+
+

‘निक्षेप खोसाखोस अन्त्य भयो, अब सीडीमा लचकता होस्’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ मंसिर २ गते २२:०७

२ मंसिर, काठमाडौं । मंगलबार २७ वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक नयाँ ब्याजदरमा २४ वाणिज्य बैंकको एउटै दर अर्थात १०.०५ प्रतिशत छ । बाँकी तीन बैंकहरुले भने १० प्रतिशत भन्दा तल ब्याजदर दिने उल्लेख गरेका छन् । अहिले तीन बाहेक सबै बैंकको एउटै ब्याजदर हुनुको कारण भने राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलर हो ।

बैंकहरु निक्षेप तान्न आकर्षक ब्याजदर दिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेर २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत हेरेरमात्रै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसको असर मंसिरको ब्याजदरमा देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुबीच निक्षेप तानातानको अन्त्य भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ बुधबारमात्रै भेटेर बैंकर्स संघले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियोमा भने केही लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध समेत गरेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी :

अहिले बैंकहरुमा तरलता समस्या कुल स्तरमा हो ?

अहिले अलि सहज भइसकेको अवस्था छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि आउँदैछ । ब्याजदर अहिले बढेको छ । यसले बैंकहरुबीचको निक्षेप तानातानको अवस्था अन्त्य भएको छ । एक हप्ता भित्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउँछ भनिएको छ । पक्कै पनि यसले केही नयाँ विकास गर्छ । अहिले त्यति धेरै अप्ठरो अवस्थामा छैन ।

निक्षेपको नयाँ ब्याजदर अहिले २४ वटा बैंकहरुको समान देखिएको छ, तीन वटा बैंकहरुको केही कम छ । ब्याजर समान हुँदा कस्तोे असर गर्ला ?

हामीले बुधबारमात्रै गभर्नर ज्यूलाई भेटेर हाम्रा कुरा राखेका छों । जुन हामीले प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी दिइसकेका छौं । अब यो नयाँ दरका कारण बैंकहरुबीच जुन खोसाखोस स्थिति थियो त्यो बन्द हुन्छ । अस्वस्थ प्रष्तिष्पर्धा हुँदैन । करिब करिब सबै बैंकको सबै एउटै छ । म सहज अवस्थामै छु भन्नेले केही कम गरेका छन् ।

व्यक्तिगत मुद्दति ९.११ देखि लिएर १०.०५ मा गयो । कर्पोरेट मुद्दति पनि ८.११ बाट ९.११  छ । केही बैंकले ८ प्रतिशतदखि नै तोकेका छन् । यसले बैंकहरुकोे औसत खर्च पनि थोरै बराबरी होला । अब मूल्यमा ठूलो परिवर्तन आउँदैन । म यतिमै विजनेश गर्छु भन्नेले पनि पायो, म चाहिँ थोरै बढी दिन्छु भन्न पनि पायो ।

अब आगामी दिनमा प्राइसिङमा हुने उथलपुथल हुँदैन । कसैले एकदमै धेरै राख्ने, कोही एकदमै कम तोक्ने अब हुँदैन । कसैले धेरै निक्षेप पाउने र कोही त्यत्तिकै बस्नु पर्ने अवस्था अब नहोला । यसले स्थिरताको शुरुवात भएको छ । अब यसको असर ठ्याक्कै कस्तो होला भनेर हेर्न एक महिना कुर्नुपर्छ ।

अधिकांश बैंकको १०.०५ प्रतिशत नै ब्याजदर तोकिनुको कारण चाहिँ के हो ?

राष्ट्र बैंकले दिएको सर्कुलर अनुसार १० प्रतिशतको ग्रोथ गर्दा १०.०५ प्रतिशत भएको हो । अधिकतम विन्दुमा बस्यो भने त कार्टेलिङ गर्न पाइएन । अब कसैले योभन्दा तल पनि त बस्न पाए । केही बैंकहरु त ९ प्वाइन्टमा पनि बसेका छन् । १०.०५ प्रतिशत भन्दा धेरै बढाउन पाइएन, तल घटाउन त पाइयो ।

२४ बैंकहरुले सल्लाह गरेर नै अधिकतम सीमा राखेको हो ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र बसेर काम गर्ने हो भने त्यहाँभित्र बसेर अरुले खेल्दैन । मानौ न, कसैले १०.०५ नगरेर ९.९५ गर्छु भन्न पायो । कुनै दुई वटाले पहिले-पहिले गरे जस्तो गरिदियो भने लडाइ होला नि त । यहाँ त लडाइ गर्ने त होइन नि । व्यवस्थापन पो गर्ने हो त । यसकारण हामीले स्थिरताका लागि यो एक चरण गरेका हौं ।

तर तीन बैंकको त फेरि कम छ त ?

अब आफूसँग तरलता धेरै छ भने किन खर्च धेरै गर्ने त ? सहज अवस्थामा नभएकाले म थोरै रेट राखेर बस्छु भन्नु ठिकै हो । मसँग पनि धेेरै पैसा भएको धेरै खर्च गर्न तयार हुँदैन थिएँ । गर्न खोजेको भनेको नै यही नै हो कि, नभएकाले थोरै जम्प गरौं अनि भएकाले कममै बसौं ।

अस्तिनैको जस्तै हामीले छाडेको भए ११ पुगिसकेको थियो । अहिले बढेर १२ प्रतिशत नाघ्ने थियो । यसलाई त हामी सबैले खुसी मान्नु पर्छ । कमसेकम १० प्रतिशत भित्र बस्यो नि । ०.०५ भनेको त ठूलो कुरा होइन । यो भनेको एकल अंक नै हो भन्ने सम्झनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाएर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको कारण पनि असर परेको भन्ने चर्चा छ नि ?

