जलविद्युतमा रेमिट्यान्सको लगानी अध्ययनमै सीमित

नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाका लागि सरकारले तोकेको कोटा सकिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रेमिट हाइड्रोका दुबै परियोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएपनि निर्णय दिएको छैन ।

२५ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने बनाउने सरकारको योजनामा चरम ढिलाइ भएको छ । सरकारले ताप्लेजुङको घुन्साखोला र सिम्बुवाखोलामा रेमिट्यान्स लगानी गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाएको थियो ।

त्यसका लागि जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले जिम्मा पाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाहरुको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोक्दा परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको कम्पनीको दावी छ ।

घुन्साको ७१.५ मेगावाट र सिम्बुवाको ५३.७ मेगावाट जडित क्षमता छ । एचआईडीसीएलले यी आयोजना बनाउन दुईवटा कम्पनी स्थापना गरेको छ । घुन्साखोलालाई अघि बढाउन रेमिट हाइड्रो लिमिटेड र सिम्बुवाखोला आयोजनाका लागि सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड स्थापना भएको छ ।

एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतम लाइसेन्स पाएको ५ वर्षसम्म अध्ययनमै सीमित रहनु पर्दा असन्तुष्ट छन् । ‘घुन्साको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार छ, पुनरावलोकनको चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘सिम्बुवाको पनि एक महिनाभित्रै डीपीआर प्राप्त हुने अवस्था छ ।’

दुवै आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भइसकेको उनले बताए ।

डीपीआर तयार भएपछि परियोजना निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने तयारी हुन्छ । त्यसअघि निर्माण कम्पनीले कम्पनीले पहिलो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए नभई फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकिँदैन,’ सीईओ गौतमले उनले भने, ‘परियोजना अघि बढाउन पीपीए कुरिरहेका छौं ।’

नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाका लागि सरकारले तोकेको कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले करिब २ वर्षदेखि पीपीए रोकेको छ । रेमिट हाइड्रोका दुबै परियोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएपनि प्राधिकरणले निर्णय दिएको छैन ।

सीईओ गौतमका अनुसार पीपीए भएको एक वर्षभित्र दुबै आयोजना निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । दुबै आयोजनामा सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत विकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी रहनेछ । त्यसपछि विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुका लागि निश्चित प्रतिशत शेयरको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको योजना छ ।

विदेशमा कमाएको रकम प्रतिफल आउने आयोजनामा लगानी गर्न नपाएका नेपालीका लागि यो निकै राम्रो अवसर थियो । आयोजनामा करिब ४९ प्रतिशत लगानीका लागि आईपीओ अर्थात् साधारण शेयर जारी गर्ने कम्पनीको योजना छ । विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले पाउने आईपीओ प्रतिशत तय हुन भने बाँकी छ । ताप्लेजुङका स्थानीय र सर्वसाधारणलाई पनि शेयर लगानी गर्न दिने योजना छ ।

‘शेयर संरचना र लगानीको मोडालिटीबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन’, सीईओ गौतम भन्छन्, ‘लगानीको मोडालिटी टुंग्याएर अघि बढ्न हामीलाई अब धेरै समय लाग्ने छैन ।’

नेपालमा वैधानिक च्यानलबाट वार्षिक करिब साढे ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । यसमध्ये झण्डै ८२ प्रतिशत रकम उपभोगमा सकिन्छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अवसर दिनेगरी यि आयोजना अघि बढाउन खोजेका हौं,’ सीईओ गौतम भन्छन्, ‘त्यसबारे रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीहरुसँग छलफल गर्दा लगानी ल्याउन असहज नहुने अवस्था पाएका छौं ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ कै बजेटमा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा ‘रेमिट हाइड्रो’ बनाउने उदघोष गरेको थियो । यी आयोजना निर्माणका लागि २५ अर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान छ ।