जडीबुटी चोकमा न्याय कुरिरहेको एउटा ‘बूढो घर’

१२ असोज, काठमाडौं । जडीबुटी चोकबाट पेप्सीकोलातर्फ मोडिंदा एउटा होचो, तर जीर्ण घर रंग खुइलिएको त्रिपाल ओढेर ठिङ्ग उभिएको छ । इँटा, माटो र काठको यो घरको भित्तामा झार उम्रिएको छ भने कतिपय भाग भत्किन शुरु गरिसकेको छ । साँधमै ढल फुटेर पानी बगिरहेको छ ।

कोटेश्वर र जडीबुटी जोड्न विस्तारका क्रममा रहेको सडकको ‘नयाँ लेन’कै मुखमा रहेको यो ‘बूढो घर’ र घरधनीको कथा भने पीडादायी छ । यो वर्षौंदेखि ‘न्याय कुरिरहेको’ एउटा घर हो ।

६० वर्षकी राधिका बोहोरा यो घरकी एक्ली हकदार हुन् । यो घर र जमीन उनका लागि आमाको चिनो हो । उनकै शब्दमा भन्दा आफ्नै कलेजो जस्तै । आफू जन्मिएको र आफ्ना बालबच्चा पनि हुर्किएको यो घरघडेरी जोगाउन उनले राज्यसत्तासँग गरेको संघर्ष सानो छैन ।

लडाइँ नजित्दै विदा भइन् माइली

८५ वर्षको उमेरमा आमा माइली खत्रीले थालेको न्याय प्राप्तिको लडाइँ अहिले राधिकाको  काँधमा आएको हो । दुई वर्षअघि उनकी आमाको निधन भयो । राधिका माइलीकी एक मात्रै सन्तान हुन् ।

उनका अनुसार आमा माइलीको एउटा हात थिएन । अपांगता भए पनि माइलीले २०२५ सालतिर जडीबुटी चोकमा चियापसल थापिन् । त्यसैबाट दैनिक गुजारा चलाइन् । चिया बेचेर ‘पैसा-पैसा’ जोड्दै माइलीले किनेको यो जमीन अहिले भने ‘सरकारको स्वामित्व’मा पुगिसकेको छ ।

लामो समयदेखि उपभोग गरको जमीन उनले ८ जेठ २०४३ सालमा १८ हजार रुपैयाँ हालेर किनेकी थिइन् । आफूले दिनरात पसिना बगाएर जोडेको जमीन सरकारको नाममा पुग्दा माइलीको हातमा एक रुपैयाँ पनि परेन ।

यस्तो कसरी भयो भन्नेबारे माइली र उनकी छोरी राधिकालाई थाहा छैन । सरकारी अधिकारी पनि यसको बारेमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । २०६४ ताका नै जमीन ‘सरकारी’ भएको भन्दै माइलीलाई घर छोडेर जान स्थानीय प्रशासन र सडक विभागले दबाब दिएको थियो ।

२७ कात्तिक २०६४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले माइलीलाई घरको क्षतिपूर्तिबापत ७ लाख रुपैयाँ बुझ्न आउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर जग्गाको मुआब्जाबारे सरकार मौन थियो । जग्गाको मुआब्जा किन नपाउने ? भनेर सोध्दा सरकारी अधिकारीहरुबाट माइली र राधिकाले हप्कीदप्की भोग्नु पर्थ्याे । माइलीले जिन्दगीभर कमाइ गरेर जोडेको जमीन सित्तैमा सरकारलाई छोड्न तयार हुने अवस्था थिएन । तर सरकारी अधिकारी, वडा कार्यालयदेखि छिमेकीसम्मले सरकारविरुद्ध ‘पङ्गा नलिन’ भन्दै तर्साउन खोजे ।

तर माइली खत्रीले ८५ वर्षको उमेरमा छोरी राधिकाको साथमा सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगिन् । आफ्नो घर जग्गाको सुरक्षा मात्र होइन, ‘घर भत्काइदिन्छौं’ भन्दै प्रहरी खटाएर तर्साउने, सूचना टाँसेर धम्क्याउने जस्ता काम रोक्नुपर्ने उनको माग थियो ।सरकारको कृदृष्टि, अदालतको भरोसा

सर्वोच्च अदालतकाे तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १९ फागुन २०७१ मा माइलीकै पक्षमा फैसला पनि गर्‍यो । तर फैसला कार्यान्वयन नहुँदै माइली यो संसारबाट विदा भइन् ।

मालपोत कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डअनुसार ६ माघ २०६६ मा माइलीको स्वामित्वको यो जग्गाको धनी नेपाल सरकार, सडक विभाग कायम हुने गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट फिल्डबुकमा जनाउने र नक्शामा मसी भर्ने काम भएको थियो । त्यसो गर्दा घरको मात्रै करीब ७ लाख मुआब्जा तोकिएको थियो । अर्थात् माइलीको घरजग्गा सरकारले उनको सहमति बेगर नै मात्र करीब ७ लाख दिने गरी आफ्नो बनायो ।

सरकारले यो निर्णय २०२१ फागुन ११ मा प्रकाशित गजेटलाई देखाएर गरेको थियो । राजमार्ग निर्माण व्यवस्था ऐन २०२१ अनुसार प्रकाशित गजेटमा काठमाडौं-कोदारी खण्डलाई राजमार्ग घोषित गरेर राजमार्गको केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ गज अर्थात् ५० गजको सीमा तोकिएको थियो । २०२५ फागुन ३० गते फेरि गजेट प्रकाशित भयो, जसमा सडकको चौडाइ ५० गज नै कायम थियो ।

