छाडा पशु व्यवस्थापनको छैन संयन्त्र

१३ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ठूला सहरमा छाडा चौपायाहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् । छाडा छाडिएका गाई, गोरु, कुकुरलगायत जनावरले सडक दुर्घटनादेखि मानवीय क्षति हुने गरेपनि यसको संरक्षणमा राज्य पक्ष निष्क्रिय देखिन्छ ।

२०७६ मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ३ सय ७० वटा गाई सुर्खेतको कटकुवा जंगलमा लगेर छाडेको घटनाले पनि छाडा चौपायाको विकराल अवस्था प्रष्ट देखाउँछ । त्यतिबेला गाईलाई भीरबाट लडाएर मार्ने कार्यमा उपमहानगरकै संलग्नता देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले १४ भदौ २०७६ मा उपसचिव सागरमणि पाठकको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो । उक्त छानविनपछि नेपालगञ्ज महानगरले कान्जीहाउस (छाडा चौपाया राख्ने गोठ) बनाएर पशु व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ ।

यद्यपि अहिलेसम्म वेवारिसे पशु संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि राज्यसँग कुनै आधिकारिक संयन्त्र तथा नीति छैन ।

संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार अहिले छाडा पशु-चौपाया संरक्षण गर्ने जिम्मा कानूनले स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ ।

सञ्जेल भन्छन्, ‘पशु चौपाया संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई ऐनले नै निर्देश गरेको छ । यदि स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकण गर्ने व्यवस्था छ ।’

यता मन्त्राललयकै वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. वरुण शर्मा भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा सरकारको मात्र नभई व्यक्तिको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहने बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय निकाय आफैं स्रोतमा कमजोर भएकाले छाडा पशु व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको हो ।

‘आफ्नो घरमा पालेका जनवारको व्यवस्थापनमा व्यक्ति आफैंले ध्यान दिनुपर्छ’ शर्मा भन्छन्, ‘व्यक्तिले गर्न नसकेमात्र स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरेर त्यसलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

चिकित्सक डा. शर्माका अनुसार अहिले मन्त्रनलायले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्नेबारे कानूनमै समेट्न तयारी गरिरहेको छ । संसदका नियमित कार्यक्रम सुरु भएसँगै कानून निर्माणमा जोड दिइने उनी बताउँछन् ।

नेपालको मौजुदा कानूनको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार’को परिच्छेद ११ को ‘ञ’मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण भनेर उल्लेख छ । यही नियममा टेकेर स्थानीय निकायलाई नै छाडा पशु व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा निर्देशन दिने गरेको छ ।

उपत्यकाको अवस्था झन् जटिल

सबैभन्दा भीडभाड हुने र सडकमा जताततै छाडा पशु भेटिने काठमाडौं महानगरमा समेत छाडा पशु-चौपाया संरक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र बनेको छैन । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार पहिले टेकुमा छाडा बहर संकलन गरेर लिलामीमा विक्री गर्ने गरिने चलन थियो । त्यो अहिले व्यक्तिगत तवरमा हुने भएकाले महानगरसँग छाडा पशु राख्ने कुनै काञ्जीहाउस वा लिलाम गर्ने प्रकिया नरहेको प्रवक्ता डंगोल बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्ष कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-८ स्थित गोठाटारमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा केही पशु अधिकारकर्मीले सडकमा खुला छाडिएका गाईबाच्छालाई राखेको थियो । ‘असहाय गाईबाच्छा संरक्षण अभियान’ नाम दिइएको उक्त अभियानले फलामे तारले घेरिएको ठूलो चौरमा असहाय गाईबाच्छा जम्मा गरेर पालन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौंस्थित पशुपति क्षेत्रको गौशालामा पनि केही बेवारिसे गाईगोरु राखेको पाइन्छ । यद्यपि त्यहाँ पनि वृद्ध गाईभन्दा बढी दूध दिने गाई नै पाल्ने गरिन्छ । पशुपति मन्दिरमा दान गर्दा छाडिएका गाई तथा अन्य छाडा भेटिएका गाईलाई पशुपतिको गौशालाले संरक्षण गर्ने गरेको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरले भने दुई वर्ष अगाडिदेखि सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरु, खच्चडलगायत पशु चौपाया काञ्जी हाउसमा राख्न सुरु गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि क्षमताभन्दा बढी पशु राख्नुपरेकाले त्यहाँ पनि समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । उक सय पशु राख्ने काञ्जी हाउसमा चार सय चौपाया राखिएपछि यस्तो समस्या देखिएको महानगरले बताएको छ ।

भारतमा गौवधमाथि प्रतिबन्ध, प्रभाव नेपालमा

पशुपतिनाथ क्षेत्रबाट छाडा चौपाया संकलन गरी बेच्न लाने व्यापारी प्रेम महतका अनुसार अहिले भारतमा समेत गाई गोरु बेच्ने अवस्था छैन । २०७३ पछि भारतमा लगेर बेच्ने काममा रोक लागेको उनी बताउँछन् ।

यसले गर्दा आफूजस्ता व्यापारीको रोजगारी नै संकटमा परेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हामीले नेपालकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर बेच्ने गरेका छौं । गाईगोरु नाका कटाउन दिँदैन ।’

सन् २०१७ को मे महिनामा भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गौवध गर्न नपाइने नियम बनायो । भारतीय सर्वोच्च अदालतमा गौवध गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म मुद्दा पनि चलेको थियो ।

अहिले भारतको उत्तर प्रदेशमा गौवध गर्न नपाइने भएका कारण नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट भारतको उत्तर प्रदेश जाने गरेका धेरै गाई नेपालमै रोकिएका छन् । सीमाक्षेत्रमा छाडा गाईगोरुको संख्या बढेको छ ।

यता नेपालमा पनि २०७६ वैशाख ८ गते अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठको रिटमा सर्बोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीले छाडा पशु संरक्षणका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ –

‘पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार हुन नदिन जनस्तरमा शिक्षाको प्रचार गर्नु भन्ने र पशुकल्याणको विषयमा आवश्यक कानून निर्माण गर्नु भनी सरकारका नाममा यसअघि नै यस अदालतवाट निर्देशनात्मक आदेशहरु जारी भैसकेको देखिदा सो विषयमा पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।’

यस्तै नेपाल सरकारले पशुपक्षी विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन २०७३ सालमा ‘पशुपक्षी विकास राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति’को गठन गरेको थियो ।

समितिले पनि नीतिगत व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न तथा आवश्यकतानुसार विषयगत रणनीति तर्जुमा गर्न सुझाएको थियो । अर्थात् अदालते जस्तै पशुपन्छी संरक्षणको लागि ठोस कार्य गर्न सरकारी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोडढ थियो ।

यद्यपि यस्ता समितिहरूबाट प्रतिवेदन पेश गर्नेबाहेक काम हुन सकेको देखिँदैन ।