यो एउटा अध्ययन पनि हामीले के गर्नु पर्‍यो भने बाहिरको अभ्यास पनि हेर्नुपर्‍यो । सीसीडी रेसियो भनेको कहीँ पनि अभ्यास नभएको प्रयास हो । कुनैबला हामी सानो पुँजीमा थियौं । बजारमा हामीसँग स्रोत थिएन । हिजोको दिनमा एउटा अभ्यासका लागि त्यो गरियो, ठिकै छ । तर यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन ।

पुँजीलाई नै लगानी गर्दाखे भोलि जोखिम आयो भने के हुन्छ त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो । यसकारण सीडी रेसियोभित्र के-के थप्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बहस छ । हामीले यो विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौं । पछिल्लो समय पुनरकर्जा स्रोतलाई थप्न पाइयो, डिबेञ्चरलाई थप्न पाइयो । अहिले हामी निक्षेप र ऋणमात्रै भन्छौं, तर त्यो वास्तवमा होइन नि ।

सीडीमा बण्ड, डिबेञ्चर, रिफाइनान्स पनि जोडिन्छ । अरु उपकरणहरु पनि थपियो भने यसले सीडी रेसियोलाई बलियो बनाउँछ । सीडी रेसियो बलियो बनाउने भनेको स्रोतले हो । बरु स्रोतको विषयमा बहस गरौं । स्रोत नै नभएपछि कहाँबाट बढ्छ । अहिले हिसाबको बहस भन्दा पनि स्रोतको बहस हो ।

अहिले हाम्रो देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स घटेको छ । पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि भएको छैन । विकास खर्च ५ लाई १० बनाउने कुरामा बढी चिन्तित हुनुपर्छ । यसो हुँदा बजारमा तरलता सहज हुन्छ, ब्याजदर त फेरि ९ मा आइहाल्छ नि । पोहोर पनि घटेकै हो । यसकारण बढी स्रोतमै बहस हुनुपर्छ । बैंकर्स संघले कहाँ के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौं । हामीसँग सप्लाई नभएपछि डिमाण्डको प्रेसर त आइहाल्छ ।

रेमिट्यान्स घट्नेक्रम तेस्रो महिनामा पनि निरन्तर चलिरहेको छ  । वैदेशिक व्यापारको अवस्था पनि राम्रो छैन, आयात बढेको बढ्यै छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले भन्नु भएको हाम्रो स्रोत चाहिँ के हुनसक्छ त ?

अर्थमन्त्रालयमा पनि यो विषयमा छलफल भएको छ । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा ३४ हजार गएका थिए अहिले ६४ हजार गएका छन् । ती गएका मान्छेहरुबाट रेमिट्यान्स आउनुपर्‍यो । रेमिट्यान्स पनि बैंकिङ च्यानलबाटै आउनु पर्‍यो । बैंकिङ च्यानललाई बढाउनु पर्छ, विकास खर्च समयमा हुनुपर्छ । यो कुरा हामीले अर्थमन्त्रालयमा पनि छलफल गर्यौं ।

अर्को कुरा अहिले स्थानीय तहहरुमा बैंक पुगिसकेका छन् । सरकारबाट स्थानीय तहहरुमा गएको पैसालाई स्रोतमा गणना गर्यो भने यसले काम गर्न निकै सहज बनाउँछ । केन्द्र रहेको बैंक होस् वा स्थानीय तहमा भएको होस्, दुबै एउटै हुन् । सिस्टममा काम हुने भएकाले स्थानीय तहको बैंकमा भएको पैसा पनि स्रोतमा गणना गर्दा राम्रै हुन्छ । यो कुराहरुलाई हामीले अर्थमन्त्रालयलाई सुझावको रुपमा पनि दिएका छौं । अब हेरौं, कत्तिको परिवर्तन हुन्छ ।

तपाईंहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिनु भएको सुझावको पहिलो नम्बर बुँदामा नै कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो), तरलता अनुपात, सीआरआर लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ, सीडीमा तपाईंहरुलाई चाहिएको सहुलियत चाहिँ के हो ?

हामीले पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै यो कुरा गरेका हौं । अहिले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब बढाएर यति नै होस् भनेर हामीले भनेका त छैनौं तर यो समस्या रहेका बेला कहीँ न कहीँ थोरै सहज हुनुपर्छ भनेका हौं ।

अब कस्तो सहज भन्ने कुरा के हो भने, अहिले तोकिएको भन्दा नाघ्यो भने जरिवाना हुन्छ । त्यो एकपटक वा दुईपटकलाई छुट हुनसक्छ । आगामी असारसम्म छुट पनि हुनसक्ला । तर हामीले यो वा यति नै हुनुपर्छ भनेर अहिले केही भनेका छैनौं । यसमा राष्ट्र बैंकले पक्कै विचार गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment