Comments Add Comment

गण्डकीमा अब साना दललाई पनि गाडी सुविधा

५ भदौ, पोखरा । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध साना दलहरुलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले ल्याएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी संशोधन ऐन प्रदेशसभाबाट पास भएको छ ।

प्रदेश सभा नियमावलीमा सबै दललाई बराबर भने पनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो । समानुपातिकतर्फ डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको दललाई दलीय मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएपनि सुविधासम्बन्धी ऐनमा अर्को थ्रेस होल्ड कायम गरिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विरोध गर्दै आएका थिए ।

जसपा र जनमोर्चाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले थ्रेस होल्ड हटाउने बचन दिएका थिए । त्यसमाथि जसपालाई दुई मन्त्री बनाउने सहमति तोड्दा असन्तुष्ट बनेकी धनमाया पोखरेललाई खुसी बनाउनुपर्ने थियो ।

त्यसका लागि सरकारले पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर थ्रेस होल्ड हटाइएको छ भने दलका उपनेतालाई पनि पदाधिकारीको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अब प्रदेशसभामा भएका सबै दलका दल नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सहितका सुविधा पाउने छन् । जनमोर्चाकी पियारी थापा, जसपाकी धनमायासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्ऽका संसदीय दलका उपनेता रामजी बरालले पनि सुविधा पाउने भएका छन् । कांग्रेसका श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री र माओवादीका बराल अर्थमन्त्री भएका अन्य सांसदलाई संसदीय दलको उपनेता बनाएर सुविधा दिने दुबै दलको तयारी छ ।

केके छ पदाधिकारीको सुविधा ?

प्रदेशसभामा गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताले ५७ हजार ५ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक छ ।

दलका उपनेताले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ छ ।

दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार रूपैयाँ, सचेतकले ५४ हजार ५६० रूपैयाँ र सांसदले ५२ हजार २ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । साथै, विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक २० हजार रूपैयाँ थप सुविधा पाउनेछन् ।

सुविधाले प्रणालीमाथि नै प्रश्न : एमाले

थ्रेस होल्न हटाउनुका साथै संसदीय दलका उपनेतालाई पनि पदाधिकारीको सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने असहमति जनाएको छ ।

प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित हुनुभन्दा अघिल्लो दिन विधायन समितिमा भएको छलफलमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको एमालेले मंगलबार प्रदेश सभामा विपक्षमा मतदान गर्‍यो । कोरोना माहामारी र बाढी पहिरो पीडित जनतालाई हेर्नुको साटो सांसदलाई सुविधा दिन ऐन ल्याइएको उसको आरोप छ ।

मंगलबार विधेयक पास गर्नुअघि भउको छलफलमा एमाले सांसद मीनप्रसाद गुरुङले सांसदको सुविधा बढाउने विधेयकले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने चिन्ता व्यक्त गरे । चाडवाडमा महंगी बढेको, अभावहरु पनि देखिन थालेको बेला प्राथमिकतामा यो विधेयक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको गुरुङले बताए ।

तर सत्ता पक्षका सांसदहरुले गाडी सुविधाले जनताले झन् छिटो सेवा पाउने दाबी गरेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतमले कोरोना माहामारीका बीचमा विकास निर्माणका काम पनि गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई सुविधा आवश्यक रहेको बताइन् । सबै दललाई मिलाएर लैजान पनि यो विधेयक आयश्यक परेको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो विधेयक पहिल्यै आउनुपथ्र्यो ।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद दीपा रोकाले सरकार र सांसदले के पाए कि पाएनन् भन्दा पनि जनताले के पाए भनेर सोच्नुपर्ने बताइन् । तर उनले संशोधन विधेयकको बचाउ गरिन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि ल्याउने प्रयत्न भएको, तर सम्भव नभएकाले अहिले सबै दललाई सम्मान गर्न अहिले ल्याएको बताए । सांसदलाई सवारी साधनसहित दिएको सुविधाले छिटो अनुगमन गरी रिजल्ट राम्रो ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने उनको दाबी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment