प्रधानन्यायाधीशका लागि नैतिकवान निर्णय राजीनामा नै हुन्छ

२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेल बारको मानव अधिकार समितिका संयोजकसमेत हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कामकारवाहीको आलोचना गर्ने उनी न्यायाधीशहरुले सबै मुद्दाको सुनुवाइ रोकेर अघोषित रुपमा इजलास बहिस्कार गरेकोमा भने बिमति राख्छन् ।

न्यायपालिकामा पछिल्लो समय देखा परेको गतिरोध, समाधानका उपाय लगायतका विषयमा अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र कृष्ण ज्ञवालीले अधिवक्ता पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको यो अवधिको कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त हुँदा म नेपाल बार एशोसिएसनको महासचिव थिएँ । २०७१ साल वैशाख १५ गते हामीले विज्ञप्तिमार्फत नै सबै कुरा भनेका थियौं । २०७५ पुसमा उहाँ प्रधानन्यायधीश हुनुभयो ।

उहाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आउँदा दुई/तीनवटा कुराहरु असहज देखिन्थ्यो । उहाँको नाम अनुमोदन हुँदा त्यतिबेला सत्ताधारी दलका एक सांसदले ‘तपाईंले यो गौँडा पास गर्नुभयो । महाभियोगको पनि गौँडा छ, ढंगले काम गर्नुहोला । होइन भने महाभियोगको गौँडा आउनसक्छ’ भन्नुभयो ।

उहाँभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत हुनुभयो, तर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा काम गरिरहनुभएको थियो । ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि उहाँलाई इजलास दिने आदि इत्यादि काम गरिरहनुभएको थियो । जबराले आएको भोलिपल्टै एक नम्बर न्यायधीशको प्लेट हटाइदिनुभयो र अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीशकामा बोर्ड लगाइदिनुभयो । न्यायपरिषदको सदस्यमा पनि अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो ।

मेलमिलाप परिषदमा पनि त्यस्तै भयो । मेलमिलाप परिषदमा त बरु प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश तोक्न सक्छन् । तर न्यायपरिषदमा त वरिष्ठतम न्यायाधीश नै सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताका दृष्टिकोणले त्यो काम असहज थियो ।

त्यतिबेला संसदबाट अस्वीकृत भएको न्यायाधीशको पक्षमा बोल्नु सहज थिएन, त्यसैले धेरैले बोलेनन् । तर विधिको शासनको वकालत गर्नेले एउटा खालको स्थिरता देखाउनुपर्छ । अप्ठ्यारो बेलामा पनि संविधान र कानूनका मूलभूत मान्यता छाड्नु हुँदैनथ्यो । यसरी हेर्दा उहाँको शुरुवाती कार्यकाल नै गडबड देखिन्थ्यो ।

केही समयमा उहाँले नियुक्तिहरु थाल्नुभयो । गहिरिएर हेर्ने हो भने उहाँले गरेका नियुक्तिहरुमा योग्यताको प्रश्न छ, निष्ठामा प्रश्न छ । योग्यतामा प्रश्न भएकाहरुलाई तालिम दिएर योग्य बनाउन सकिन्छ, तर निष्ठामा प्रश्न भएकाहरुलाई कहिले पनि सुधार्न सकिँदैन । त्यो नियुक्तिमा अरु पक्ष पनि संलग्न छन् ।

किनभने हिजो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि वर्षमान पुन र रमेश लेखकको नाम लिनुभएको थियो । त्यतिबेला नियुक्ति पाएकाहरु अहिले उच्च अदालतमा मज्जाले चलिरहेका छन् । तर हिजो खराब भएको थियो, आज पनि गर्छु भन्न मिल्दैन । सकेसम्म हिजोभन्दा सुधार गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको मामिलामा केही सुधार गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो । जस्तो, विराटनगरको ३३ किलो सुनको मुद्दा हेरेका न्यायाधीशलाई कारबाही थाल्नुभएको थियो । क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाइ गरेका उच्च अदालत पोखराका तीन जना न्यायाधीशलाई कारबाही गरिएको थियो । तर त्यो टिकेन । सर्वोच्च अदालतमा आएर त्यो आदेश करेक्सन पनि भएन ।

