरेको छैन । अर्थात्, कानूनी कारबाहीको साटो गृह प्रशासन जनताले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक सेवामा भएको हड्ताल टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।

यस्तोमा अत्यावश्यक सेवा चलाउन गृह प्रशासनले समेत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘अत्यावश्यक तोकिएका क्षेत्रलाई चालु गराउन प्रशासनले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका पूर्वप्रमुख समेत रहेका भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘कुनै माग पूरा गराउन सवारीसाधन बन्द गराउने उपयुक्त विधि पनि होइन ।’

नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बाट अवकाश प्राप्त ढकाल विगतमा लामो समयसम्म जनताले बन्दको मार खेपेको सम्झँदै भन्छन्, ‘पछि नागरिक आफैंले पनि सचेत भएर त्यसको प्रतिकार गर्न थाले, बन्द गर्नेहरू पनि अरु विकल्पमा जान खोजे ।’

तर, अहिले फेरि पुरानै शैलीमा बन्द आह्वान हुँदा प्रशासनले त्यसलाई प्रतिकार गर्न उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल त कतिपय क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट समेत बन्द गरिएको सुनाउँछन् । त्यसले बन्दलाई कार्यान्वयन गराउन झन् राज्यले नै सहयोगी भूमिका खलेको देखिन्छ ।

यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट कायम गरी अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्दा कारबाही गर्नुपर्ने गृह प्रशासन भने व्यवासायीको दादागिरीको सामु लाचारी प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नसामा समस्या, पेटमा पानी, अस्पताल जान पाइनन् गाडी

तत्काललाई छलफलबाट समाधान हुन्छ भने त्यो कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु नपर्ने विश्वास लिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारी बताउँछन् ।

‘उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई मनन् गरेर त्यो अवस्थामा पुग्नु पर्दैन भन्ने विश्वास हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कानुनमा लेखिएका जति सबै विषय सुरुमै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन ।’

मन्त्रालयले सोमबार यातायात व्यवसायीहरूसँग उनीहरूको मागबारे छलफल गरेर वार्ता कमिटी समेत बनिसकेकाले व्यवसायीको आन्तरिक बैठक बसेर बन्द फिर्ता हुने समेत उनले अपेक्षा व्यक्त गरे ।

‘एजेण्डामा पनि एक हदसम्म कुरा भएको छ, कतिपय विषयहरू संघीय सरकारले मात्र सम्बोधन गर्नसक्ने किमिसका छैनन्’, उनले भने, ‘कतिपय चाहिँ तत्कालै पूरा गर्न सकिने स्थिति भएकाले प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरेर मोडालिटी बनाउने भनेर कार्यदल बनेको हो ।’

यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई निजी व्यवसायीले आफूखुसी बन्द गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी कारबाहीको दायित्वबाट पछि हटेको छ ।

‘अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दा प्रहरीले त्यसलाई अवरोध खुलाउन प्रयास गर्छ, जबरजस्ती गर्दै कोही आए नियन्त्रणमा लिएर कारबाही पनि गर्छ’, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता रमेश थापा बताउँछन्, ‘तर, जो गाडी धनी नै हुन्, उनीहरू नै चलाउँदिन भन्दै सडकमा निकाल्दै निकालेनन् भने केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।’ जबकि, यातायात व्यवसायी महासंघलगायतको सिन्डिकेटले जबर्जस्ती देशभर यातायात बन्द गरेको जगजाहेर छ ।

काठमाडौं र पूर्वी नवलपरासीमा बन्द गराउने भन्दै हिँडेका केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा समेत लिइएको उनी बताउँछन् ।

‘जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले १२ जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पूर्वी नवलपरासीले २ जना गरी १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ’, थापा भन्छन्, ‘सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्न सहज होस् भनेर प्रहरीले दुई वटा निःशुल्क बस सेवा समेत सञ्चालन गरेको छ ।’

