+
+

पोल भाडा सम्झौता गर्न सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ कात्तिक ११ गते १४:०४

११ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीय पोल प्रयोगको भाडा समझौता गर्न निर्देशन दिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युतको पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिणाम र अवधि स्वयं घोषणा गरी कात्तिकभित्रमा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा विस्तार गरेको तर भाडा नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले गत असोज १६ गतेबाट सांकेतिक रुपमा पोलमा राखिएका तार हटाउन शुरु गरेको थियो ।

प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच भाडाका विषयमा विवाद भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरुको समिति गठन गरिएको थियो ।

‘विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्जाल गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुले विद्युतका पोलहरु प्रयोग गरेको स्थान, परिणाम र अवधि स्वयम् घोषणा गरी कात्तिकभित्र सम्झौता गर्न’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले केही सेवाप्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नविकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बुझाइसकेका छन् ।

प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकहरुले अस्विकार गरेपछि त्यस्ता सेवाप्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रुपमा विच्छेद गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवाप्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिकका, २०७३ को संसोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडा दर लागू गरेको थियो । तर, भाडादर महँगो भएको भन्दै सेवाप्रदायहरुले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । समितिले पोलरटावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चातको सोही समय अनुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा विद्युत संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियमानुसारको पुरानो दरअनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यताको अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि समेत यो भाडादर लागू गरेको बताउँदै आएको छ । यसअन्तर्गत विद्युतको पोलहरुमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवाप्रदायकहरुको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य पनि रहेको छ ।

नयाँ भाडादर अनुसार ३३ र ११ केभीका पोलहरुमा एडीएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर (किमी)प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनु पर्ने छ । यसअघिप्रति कोर प्रति किमि मासिक रुपमा ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युत वितरणलाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष तिर्नु पर्ने छ । यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछुट्याई १ हजार २ सय प्रतिकिमि प्रतिमहिना तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ । यसअघि एक हजार ९ सय रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना थियो ।

यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमि प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ ।

भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँचवर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्य वृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ । यस अघि प्रत्येक पाँचवर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

६६ केभी वा सोभन्दामाथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारणलाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष रहेको छ । भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना रहेको थियो ।

सरकारको निर्णय अनुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई नै प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृत भई लागू गरिएकोले यसलाई कार्यन्वयन गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

भाडादरमा उल्लेख्य बृद्धि नगरिएकोे र सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट लिई रहेकोे शुल्कभन्दा भाडादर न्युन रहेको प्राधिकरणको दावी छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही सेवाप्रदायकहरुले प्राधिकरणको अनुरोधलाई वेवास्ता गरी संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर वर्षौं देखि नबुझाउनुलाई न्यायोचित मान्न नसकिने प्राधिकरणको ठहर छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment