राजाको काम, कहिले जाला घाम !

सरकारी जागिरको बारेमा उखानै छ– ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम !’ अहिले देश गणतान्त्रिक बने पनि दलीय ‘राजा’हरूको चरित्र सामन्ती नै भएकाले यो उखानलाई फेरबदल नगरे पनि काम चल्ने देखिन्छ ।

हुनत, ‘राजाको काम’ भनिए पनि जनताको काम हो र काम गरेबापत पाउने तलब र सुविधा पनि जनताको रगत–पसिनाबाट दिइने हो । तर यो देशमा सरकारी कामले तिनै जनतालाई सम्मान गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन ।

सरकारी जागिर भन्नाले निजामती कर्मचारीलाई मात्र नलिएर सरकारी कोषबाट तलब खाने सबै– संस्थानका जागिरे, विश्वविद्यालयका जागिरे, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत कामलाई पनि बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा सरकारी काम गर्नेहरूले साँच्चै कति काम गर्छन् ? उनीहरूको कामलाई तथ्याङ्कमा पेश गर्नुपरे प्रति हप्ता वा प्रति वर्ष औसतमा कति घण्टाको कामका रूपमा देखाउन सकिन्छ ?

हुनत यस्तो तथ्याङ्क बनाउँदा सरकारी मात्र नभएर संगठित निजी क्षेत्र, असंगठित श्रम क्षेत्र, आंशिक समय काम गर्नेहरू र स्वरोजगारहरूले काम गर्ने समयलाई पनि लिएर समग्र देशकै बनाउनुपर्ने हो तर हामीसँग ती क्षेत्रका तथ्याङ्क राम्रोसँग संकलित र विश्लेषित छैनन् । संगठित निजी क्षेत्रमै पनि ठूला उद्योग–धन्दाबाट तथ्याङ्क प्राप्त गर्न केही हदसम्म सहज होला तर साना पसल, भोजनालय, साना निर्माण गतिविधि आदिबाट सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज छैन ।

हाम्रो देशमा दुई छाक खान बिहान झिसमिसेदेखि साँझसम्म ढाड भाँचिने गरी काम गर्नुपर्ने कठोर बाध्यतामा रहेको असंगठित ज्यालादारी श्रमिक समूह एकातिर छ भने अर्कोतिर अनौपचारिक निजी क्षेत्रमा थोरै तलब र सुविधामै पनि १०–१२ घण्टासम्म जोतिन बाध्य समूह पनि छ ।

सरकारी र संगठित निजी क्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने समय, तलब र अन्य सुविधाहरू स्पष्ट परिभाषित छन् । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने समूहले तुलनात्मक रूपमा उचित सुविधा पाएको पनि छ र काम पनि कम गर्छ ।

यो कुरा तल्लो तहको कार्यालय सहयोगी (पियन) देखि माथिल्लो तहको सचिवसम्म उही हो । सरकारी क्षेत्रको कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बा, शाखा अधिकृत आदि हुँदै सचिवसम्मले निजी क्षेत्रका त्यस्तै तहका मानिसभन्दा स्पष्ट रूपमा कम काम गर्छन् ।

निजी क्षेत्रमा तलब धेरै हुन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ तर सीमित उच्च पदका मान्छे बाहेक निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले सरकारी दरको तलब पनि पाएका हुँदैनन् । विभिन्न सार्वजनिक बिदा र उपचार खर्च जस्ता सुविधालाई पनि हेर्ने हो भने नेपालका सरकारी जागिरे निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको दाँजोमा कता हो, कता भाग्यमानी लाग्छन् ।

कुन देशमा मान्छेले कति काम गर्छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले संकलन गरेर औसत समयको तुलना गरेका छन् । यस्ता तथ्याङ्क विकसित देशहरूका हकमा बढी स्पष्ट देखिन्छ ।

विश्वको निकट अतीत हेर्दा ४८ घण्टे कार्यहप्ताको माग गर्दै आधुनिक श्रमिक आन्दोलन शुरू भएको देखिन्छ । ४८ घण्टाको कार्यहप्ता भन्नाले सामान्यतया प्रतिदिन ८ घण्टाको दरले हप्ताको ६ दिन काम गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

यो अवधारणालाई पछि उद्योगधन्दामा मात्र होइन सरकारी–गैरसरकारी सबै औपचारिक कार्यक्षेत्रमा लागू गरियो । दिनमा ८ घण्टा भन्दा बढी काम गराउनु परे अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने र वर्षका केही दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने कुरालाई पनि स्वीकार गरियो ।

सप्ताहान्तको बिदा अहिले देश र कार्यक्षेत्र हेरी एक दिन, डेढ दिन र दुई दिनमध्ये कुनै हुनसक्छ । विकसित देशहरूमा दुईदिने सप्ताहान्तलाई आम रूपमा स्वीकारिसकिएको छ र सामान्यतया शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ ।