सोमबार नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजावादी समूहले समेत बन्द आह्वान गरेको थियो । राजावादीहरूले सोमबार बिहानै बन्द फिर्ता लिएको घोषणा गरे । तर, यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका कारण शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न सकेनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै व्यवसायी महासंघले हड्ताल आयोजना गरेपछि सार्वजनिक सवारी ठप्प बनेको हो । सवारी ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थासँग बाझिने गरी अरु प्रदेश सरकारले समेत ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दाबी गरेको छ ।

केही दिनअघि यातायात व्यवसायीहरूको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले प्रदेश सरकारहरूले ल्याउँदै गरेको ऐनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएको जिकिर गरेका थिए ।

तर, कुनै विषयको विरोधका नाममा सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्नु अनुचित भएको सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

‘विरोध गर्ने नाममा जे गर्न पनि पाइन्छ भन्ने होइन । अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द गरेपछि राज्यले पनि दिइहाल्छ भन्ने भाष्य विकसित हुँदै गएको छ, यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन’, गजुरेलले भने, ‘आफ्नो माग के छ वार्तामा बसौं, मिलाउँ । बरु दुवै पक्षले विन–विनको परिस्थिति बनाउँछ, त्यसले देश र सर्वसाधारण सबैलाई नै फाइदा गर्छ । सबैले यो हिसाबले सोच्नुपर्छ ।’

यसै पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई गरिब, दुःखीले मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने बुझाइ रहेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘निःशुल्क समेत नभई, शुल्क तिरेर सेवा लिइने यो अत्यावश्यक क्षेत्र हो । त्यसैले यो क्षेत्रमा हड्ताल हुन दिनु हुँदैन ।’

विगतमा बन्दको समयमा राइड शेयरिङ एप्लिकेसनहरू विकल्पका रुपमा आएका थिए । तर, यसपटक सार्वजनिक यातायात नचलेका बेला त्यसमा समेत सामान्य अवस्थाबाट दोब्बर, तेब्बर भाडा लिइएको गुनासो प्रयोगकर्ताहरूले गरेका छन् ।

निजी व्यवसायीको सिन्डिकेटले सार्वजनिक यातायात विकल्पविहीन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा सवारीसाधनको प्रयोग १९९६ देखि हुन थालेको हो । त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि देशको राजधानी लगायतका स्थानमा सार्वजनिक सवारीसाधन समेत प्रयोग हुन थालेको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार, २००७ सालको परिर्वतनपछि नेपालमा बन्द गर्ने प्रवृत्ति सुरु भएको हो । २०२८ सालमा तत्कालीन मालेले पूर्वमा क्षेत्रीय बन्द आह्वान गरेको इतिहास छ । पछि २०४२ सालमा नेविसंघ र अरु विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक बन्द गरेका थिए ।

२०४६ सालपछि भने आमहडताल, बन्द र जुलुसको क्रम सुरु भएको थियो । त्यसबेला उपत्यका ठप्प पार्नेदेखि अन्य गतिविधि भएका थिए । माओवादी युद्धकाल र गणतन्त्र स्थापनापछिका समयमा विभिन्न राखेर हडताल गर्ने क्रम चलिरह्यो ।

विगतमा सरकारी स्तरबाट ट्रली बस, साझा यातायात लगायतका सवारीसाधन चल्थे । २०३२ सालदेखि चलेको ट्रली बसलाई २०६६ सालमा बन्द हुनुअघिसम्म यातायात बन्दको समयमा समेत प्रयोग गरिन्थ्यो ।

तर, संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको चरणमा नागरिकस्तरबाट समेत प्रतिकार हुन थालेपछि आफ्नो माग पूरा गराउन विभिन्न समूहले बन्दको साटो अरु नै किमिसको विकल्प प्रयोग गर्न थालेका थिए ।

जानकारहरूका अनुसार, ट्रली र साझा बस बन्द भएपछि यातायातमा निजी व्यवसायीहरूको सिण्डिकेट सुरु भयो । साझा यातायात २०७० सालदेखि ब्युँतिए पनि यात्रुको माग अनुसार पर्याप्त सेवा दिन सकेको छैन ।