त्यसैले आवरणमा सुधार गर्न खोजेको देखिए पनि त्यो होइन, अर्कै उद्देश्यका लागि थियो भन्ने देखियो । त्यसपछि विस्तारै राजनीतिक अस्थिरता शुरु भयो । त्यससँगै उहाँको राजनीतिज्ञहरुसँग उठबस चर्कै भयो । यो ऊ भन्दिनँ, सबैसँग त्यस्तो भयो ।

त्यही राजनीतिक उठबसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीशले मोलमोलाई गर्न थाल्नुभयो । न्यायिक नेतृत्वका लागि यो विषय अक्षम्य हो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ ।

त्यो (मोलमोलाइ गरेको) देखिने दशी प्रमाण छैन । तर फुट स्टेप पहिल्यायो भने कुराहरु चाहिँ देखिन्छ । यसमा दुबै पक्ष छ । एउटा, (प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्ने) माग्ने काम भयो । अर्को, उता (सरकारको नेतृत्व गरेकाहरु) बाट भाग दियो भने न्यायालय मेरो पक्षमा नभएपनि कम्तीमा मेरोविरुद्ध जाँदैन भन्ने भयो ।

यो प्रक्रियाको सुरुवात २०६३ को अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनबाट गर्‍यौं, जहाँ न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था राख्यौं । त्यहीँबाट संविधानत: हामीले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसँग राजनीतिक दलहरुको उठबसलाई वैधानिकता दियौं । पछिल्लो समय राजनीति बेइमानी भयो वा अकर्मन्य भयो । अनि उसले आफ्ना हरेक निर्णयको वैधानिकता यहाँ (सर्वोच्च अदालत) बाट लिन थाल्यो । एउटा जीएम (महाप्रबन्धक) को नियुक्ति पनि यहाँ ल्याएर सदर गर्ने र अदालतले बोलिसक्यो, अब बोल्न पाइँदैन भन्न थालियो ।

अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की हुँदा यस्तो देखिएको थियो, खासगरी ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामा । ठेक्का कसैलाई अवार्ड गर्नु अगाडि नै ठेकदारले आफ्नो डमी मान्छेमार्फत उजुरी हाल्न लगाउँथ्यो । अख्तियारले फाइल तान्ने, १५/२० दिन अध्ययन गर्ने र यसमा केही छैन, प्रक्रिया अगाडि बढाए हुन्छ भन्ने । त्यसपछि जे गरेपनि हुने भयो ।

ठेक्का अवार्ड गर्दा गडबडी भयो भनेर कुनै उजुरी आयो भने हिजै उजुरी परेर टुंग्याइसकेको छ, हामी लिन्नौं भन्थ्यो । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिले पनि त्यही गर्‍यो । आफ्ना झमेला सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने, यहाँबाट वैधानिकता लिने गर्न थाल्यो । अदालतको बाध्यता के हुन्छ भने आफूमा कुनै मुद्दा आएपछि हुन्छ वा हुदैन मा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । उसले विधिसम्मत रुपमा निर्णय दिँदा पनि कहिले सत्तारुढ त कहिले विपक्षी पार्टीलाई फाइदा हुनसक्छ । त्यही कारण पनि यो बिक्यो भनेर आरोप पनि लागेको हुनसक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको हकमा त आरोप मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्तदेखि मन्त्रीसँग भाग खोजेको/लिएको देखिँदैन र ?

त्यो त उहाँ आफैंले सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गर्नुभएको देखिन्छ । उहाँले संवैधानिक परिषदमार्फत मान्छे लगेको, प्रचण्डलाई भेटेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

जबकी उहाँ प्रधानन्याधीश भएपछि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई पनि भेट्नुभएको थिएन ।  ‘म भेट्दिनँ, मुख्य रजिस्टारमार्फत आउनुस्’ भनेर पहिलेका प्रधानन्यायाधीशभन्दा फरक थिति बसाल्नुभएको थियो । त्यो कुनै हिसाबमा ठीकै थियो होला । तर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई नभेट्ने प्रधानन्यायाधीशले अमुक दलको अध्यक्षलाई चाहिँ शुभकामना आदान प्रदानका लागि भेट्नु धेरै स्वाभाविक हुन्न । फेरि यस्तो संकटको बेलामा !

यसको अर्थ चाहिँ सर्वोच्चकै १९ जना न्यायाधीशले जबराको नेतृत्वमाथि जसरी प्रश्न उठाएका छन्, त्यो एक हिसाबले पुष्टि हुन्छ । होइन त ?

विवाद नै छैन, १९ जना न्यायाधीशले ‘म तपाईंले तोकेको इजलासमा बस्दिनँ, तपाईंसँग इजलासमा बस्दिनँ’ भन्नु नै प्रधानन्यायाधीशमाथि तपाईं हामीले लेखेर, छापेर, बोलेर भनेको भन्दा १० गुणा भारी परिसक्यो । र, अहिलेको विवादको गम्भीरता नै त्यहीँ छ ।

त्यो विषय सेटल भयो भने अरु विषय, उहाँको क्षमता, योग्यता, उहाँले गरेका विषयहरु महाअभियोगका लागि योग्य हुने कि नहुने भन्ने आउँछ । सबभन्दा मूल विषय त न्यायाधीशहरुको भद्र अवज्ञा हो । त्यसलाई उहाँ (जबरा) ले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

उहाँले त सार्वजनिक रुपमै सडकबाट माग्दैमा म राजीनामा दिन्नँ, संवैधानिक बाटोबाट आएको हुँ, हटाउन पनि संवैधानिक बाटो छ भनिसक्नुभयो त ?

उहाँले विधिसम्मत तरिकाले हटाऊ भनिसकेपछि अवज्ञा गरिराख्ने वा राजीनामा मागिराख्ने विषयमा हामीले आफ्नो पोजिसन चाहिँ बनाइराख्ने हो, तर यसले त्यतिधेरै काम गर्छ जस्तो लाग्दैन । कि त उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) यूटर्न हुनुपर्‍यो । उहाँ यूटर्न हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ भने राजीनामा मागिराख्नुपर्‍यो । होइन भने यो विषय संसदतिर लाग्नुपर्छ । यसको शुरुवात दलहरुले नै गर्ने हो । दलहरुलाई न्यायपालिकाका स्टेक होल्डरहरुले भन्ने हो ।

तर दलहरु मौन छन् । दलहरु अगाडि नसरे सांसदहरु आफैं अगाडि आउन सक्दैनन् ?

हो, संसदको कुनै एक सदस्यले संकल्प प्रस्तावको रुपमा पनि लैजान सक्छन् । त्यो महाअभियोग होइन, तर संसदमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ । सार्वभौम संसद, जसले संविधान संशोधन गर्नसक्छ, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्छ, त्यहाँ प्रवेश पाउनासाथ प्रधानन्यायाधीशले भनेजस्तै सडकबाट होइन, वैधानिक ठाउँबाट उहाँको राजीनामा मागिन्छ ।

यदि संसदले यो विषय केही होइन रहेछ भनेर क्लिन चिट दियो भने ठीकै छ ! कहिलेकाहीँ मुद्दा स्थापित गर्नु पनि ठूलो हुन्छ, जित हारमा हेर्न थाल्यो भने जिन्दगी चल्दैन । किनभने हामी निर्णय गर्ने ठाउँमा छैनौं । एउटा प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लगाइयो, त्यसलाई तथ्य र तथ्यांकबाट पुष्टि पनि गरियो, तर संसदले हटाइदिएन भने हामी हारेको होइन । हाम्रो मुद्दा स्थापित हुन्छ, परिणाममा पुग्न नसेकेको मात्र हो ।

बरु महाअभियोग सामना गर्छु भन्नुको पछाडि संसदले परिणाम दिन सक्दैन किनकी राजनीतिक दलहरुसँग उठबस छँदैछ, त्रिशंकु संसद छ भन्ने होला कि ?