दुईदिने सप्ताहान्तको यो अवधारणा १९४० को दशकदेखि १९६० को दशकका बीचमा अमेरिका र यूरोपका विकसित देशमा क्रमशः कार्यान्वयनमा आएको हो ।
पंक्तिकार अध्ययनका लागि सन् १९९१ मा चीनमा पुग्दा त्यहाँ हप्तामा एक दिन आइतबार मात्रै बिदा दिइन्थ्यो ।

१९९४ को मार्चबाट हप्तामा औसतमा डेढ दिन बिदा दिन थालियो । त्यो नीति अन्तर्गत एउटा हप्ता ६ दिन काम गरिन्थ्यो भने अर्को हप्ता पाँच दिन मात्रै । सन् १९९५ को मे १ बाट भने हप्तामा दुई दिन, शनिबार र आइतबार बिदा दिने नीति लागू भयो ।

अरब देशहरूमा २०१० को दशकबाट मात्रै दुईदिने सप्ताहान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । एकदिने सप्ताहान्तको नीति अपनाउने देशहरू विश्वमा एक दर्जन जति मात्रै छन् ।

कृषिको औद्योगिकीकरण, औद्योगिक उत्पादनमा स्वचालनको प्रयोग र सरकारी कर्मचारीहरूको दक्षतामा अभिवृद्धिले दुईदिने सप्ताहान्त सम्भव बनाएको हो । उत्पादनमा स्वचालन बढ्दै जाँदा र सरकारी कामकाज पनि कम्प्युटरको प्रयोगले छिटोछरितो हुँदै जाँदा विकसित देशहरू निकट भविष्यमै तीनदिने सप्ताहान्तको नीतिमा जाने सम्भावना बढ्दैछ ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण संसारभरि नै घरमै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भयो । ‘दूर कार्य’का लागि आवश्यक पर्ने साधनहरू अझ विकसित, सुलभ र सस्ता हुँदै जाँदा महामारी पछिको समयमा पनि धेरै मानिसले घरमै बसेर काम गर्न चाहनेछन् । यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कार्यदिन र सप्ताहान्तको भेद नै विस्तारै मेटिंदै जान पनि सक्छ ।

संसारका धेरैजसो देशमा ८ घण्टाको कार्य दिन हुन्छ । यसलाई दिउँसोको खाना अघि र पछि गरेर दुई भागमा बाँडिएको हुन्छ । कार्यदिनमा कार्यस्थलमै खाना खानु आम प्रचलन हो, कि कार्यस्थलकै क्याफ्टेरिया आदिमा खाइन्छ कि घरबाट बोकेर ल्याएको खाना कार्यस्थलमै बसेर खाइन्छ ।

यसरी हेर्दा एउटा कार्यहप्ता ४० घण्टाको हुन्छ । बिदाहरू कटाएर वर्षमा ४८ हप्ता काम हुन्छ भन्ने मान्दा वर्षभरिमा एउटा मान्छेले १ हजार ९२० घण्टा काम गर्छ । अविकसित र गरीब देशहरूको वार्षिक कार्यघण्टा योभन्दा धेरै देखिन्छ भने विकसित देशहरूको कम ।

सन् २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनमा संलग्न देशहरूको औसत वार्षिक कार्यघण्टा १ हजार ७४४ छ । संसारमै सबैभन्दा कम समय काम गर्ने जर्मनहरू देखिन्छन्, त्यहाँको वार्षिक कार्यघण्टा १ हजार ३५६ छ । जर्मनीमा वार्षिक कार्यघण्टा यति कम हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको इमानदार र अनुशासित कार्यसंस्कृति, बढ्दो कार्यदक्षता र काममा प्रविधिको व्यापक प्रयोग हो ।

कुरा गरौं नेपालको, र त्यो पनि सरकारी तलब खानेको मात्रै, किनभने अरूले त पक्कै पनि वर्षमा १ हजार ९२० घण्टाभन्दा धेरै नै काम गर्छन् । नेपालमा सरकारी कार्यदिन वर्षको नौ महीना ७ घण्टाको हुन्छ भने कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्मको तीन महीना ६ घण्टाको हुन्छ, र शुक्रबार तीन बजेसम्म मात्रै काम गरिन्छ ।

यो हिसाबले वर्षको नौ महीना (लगभग ३९ हप्ता) ४० घण्टाको कार्यहप्ता र तीन महीना (लगभग १३ हप्ता) ३५ घण्टाको कार्यहप्ता हुन्छ । नेपालमा सरकारी बिदा यसै पनि धेरै छन् र अहिले गणतान्त्रिक ‘राजा’हरूले कहिले यसको त कहिले उसको तुष्टीकरणका लागि नयाँ–नयाँ बिदा थप्ने चलन पनि बसाएका छन् ।

२०७८ सालको पात्रोमा २० वटा सार्वजनिक बिदाहरू अंकित छन् । सरकारी कर्मचारीले वर्षमा ६ दिनको भैपरी आउने बिदा र ६ दिनको पर्व बिदा पाउँछन् (बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा र प्रसूति स्याहार बिदालाई अहिले हिसाब नगरौं) ।