तर सरकारले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर २० असार ३०३४ मा राजमार्गको चौडाइ केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर अर्थात् ५० मिटर कायम गर्दै राजपत्र प्रकाशित गर्‍यो ।

५० गजको सडकलाई ५० मिटर बनाउँदा माइलीको घरजग्गा जाने भयो । सुरुमा सडक बनाउँदा २५ गजको मात्र क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । अब ५० मिटर बनाउँदा थप जमीन अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने थियो ।

तर माइलीले पाइनन् । उनको पक्षमा आएको सर्वोच्चको फैसलामा पनि भनिएको छ, ‘निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएको २५ गजभित्रको जग्गा र नेपाल सरकार सडक विभागको नाममा दर्ता कायम भएको २५ मिटरको जग्गाबीच अन्तर भई निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएभन्दा बढी जग्गा विपक्षीका नाममा दर्ता भई निवेदकले सो बढी जग्गा र सोमा बनेको घरबापतको क्षतिपूर्ति पाएको भने देखिएन ।’

अदालतले उचित मुआब्जा दिएर २५ मिटरभित्रको जग्गा सरकारले लिनसक्ने भए पनि २५ गज र मिटर बीच अन्तर भएर बढी भएको जग्गाको मुआब्जा नतिरी सरकारको नाममा जग्गा सारिएको ठहर गरेको छ । ‘बढी भएको जग्गाको मुआब्जा नदिई घरको हकमा मात्रै क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको कार्य कानून बमोजिम भएको भन्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘२५ मिटर वा २५ गज छुट्याउन पुनः नक्शापास नै गरी बढी हुने जम्मा क्षेत्रफल नै यकिन गर्नुपर्ने देखिंदा त्यसतर्फ यकिन गरी त्यस्तो उनाउ जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश हुने ठहर्छ ।’ लडाइँ जारी छ

अदालतले माइलीको पक्षमा फैसला त गर्‍यो, तर सरकारले कार्यान्वयन गरिदिएन । फैसला कार्यान्वयन गरेर आफूलाई न्याय दिन माग गर्दागर्दै उनी वितिन् । अब यो लडाईं छोरी राधिकाले लडिरहेकी छन् ।

राधिकासँग अहिले पनि आमाको नाममा रहेको ६ आना एक पैसा जग्गाको लालपुर्जादेखि त्यससम्बद्ध सबै कागजात र प्रमाण छन् ।

‘आजसम्म कसैको केही बिगारेको छैन र पनि राज्यसँग लडेर बस्नु परेको छ’ आमाले जिम्मा लगाएको कागजपत्रको पोको फुकाउँदै उनी भक्कानिन्छिन्, ‘न्याय नपाउँदै आमा गुमाउनुपर्‍यो । सरकारका मान्छेको मनमा पाप हुन्थेन भने हामी निमुखामाथि यति अत्याचार हुने थिएन ।’

तर अहिले पनि उनीमाथि अत्याचार कम भएको छैन । राधिकाका अनुसार कहिले वडा कार्यालयले बोलाएर हप्काउँछ, कहिले सडक विभागले बोलाएर मुआब्जा बुझेर घर छोड्न उर्दी जारी गर्छ ।

वडाध्यक्षले समेत आफूलाई साथ नदिएको उनको गुनासो छ । कतिसम्म भने वडा कार्यालयले दुई वर्षदेखि जग्गाको तिरो समेत बुझ्न मानेको छैन । उल्टो घर भाडामा लिएर पसल चलाएकाहरुलाई ‘अब यो घर भत्काइहाल्छौं, तिम्रो सामान निकालेर लगिहाल्’ भनेर तर्साउने गरेको राधिका बताउँछिन् । ‘म विकासको विरोधी होइन, तर मेरो ओत लाग्ने घर यही हो । आमा र मैले गरेको दुःख पसिना यही माटोमा खन्यायौं, अब यहाँबाट खालीहात जा भन्दा कहाँ जानू ?’

न्यायको विकल्प छैन

सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपाली राधिकाको घरको मुआब्जा विवाद नटुंगिदा सडक विस्तारको काममा ढिलाइ हुन पुगेको बताउँछन् । ‘जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको छ, तर अदालतले दिएको आदेश उहाँहरुलाई मुआब्जा दिनू भन्ने छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सो घरको समस्याबारे हामीले मन्त्रालयमा नै जानकारी गराएका छौं ।’

मन्त्रिपरिषदबाटै विशेष निर्णय गरेर यो घर र जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंग्याउन सकिने उनी बताउँछन् । सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गाका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्ने कानूनी आधार आफूहरुसँग नभएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नेपाली भन्छन्, ‘अदालतको आदेश बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएर सो जग्गाको मुआब्जाबारे उचित निर्णय लिनुपर्छ ।’

तर निर्णय लिन ढिला गर्दा राधिकामाथि अन्याय त भएकै छ, घण्टौं जाम हुने काेटेश्वर-जडीबुटी खण्ड विस्तार पनि रोकिएको छ । यसले हरेक दिन सयौं मानिस प्रभावित भएका छन्, जसको मूल्य यो जग्गाको मुआब्जाका रुपमा सरकारले दिनुपर्ने रकमभन्दा निकै धेरै हुनेछ ।

तस्वीरः विकास श्रेष्ठ