उहाँको त्यो अभिव्यक्ति आउनु अगाडि नै एउटा यस्तो दल, जसले समर्थन गरेन भने दुई तिहाइ पुग्दैन, उसले यो विषय हाम्रो होइन, न्यायालयले नै समाधान गर्नुपर्छ । महाअभियोग लगाउने भए किन एकलाई पाँचै जनालाई लगाउनुपर्छ भनिसक्यो । एमाले यस्तो निर्णायक छ कि ऊ नभई संसदमा महाअभियोगका लागि दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि मेरोविरुद्ध दुई तिहाई पुग्दैन, म हट्नुपर्दैन भन्ने राम्ररी थाहा होला ।

दोस्रो, उहाँ (जबरा) लाई कमसेकम म संसदमा उभिएर मेरा कुरा त राख्छु भन्ने पनि लागेको  हुनसक्छ । सुटुक्क राजीनामा दिएर जानुभन्दा महाअभियोग सामना गरेँ भने संसदमा उभिएर बोल्ने मौका त पाउँछु, आफ्ना कुरा राखेर सांसदहरुलाई कन्भिन्स गर्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि हुनसक्छ, महत्वकांक्षा पनि हुनसक्छ ।

तेस्रो, ममाथि लगाएका आरोप या त स्थापित हुँदैन या त सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दाझैं राजनीतिक क्षति हुनसक्छ भनेर दलहरु अगाडि आउँदैनन् भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

तर मेरो निष्कर्ष के हो भने जे गर्नु छ, गरौं । अब ढिलो गर्नुभएन । कुनै न कुनै रुपमा अन्यौल टुंगिनुपर्छ ।

पछिल्लो विषयमा तीनवटा पक्ष देखिएका छन्, प्रधानन्यायाधीश, असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु र बार एशोसिएसन । क–कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे यो अन्यौल हट्ला ?

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग धेरै विकल्प छैनन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुले उहाँको भद्र अवज्ञा गर्नुभएको छ । न्यायाधीशहरुको माग सम्बोधन गरेर इजलासमा फर्काउने र आफूसँगै लैजाने प्रधानन्यायाधीशको एउटा विकल्प हो । मलाई लाग्छ, यो त्यति सम्भव छैन । यद्यपि न्यायपालिका उदार दृष्टिकोण र हृदय भएका व्यक्तिहरु रहने ठाउँ भएकाले सम्भावनाको कुरा गरेको हुँ ।

तर प्रधानन्यायाधीशले १९ जना सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर काममा फर्काउन सक्नुभएन भने नेतृत्वको कमजोरी ठहरिन्छ । सम्बोधन गर्न नसके न्यायपालिकाको बृहत्तर हितका लागि ‘बाटो खुलाउनुपर्ने’ हुन्छ । बाटो खुलाउने भनेको कि लामो समय विदा बस्ने कि राजीनामा दिने हो । नभए उहाँले भनेजस्तो सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि न्यायाधीशहरुलाई सहमत गराउने हो ।

न्यायाधीशहरुसँग पनि सीमित विकल्प छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन नहुँदासम्म यही स्थितिमा बसिरहने एउटा विकल्प हुनसक्छ । उहाँहरुले अहिले त बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्रै हेरिरहनुभएको छ । यो केही समयका लागि मात्र हो । लामो समय यसरी नै जान सकिने अवस्था छैन ।

