प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब

८ कात्तिक, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विवादमा भागबण्डा खोजेपछि विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव परेको छ ।

१४ न्यायाधीशले फुलकोर्ट बहिष्कारको निर्णय गरेको भोलिपल्ट चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका हुन् ।

पूर्वन्यायाधीश समाजले यसअघि शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो भने केही वरिष्ठ कानून व्यवसायीले पनि अनौपचारिक रुपमा राजीनामा मागेका छन् ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोकेको, सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू गर्न नमानेको, कार्यकारी निकायसँग लेनदेनमा सहभागी भएको जस्ता आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश जबरा सोमबारसम्म न्याय क्षेत्रमा करीब एक्लिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानून व्यवसायी र आफ्नै सहकर्मीको पनि उनले साथ पाएनन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले न्यायालयमा देखिएका समस्याको सिर्जना प्रधानन्यायाधीशले नै गरेको भन्दै समाधानका लागि उनले नै जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने बताए ।

उनीहरुले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरुको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं ।’

आइतबारसम्म न्यायिक नेतृत्वप्रति अस्पष्ट धारणा राख्दै आएको कानून व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबार भने राजीनामा मागेको छ ।

सोमबार बसेको बारको आकस्मिक बैठकले न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने भन्दै राजीनामा मागेको हो । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले अहिले उहाँले निकास दिनुपर्छ भनेका हौं, न्यायपालिकाभित्रै मिलाउन सक्नुभएन । उहाँको काम कारबाहीमा अरु सहकर्मीहरु नै असन्तुष्ट बने । यसले त उहाँबाट नेतृत्व हुनसक्ने देखिएन । त्यसैले निकास दिनुपर्छ भनेका हौं ।’

नेपाल बारसँगै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि न्यायिक नेतृत्वले निकास दिनुपर्ने बताएको छ । सोमबार बसेको बैठकको निर्णयबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘यो परिस्थिति आउनुमा अहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । यसले समाधान त गर्न सकेन सकेन, समस्या झन् जटिल बनायो । यसैले अहिलेको नेतृत्वले निकास दिएर न्यायपालिकाको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भयो ।’

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गरी सोमबारको बैठकले न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्ण रुपमा असफल भएको ठहर गरेको र न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरासँग माग गरेको बताएका छन् ।

यसअघि गत शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास दिनुपर्ने र नभए संसदले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

इजलास ‘बहिष्कार’

सोमबार सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूबाहेक सोमबार अदालतमा उपस्थित १३ न्यायाधीशका लागि ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास गठन गरेका थिए ।

तर न्यायाधीशहरु उक्त इजलासमा बसेनन् । त्यसैले सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दामा पनि न्याय निरुपण भएन । सोमबार इजलासमा बस्नुको साटो कार्यालय समय शुरु भएदेखि न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छुट्टै छलफलमा बसे ।

करीब पौने २ बजेसम्म छलफलमा बसेका उनीहरुले त्यसपछि पनि मुद्दा सुनुवाइ गरेनन् । न्यायाधीशहरुले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट्ने सहमति गरेका छन् । छलफलमा केही न्यायाधीशले जबराले केही सुधार नगर्ने भएकाले भेट्नुको अर्थ नहुने बताएका थिए ।

तर केहीले भने मुद्दाको फैसला गर्दा त आरोपित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्न दिइन्छ भने यति गम्भीर आरोपबारे जबराको धारणा पनि सुन्नुपर्ने मत राखेका थिए । एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘उहाँको धारणा पनि सुनौं भन्नेमा हामी सहमति भएका छौं ।’

सोमबारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बोलाएका थिए । तर उनीहरुले सोमबारको फुलकोर्ट पनि बहिष्कार गरे ।