दशैंअघि गरिब परिवारलाई १० हजार अनुदान दिन कठिन

१४ असोज, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको गरिब घर–परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम दशैं अगाडि लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सम्भावना न्यून बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेपनि यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छैन ।

कार्यविधि  तयार गरेर कार्यान्वयन शुरु भएपछि पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा दशैं अगाडि लक्षित वर्गसम्म अनुदान रकम पुग्ने सम्भावना भने न्यून बनेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुदान लाभान्वित वर्गको बैंक खातामा सिधै पठाउने भनि कार्यविधि बनेको छ । यसको उद्देश्य लक्षित वर्गकै हातमा रकम पठाउनु हो । अहिलेसम्म करिब ७५० स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेको छ । तर, सरकारले गरिब भनी किटान गरेका परिवारका सदस्यको नाममा बैंक खाता खुले–नखुलेको निश्चित छैन । कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खुलेका परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान जाने छ । तर, बैंक खाता नभएका परिवारको हकमा भने खाता खोल्नु पर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिसलाई सदर गरेपछि सरकारले स्थानीय तहका नाममा पठाएको रकमबाट गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरिने छ ।

‘यो पटक दुई जना छिमेकी र वडाध्यक्षलाई नै विश्वास गरी नगद जाने छ,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्नेछ ।

दशैंअघि कति सम्भव ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेटमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति–विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ । उनले दशैंअघि नै लक्षित वर्गसम्म यो रकम पुर्‍याउने बताएका थिए । तर, दशैंअघि अनुदान रकम पठाउने काममा भने ढिला हुने देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार दशैंअघि कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ । तर, सबै प्रावधान पूरा गरी तोकिएको परिवारसम्म अनुदान पुर्‍याउने काम भने दशैंअघि नै पूरा हुने सम्भावना न्यून छ ।

छनौट कसरी गरियो ?

सरकारको अनुमान अनुसार नेपालमा ५ लाख परिवार गरिबीको सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको वर्ग हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् ।

एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानको आधारमा यो अनुदान कम्तिमा ती २५ लाख मानिससम्म पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा गरिब नागरिकको पहिचान नगरेका कारण यो रकमको दुरुपयोग हुने आशंका गरिन्छ ।

सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रममा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सरकारले यसलाई वर्ग सापेक्षताका आधारमा नगद अनुदान वितरण हुने प्रगतिशिल कार्यक्रम मानेको छ ।