त्यो बेला उहाँहरुसामू प्रधानन्यायाधीश विनाका अन्य इजलास सञ्चालन गर्ने बाटो हुनसक्छ । उहाँहरु प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बेञ्च शेयर नगरी जनताका मुद्दा र अरु विषयवस्तु हेर्दै अघि बढ्न पनि सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा भद्र अवज्ञा लामो समय गएपनि सर्वोच्च अदालतको अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन पाउँदैन । र, उहाँहरु १९ जना न्यायाधीश जनताका मुद्दा र चासोमा जिम्मेवार रहेछन् भन्ने सन्देश दिन पनि सफल हुनुहुन्छ ।

तेस्रो पक्ष, बार एशोसिएसनसँग न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि धेरै एजेण्डाहरु छन् । तर प्राथमिकतामा प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनलाई आफ्नो प्रमुख विषय बनाएको छ र यो विषय लिएर देशभर गइसकेको छ । नेपाल बार यो एजेण्डाबाट तत्काल पछाडि फर्कने विकल्प छैन ।

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको विवाद समाधान भएपछि पनि बारको आन्दोलन नरोकिने सम्भावना देख्छु । किनकी कार्की (न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको) समितिको प्रतिवेदनदेखि अरु धेरै मागबारे बारले संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । बारले राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि आफ्ना निर्णय र एजेण्डाबारे अरु कानून व्यवसायीहरुलाई बताउनुपर्ने हुन्छ ।

कथंकदाचित प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबीच एउटा ढंगको सम्झौता भयो भने बार राजीनामामै अडिग रहने कि पुनर्संरचनाका अरु एजेण्डामा जाने ? भने दुविधा हुनसक्छ । तर औपचारिक निर्णय गरेकाले पछाडि जान कठिन छ ।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुको अवज्ञाका कारण आन्दोलनले यो गति लियो । अब इजलास शेयर नगर्ने विकल्पमा सहमति जुट्ने सम्भवना होला र ?

सबभन्दा राम्रो नैतिकवान निर्णय त राजीनामा नै हुन्छ । किनभने चारैतिरबाट राजीनामा मागेका छन् । आफैंले नियुक्त गरेकाहरुले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ‘ल तिमीहरुले बाँकी काम गर न त’ भनेर हिँड्नु नैतिकतायुक्त निर्णय हुन्छ । तर उहाँले राजीनामा दिन्न भन्नुभयो । हामी जति कराए पनि सांसदहरु सबै मौन छन् ।

राजीनामा पनि नआउने, सांसदहरु पनि मौन बस्ने अवस्था आयो भने हामी अदालतका मित्रहरुले अदालत र सेवाग्राहीको कम क्षतिका लागि बाटो सुझाउन खोजेको हो । त्यो विकल्पमा जानासाथ प्रधानन्यायाधीशको पद अमर भयो, उहाँमाथि लागेका सारा आरोप पखालियो, नैतिकताको प्रश्न पनि रहेन भन्ने त हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा नबसेपनि उहाँले तोकेका इजलासमाथि पनि त शंका उठ्ला नि ?

मेरो विचारमा कमसेकम प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा बेञ्च सपिङको विषय टुंगियो जस्तो लाग्छ । किनभने मुद्दाको फैसलाका लागि बेञ्च सपिङ गर्न कम्तीमा दुई जना न्यायाधीश आवश्यक पर्छ । उहाँसँग त एकजना पनि छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश एकातिर, अरु सबै न्यायाधीश अर्कोतिर भएर जबरामाथि प्रश्न उठाएको अवस्थामा अब पनि कसरी बेञ्च सपिङ हुन्छ र ? यति भन्दाभन्दै बेञ्च सपिङको प्रश्न उठाइयो भने बाँकी १९ जनामाथि अन्याय गरेको ठहरिन्छ । यसलाई तपाईंले स्वाभाविक वा व्यंग्यका रुपमा लिन सक्नुहुन्छ ।