अस्तव्यस्त अदालत : अराजकता समस्याको समाधान हुनसक्दैन

मानव सभ्यताको विकाससँगै समाजमा रहिबसी आएका मानिसहरूको बदलिंदो चाहना, आवश्यकता, सुरक्षाको परिपूर्ति गर्नका लागि शासक र जनताबीच करार भएर राज्यको स्थापना भएको पाइन्छ । शुरुवातमा राजाले नै कानून निर्माण गर्ने, लागू गर्ने, व्याख्या गर्ने, कानूनको उल्लङ्घन भएमा सजाय गर्ने गर्दथे ।

यी तीन फरक फरक कार्य गर्ने निकाय एकै थियो । परिमाणतः शासकहरूको स्वेच्छाचारी कानून र शासन पद्धतिले जनताको जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथि अनुचित नियन्त्रण हुन पुग्दा नागरिकहरू संघर्षमा उत्रिएकाले सबैले कानूनको पालना गर्नैपर्ने र शासकभन्दा कानून नै सर्वोच्च हुने अवधारणाको विकास भयो ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पुरानो दस्तावेज म्याग्नाकार्टामा पनि कानूनको सर्वोच्चताको व्याख्या गरिएको छ । दार्शनिक मन्टेस्क्यु भन्छन्- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकै ठाउँ भए कानूनी राज्य नै समाप्त हुन्छ । यसप्रकार लोकतन्त्रको प्रमुख आधार नै शक्तिपृथकीकरण हो । मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नेपालमा २००७ सालको संविधान कार्यान्वयन भएलगत्तै राज्यका प्रमुख तीन अंगहरू- कानून निर्माण गर्ने, लागू गराउने र कानूनको व्याख्या गर्ने क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संरचना स्थापित गरियो ।

न्यायपालिका राज्यको एक स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने अंग हो । न्यायपालिकाको संरचनात्मक स्वतन्त्रताले मुख्यतया न्यायपालिकाको स्वायत्तता वा राज्यको अन्य अंगबाट स्वतन्त्र रहेको जनाउँछ । नेपालको वर्तमान संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति अन्तर्गत न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने र राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्यको आधारशिला भएकोले सबै निकायहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्दछ । नेपालमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू समेतको एक नैतिक र संवैधानिक कर्तव्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । कानूनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न न्यायपालिका र न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप हुन हुँदैन । न्याय गर्ने न्यायाधीश र न्याय सेवामा खटिएका कर्मचारीहरू योग्य हुनुपर्दछ । साथै, दुवैलाई अनुशासित र जवाफदेही बनाउने संयन्त्र हुनुपर्दछ ।

कुनै व्यक्तिको हक, अधिकारमा विवाद सिर्जना भएमा सो मुद्दाहरूको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता न्यायाधीशमा रहेको छ । यद्यपि न्यायपालिकाको भूमिका मुद्दाहरूको टुंगो लगाउने निकाय र न्यायाधीशहरू ‘निर्णयकर्ता’ भएका निकायको रूपमा मात्र सीमित छैन । न्यायपालिकाको सबैभन्दा अहम् भूमिका न्यायको मर्मलाई आत्मसात् गरेर पीडितलाई न्याय गर्नु र न्यायाधीशहरू समेत ‘न्यायकर्ता’ हुनु हो ।

न्यायाधीशहरू न्यायको प्रतिमूर्ति हुन्, मानवअधिकारको प्रतिरक्षक हुन् र हुनुपर्दछ । पूर्वीय दर्शनमा ऋषि अक्षपदा गोतामाद्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शनशास्त्रमा न्याय सत्य हो जुन तर्कबाट स्थापित हुन्छ र तर्कको आधार ज्ञान हो भन्ने भाव रहेको छ । यस विपरीत न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा कुनै पनि किसिमको दबाव, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव, धम्की वा हस्तक्षेप भएमा न्यायको मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा आघात पुग्दछ ।

साथै, न्यायपालिकाको फैसलाले पीडित वा पीडकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । यसैले फैसला गर्दा कुनै पनि प्रभाव, दबावबाट टाढा रही तथ्य, तर्क, प्रमाण, कार्यविधि, कानूनशास्त्र, समयसापेक्ष कानूनी मान्य सिद्धान्तहरू, दार्शनिक आधारलाई उचित मूल्याङ्कन गरी निष्पक्ष रही न्याय गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा न्यायपालिकाको सन्दर्भमा निरन्तर रूपमै विवाद उठिरहेको छ । न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनु, न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष नहुनु, न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार हुनु, फैसलामा न्यायाधीशको विवेकमाथि प्रश्न उठ्नु, केही वर्ष यताका प्रधानन्यायाधीशहरू नै विभिन्न कारणवश विवादित हुनुले राज्यको एक सिङ्गो अंगमै गम्भीर समस्याहरू विद्यमान रहेको देखिएको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि फैसला गरी न्याय सम्पादन गरुन्जेलसम्मका सबै कार्यहरूमा निराशा देखिएको छ ।

हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पेशी सूची निर्धारणमा मनोमानी गरेको, मनसायप्रेरित पत्नी हत्याको सजाय झेलिरहेका रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाएको, आफूलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दाहरूमा आफैं न्यायकर्ता भएको, प्रधानन्यायाधीशले पदक समेत लिएको, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेर मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको आदि समाचार बाहिरिएसँगै उनी विवादमा आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा उपस्थित नभएर सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेका छन् ।

अहिले न्यायको अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै एक किसिमको आन्दोलन भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश नै पटक-पटक विवादमा आउनु र न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्नु भनेको न्यायपालिकामा गम्भीर सङ्कट पैदा हुनु हो । बेन्च बहिष्कार गरेलगत्तै पेशीमा चढेका मुद्दाहरूका सुनुवाइ भएन र सो दिनदेखि आजसम्म सुनुवाइ नहुँदा अन्ततः मुद्दाको खातमाथि खात थपिएको स्थितिमा पीडितहरूले न्याय पाउन पुनः ढिलासुस्ती हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तै विवादले न्यायालयमाथि जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ, न्यायिक स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्छ र अन्ततः कानूनको शासनमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । थोमस हब्स भन्छन्- न्यायको अभावमा कुनै पनि समाजले विनाशकारी परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ । समस्याहरूको तत्काल विधिगत रूपमा समाधान नभए न्यायपालिकाको गरिमा र न्याय नै लुप्त हुने र न्यायपालिकामाथिको विश्वास, जनआस्था नै धर्मराएर राज्य नै खतरामा पुग्नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए ९० वटा बार इकाइ मार्फत आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा कालोपट्टी लगाएर आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर के बारको यो निर्णयले न्यायपालिकामा जेलिएको विकृति विसंगति सुधार होला ? सर्वोच्च अदालतमा यसै त मुद्दाहरूको चापाचाप भएको अवस्थामा अदालतको कामकारबाही नै रोक्नु कति उचित होला ? न्याय सम्पादन गर्नु न्यायकर्ताको कर्तव्य हो तर पेशागत कर्तव्यको मर्यादा नाघेर बेन्च बहिष्कार गर्नु कति उचित हो ?

एउटा गलत कामले अर्को गलत कामलाई सफाइ दिन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश विवादित भएका आधारहरू हेर्दा यसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जनआस्थामाथि ठेस पुर्‍याएको सत्य हो । तथापि प्रधानन्यायाधीशको संस्थामा पद रिक्त हुने अवस्था वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १३१ मा व्यवस्थित भए तापनि दबाव दिएर राजीनामा दिन लगाउनु र नदिएमा आन्दोलनमा उत्रिनु समयसापेक्ष जायज छैन ।

यसो गर्नाले यही पद्धतिको विकास हुन सक्छ जसको दीर्घकालीन असर न्यायपालिकामा पर्छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भनिसकेपश्चात् उनको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ ।

यसतर्फ ध्यान नदिई नेपाल बार एशोसिएसनले सामाजिक बहस नगराई गरेको आन्दोलन घोषणाको निर्णय कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले एजेण्डा बनाउँदा अर्को पार्टीले त्यस विरुद्धमा सडक आन्दोलन गरे जस्तो छैन भन्न सकिन्न । बातचित गरेर, संवादको आधारमा उचित समाधानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा आन्दोलन गरेर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने उद्देश्य राखेर मात्र न्यायपालिका शुद्धीकरण र सुदृढीकरण हुन सक्दैन । न्यायपालिकामा विकृति आउनु पछाडिको मूलभूत कारणहरू पहिचान गरेर कानूनसंगत नीतिगत कोणबाट छलफल गरेर संरचनाको केही पक्षलाई सुधारेर मात्र विद्यमान समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

न्यायपालिकामा जेलिएको विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनु आजको आवश्यकता हो तर समस्याहरू विरुद्ध नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको निर्णय अर्को समस्याको उपज हो । खराब पद्धतिको उद्गमस्थल हो, अराजकताको पराकाष्ठा हो । विश्वव्यापी रूपमै कानून व्यवसायीहरूको छवि निकै नै सम्मानित छ र कानून व्यवसायीहरूमाथि जनआस्था समेत उच्च छ ।

यसमाथि कानूनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि व्यवस्थित सक्षम कानूनी पेशा र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका पूर्वशर्त हुन् । राज्यका विशुद्ध प्रमुख तीन अंगहरूमा स्वेच्छाचारी कार्यशैली नियन्त्रण गर्न र शक्ति सन्तुलन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । न्यायपालिकाको समस्याको विरुद्ध संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ । विधि, प्रक्रिया एवं पारदर्शिताको अभावले न्याय परिषदका सदस्यले आआफ्ना कोटाबाट उच्च र सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कुरा सुधार्नुपर्छ ।

विवादको टाकुरामा अड्केका प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा दिने, नदिएको खण्डमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने, कार्यवाहकले सबै न्यायाधीशको समन्वयमा तत्कालीन कार्यहरू सुचारु गर्ने, सर्वोच्च बारका अध्यक्षले सुझाउनु भए जस्तै उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानमा नीतिगत सुधार गर्ने, न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन मात्र होइन यसको कामगराइलाई विधिसम्मत र पारदर्शी बनाउन सकेमा न्यायपालिकामा अवस्थित अनियमितताको निराकरण भई समस्याको समाधान हुनसक्छ ।