प्रदेशले दिने स्थानीय बिदा, समुदाय विशेषका लागि बिदा र गणतान्त्रिक ‘राजा’हरूको लहडमा आकस्मिक घोषणा हुने बिदाले शनिबार परेका सार्वजनिक बिदाको हिसाबमिलान गर्छन् भन्ने मानौं ।

यसरी हेर्दा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा ३२ दिन अर्थात् साढे चार हप्ता बिदा उपभोग गर्छन् । यो साढे चार हप्तामध्ये एक हप्ता ६ घण्टे कार्यदिनका तीन महीना र साढे तीन हप्ता ७ घण्टे कार्यदिनका नौ महीनामा पर्ने मान्ने हो भने सरकारी कर्मचारीको वार्षिक कार्यघण्टा १ हजार ८४० हुन आउँछ ।

तर नेपालमा दश बजे नै आफ्नो काम थाल्ने र पाँच बजेपछि मात्रै आफ्नो टेबुलबाट उठ्ने कर्मचारी पाउनु पनि स्यालको सिङ भेटिनु बराबर नै हो । १० बजेबाट शुरू हुने नेपालको बाँकी दुनियाँसँग अमिल्दो कार्यदिनका कारण बिहान ‘घरकै भात च्यापेर (खाएर) जाने’ र दिउँसो ‘खाजा खाने’ चलन छ ।

‘खाजा खाने समय’ कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो भनेर सरकारले तोकेको छैन र कार्यालयपिच्छे फरक हुन्छ, कर्मचारीको लहड अनुसार पनि हुनसक्छ । यो ‘खाजा खाने’ कामका लागि कम्तीमा १ घण्टा प्रयोग हुन्छ र त्यो १ घण्टा कार्यदिनकै ७ वा ६ घण्टा भित्रबाट प्रयोग गरिन्छ ।

यसको मतलब कर्मचारीले खाजा खाने समयका लागि पनि गरीब नेपाली जनताले कर तिरिरहेका छन् । यस्तो दुनियाँमा अन्त कतै हुँदैन । खाना खाने वा खाजा खाने जे भने पनि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ र त्यो कार्यघण्टामा गणना हुँदैन ।

सरकारी कर्मचारीले ‘खाजा’ खाएर भ्याइदिने त्यो १ घण्टा घटाउँदा उनीहरूले वर्षभरिमा गर्ने काम १ हजार ६०२ घण्टाको मात्रै हुन आउँछ । निजी क्षेत्रसँग दाँज्ने हो भने यो अत्यन्त कम हो । सरकारी तलब कम भएको हल्ला चल्छ सधैंभरि तर गरिने कामको दाँजोमा हेर्ने हो भने कम लाग्दैन ।

यही १ हजार ६०२ घण्टा पनि साँच्चै काम हुन्छ कि हुन्न भन्ने अर्को प्रश्न हो । नेपालको प्रशासन अनावश्यक कर्मचारीको भारले थिचिएको छ र व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्न सक्ने हो भने अहिलेको अहिल्यै आधा कर्मचारी हटाइदिए पनि फरक पर्दैन । यसरी घटेर आधा भएको काम पनि बेलामा हुँदैन र एक दिनमा हुने कामका लागि जनताले पाँच महीना धाउनुपर्ने यथार्थ छँदैछ ।

यसरी नेपालका सरकारी कर्मचारीले काम गर्ने वास्तविक समय जर्मनीको वार्षिक औसत भन्दा पनि कम हुन आउँछ । तर जर्मनीमा कम भएको माथि भनिसकिए जस्तै त्यहाँको अनुशासित, दक्ष र इमानदार कार्यसंस्कृति र प्रविधिको प्रयोगले हो । र, यो तथ्याङ्क समग्र जर्मनीको औसत हो, सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन । नेपालको सरकारी काम कति ‘अनुशासित’, कति ‘इमानदार’ र कति ‘दक्ष’ छ, त्यो हामी सबैले भोगिरहेकै छौं ।

नेपाली कर्मचारीतन्त्रको आम प्रवृत्ति ‘तलब त हाजिर गरे बापत पाउने हो, काम गराउने भए थप पैसा देऊ !’ बनिसकेको छ । अर्कोतिर ट्रेड यूनियनका नाममा दलीय ‘राजनीति’ गर्ने एउटा ठूलो कामचोर समूह पनि तयार भएको छ नेपाली कर्मचारीतन्त्रभित्र । देशको सरकार, संसद र अदालत आफैंलाई मान्ने यो समूहले कसैलाई टेर्दैन र वर्षमा एक घण्टा पनि काम नगरी तलब–भत्ता पचाउँछ ।

आफूलाई सरकारमाथिको ‘स्थायी सरकार’ मान्ने कर्मचारीतन्त्रलाई ट्रेड युनियन चाहिन्छ भन्ने कुरा नै विडम्बनापूर्ण लाग्छ । देशमा दशकैपिच्छे फेरिएका शासन प्रणालीमध्ये कुनैले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई बदल्न सकेको छैन ।

अन्यत्रको कुरा छोडौं, सरकारी कर्मचारीलाई कम्तीमा नेपालकै संगठित निजी क्षेत्रमा गराइने जति काम गराए मात्रै तिनले खाएको तलब पच्छ ।