Comments Add Comment

‘यो प्रगतिशील होइन प्रतिगामी कर नीति हो’

आम रूपमा भन्दा हामी उपभोगवादी संस्कृतिमा छौं । रेमिट्यान्स ल्याउने, आयात गर्ने, त्यसबाट राजस्व उठाउने त्यो बाटोबाटै हामी हिंडिरहेका छौं । अहिले बढी राजस्व कहाँ उठाउन सकिन्छ भनेर उपभोगमा बढी कर लगाइँदैछ ।

हामीले न्यायसंगत तवरले कर निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्ने हो । छिटो–छिटो कर बढाउने र घटाउने गर्नुहुँदैन । यसरी करको दर निर्धारण गर्दा नकारात्मक चक्रीय प्रभाव पर्न नदिन पनि ध्यान दिन जरूरी हुन्छ ।

अहिले विभिन्न तहमा सरकारले करहरू लगाउँछ । त्यसको मतलब के हो भने छिटो–छिटो कर बढाउने/घटाउने गर्ने होइन, करको लचकतालाई बढाउने भन्ने हो । अप्रत्यक्ष करहरू विस्तार गरेर कर थोरै लगाउने तर धेरै उठाउने हुनुपर्छ ।

गरीबलाई करको भार नपरोस् भन्ने सिद्धान्तमा रहेर हेर्दा अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली प्रतिगमनकारी नै छ । यसले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमतालाई विस्तार हुन दिंदैन, उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा व्यवधान खडा गर्छ र आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि समस्या पर्छ ।

अहिले मूल्य अभिवृद्धि करको यति धेरै चुहावट छ, करदता र असुलीकर्ता दुवै पक्षबाट करको परिपालना हुनसकेको छैन । आयकर बढाउन अहिले पनि विस्तार गर्न सकिने धेरै क्षेत्र छन् ।

त्यसैले करको संरचनालाई अव्यावहारिक बनाउने, त्यसभित्र प्रत्यक्ष करलाई बढावा दिने, छिटो–छिटो कर बढाउने/घटाउने र यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर ध्यान नदिने अहिले जुन परिपाटी छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ ।

समानान्तर रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाइरहेको छ । कर छल्ने परिपाटी पनि फैलिंदैछ । यसलाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म करको दायरा बढाउने कुरालाई ध्यान दिने हो । आम उपभोक्तालाई करको बढी मार नपरोस् भनेर सोच्नुपर्‍यो ।

अहिले सरकारले लगानीमा करको स्रोत नखोज्ने भन्यो । साना लगानीकर्तालाई समानुपातिक ढंगले छूट नदिने तर ठूला लगानीकर्तालाई बढी छूट दिने काम भएको छ । क्यासिनोमा बढी छूट दिने कर नीतिमा जुन विकृति देखियो, त्यसले भएका उद्योगलाई पनि नयाँ चुनौती थपिदिने र जोखिम बढाउने काम भएको छ । यो खालको नीति समाजवादउन्मुख भयो त ? अहिले आम उपभोक्तालाई करको भार बढाउने र अर्कोतिर दिएका छूट पनि समन्यायिक नहुने अवस्था देखियो ।

कर नीति तय गर्दा करदाताको तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्नुपर्छ । अर्को कर उठाएर गलत ठाउँमा खर्च गर्ने काम हुनुहुँदैन । यो त आधारभूत मान्यता भयो । जसले कर तिर्छन्, त्यो वर्गले लाभ नपाउने भए त्यो न्यायिक भएन । त्यसैले क्षमता र लाभको सिद्धान्तलाई आधार मानेर कर नीति तय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

कर नीति बनाउँदा अलिकति बाह्य सन्दर्भलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । निरपेक्ष रूपमा आफ्नो देशको अवस्था मात्रै हेरेर कर तोक्नुहुँदैन । आयकरको दर उच्च गरियो भने यहाँबाट पूँजी बाहिरिने जोखिम हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा कर नीति प्रगतिशील हुनुपर्‍यो । त्यो भनेको सानो आय भएकाले कम तिर्ने, ठूलो आय भएकाहरूले अलि बढी तिर्ने हो ।

कर आधारको जुन परिधि छ, त्यसलाई व्यापक बनाउनेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो परिपाटी हाम्रोमा ठोस रूपमा अघि बढेन ।

हाम्रोमा भ्याट, गैरकर लगायत करहरू ‘रिग्रेसिभ’ (पश्चगामी) खालका छन् । त्यसमाथि पनि करदाताको क्षमता र उसले पाउने लाभको पक्ष नहेरी विभिन्न किसिमले तल–माथि गरेर कर थोपर्ने परिपाटीले समग्र कर प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

गरीबलाई करको भार नपरोस् भन्ने सिद्धान्तमा रहेर हेर्दा त अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली प्रतिगमनतिर छ । यसले त अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमतालाई विस्तार हुनै दिंदैन । उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा व्यवधान खडा गर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि समस्या पर्छ ।

हामीले प्रगतिशील कर नीति अवलम्बन गर्दै लगेनौं भने अर्थतन्त्रको क्षमतामा ह्रास आउँछ । राजस्वको क्षमता पनि घट्दै जान्छ । त्यसैले अहिले करको जुन खालको संरचनात्मक अवस्था छ, त्यसलाई आधारभूत रूपबाटै परिवर्तन गरेर लैजानुपर्छ । त्यसो भए कम आय गर्नेहरूले पनि क्षमताका आधारमा कर तिर्ने र करको लाभ पाउने अवस्था बन्छ ।

(अर्थविद् खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस ‘कर प्रणालीमा पुनरावलोकनको खाँचो छ’ यो पनि पढ्नुहोस उल्टो कर प्रणालीः सर्वसाधारण शोषणमा, उपल्लो वर्गलाई छूटैछूट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment